शिंदीत गव्यांचा धुमाकूळ; भातशेती उद्ध्वस्त, नुकसानभरपाईही रखडली!

शिंदीत गव्यांचा धुमाकूळ; भातशेती उद्ध्वस्त, नुकसानभरपाईही रखडली!

शेतकऱ्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धावता अर्ज; गव्यांचा बंदोबस्त, प्रलंबित पंचनामे व भरपाई तातडीने देण्याची मागणी

तापोळा प्रतिनिधी : 

महाबळेश्वर तालुक्यातील मौजे शिंदी येथे गवा प्राण्यांकडून भातशेतीचे वारंवार नुकसान होत असल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. वर्षभर मेहनत, खर्च आणि कष्ट करून उभे केलेले भातपीक गव्यांचे कळप शेतात घुसून उद्ध्वस्त करीत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यातच यापूर्वी झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे, नोंदणी आणि पात्र नुकसानभरपाईची प्रकरणे प्रलंबित असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकाराची तातडीने चौकशी करून कार्यवाही करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.

शिंदी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गव्यांचे कळप वारंवार भातशेतीमध्ये प्रवेश करीत असल्याने उभ्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. शेतीवरच उपजीविका अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी ही परिस्थिती गंभीर बनली असून, पिकाचे नुकसान झाल्यानंतरही शासनाच्या नुकसानभरपाईसाठी आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेत विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण वाढत आहे.

नुकसान होतेय, पण भरपाई कधी?

गवा प्राण्यांकडून नुकसान झाल्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणी, पंचनामा आणि नुकसान नोंदणीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक असल्याची शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. मात्र, काही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नसल्याची तक्रार अर्जातून करण्यात आली आहे.

एकीकडे हातातोंडाशी आलेले भातपीक गव्यांकडून नष्ट होत असताना दुसरीकडे शासनाकडून मिळणारी पात्र नुकसानभरपाईही प्रलंबित राहिल्यास शेतकऱ्यांना दुहेरी आर्थिक फटका बसत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

वन- महसूल विभागाच्या संयुक्त पाहणीची मागणी

या समस्येवर केवळ नुकसान झाल्यानंतर पंचनामा करण्यापुरती कार्यवाही न करता गव्यांचा वारंवार होणारा शेतातील प्रवेश रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी आणि व्यवहार्य उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

वन विभाग आणि महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी शिंदी गावाला संयुक्त भेट देऊन शेतकऱ्यांच्या तक्रारी प्रत्यक्ष ऐकाव्यात, नुकसानग्रस्त क्षेत्राची पाहणी करावी आणि त्यावर लेखी कार्यवाही अहवाल तयार करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

प्रलंबित प्रकरणांचा शोध घेऊन भरपाई देण्याची मागणी

पंचनामा किंवा नुकसान नोंदणी प्रलंबित असलेल्या सर्व प्रकरणांची विशेष मोहीम राबवून तातडीने पूर्तता करावी. तसेच पंचनामा झालेला असूनही नुकसानभरपाई रखडलेल्या प्रकरणांची तपासणी करून पात्र शेतकऱ्यांना नियमानुसार भरपाई देण्यासाठी संबंधित विभागाला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

नुकसानभरपाईच्या प्रकरणांमध्ये अनावश्यक विलंब झालेला असल्यास त्याची कारणे निश्चित करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

गव्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी कृती आराखडा कधी?

शेतकऱ्यांच्या मते, दरवर्षी नुकसान झाल्यानंतर पंचनामे करण्यापेक्षा गव्यांचा वारंवार वावर असलेल्या शेतांची स्वतंत्र नोंद करून भविष्यातील नुकसान कमी करण्यासाठी ठोस प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. यासाठी वन विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करून कृती आराखडा तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, हा प्रश्न केवळ पिकाच्या नुकसानीपुरता मर्यादित नसून शेतकऱ्यांच्या उपजीविका आणि आर्थिक सुरक्षिततेशी संबंधित असल्याने प्रशासनाने कागदोपत्री कार्यवाही न करता प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या तक्रारीची दखल घेऊन वन विभाग आणि महसूल विभागाला कोणते निर्देश दिले जातात, तसेच शिंदीतील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रलंबित नुकसानभरपाई कधी मिळते आणि गव्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी कोणता कृती आराखडा तयार होतो, याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.