सेलूतील बाटलीबंद पाणी खरंच सुरक्षित आहे का?; २० लिटरच्या जारचीही तपासणी करा!

सेलूतील बाटलीबंद पाणी खरंच सुरक्षित आहे का?; २० लिटरच्या जारचीही तपासणी करा!

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आक्रमक; अन्न व औषध प्रशासनाकडे निवेदन, पाण्याचे नमुने घेऊन तपासणीसह नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

उत्तम लोखंडे,

सेलू प्रतिनिधी :

सेलू शहरासह तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात विक्री होणाऱ्या बाटलीबंद पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत तसेच २० लिटर क्षमतेच्या पाण्याच्या जारच्या स्वच्छतेबाबत आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन शहर व तालुक्यातील बाटलीबंद पाणी आणि २० लिटरच्या जारची विशेष तपासणी मोहीम राबवावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, देवगिरी प्रांत यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात प्रांताध्यक्ष डॉ. विलास मोरे यांनी जिल्हाधिकारी तसेच अन्न व औषध प्रशासन, परभणी येथील सहाय्यक आयुक्त (अन्न) यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याची गुणवत्ता, शुद्धीकरण प्रक्रिया, जारची स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, साठवणूक आणि संबंधित उत्पादक-विक्रेत्यांचे कायदेशीर अनुपालन यांची तपासणी करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

पाण्याच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह

पिण्याचे पाणी हा नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट निगडित असलेला अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. सेलू शहर आणि तालुक्यात विविध उत्पादकांचे बाटलीबंद पाणी तसेच २० लिटर क्षमतेचे जार मोठ्या प्रमाणावर विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. मात्र, या पाण्याची गुणवत्ता नेमकी कशी तपासली जाते? जारची नियमित स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण केले जाते का? पाण्याची साठवणूक योग्य पद्धतीने होते का? अशा विविध प्रश्नांकडे ग्राहक पंचायतने प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.

विशेषतः २० लिटरचे जार अनेक वेळा पुनर्वापरात आणले जात असल्याने त्यांची स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरणाची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे जारच्या स्वच्छतेपासून ते त्यामध्ये पाणी भरणे, सील करणे आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

FSSAI परवाना, लेबल आणि नमुन्यांची तपासणी करा

बाटलीबंद पाणी आणि २० लिटरचे जार विक्री करणाऱ्या संबंधित उत्पादक व विक्रेत्यांकडे आवश्यक वैध FSSAI परवाना किंवा नोंदणी आहे का, याची प्रशासनाने पडताळणी करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

तसेच बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे अधिकृत नमुने घेऊन ते मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासण्यात यावेत. पाण्याच्या स्रोतापासून त्याच्या शुद्धीकरणापर्यंत, पॅकिंगपासून वितरणापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया नियमांनुसार आहे का, याचीही पाहणी करण्यात यावी, अशी मागणी ग्राहक पंचायतने केली आहे.

बाटली आणि जारवरील लेबल, आवश्यक माहिती, FSSAI क्रमांक आणि इतर अनिवार्य तपशीलांचीही तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

नियमभंग आढळल्यास कारवाईची मागणी

तपासणीदरम्यान निकृष्ट, दूषित अथवा निर्धारित नियमांचे उल्लंघन करून पाणी विक्री होत असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित उत्पादक व विक्रेत्यांवर लागू कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने केली आहे.

केवळ कागदोपत्री तपासणी न करता प्रत्यक्ष बाजारपेठेत जाऊन पाण्याचे नमुने घेणे, जारची स्वच्छता तपासणे आणि विक्री केंद्रांची पाहणी करणे आवश्यक असल्याचे ग्राहक पंचायतने निवेदनात नमूद केले आहे. यामुळे नागरिकांना सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

तपासणी अहवाल जाहीर करण्याची मागणी

सेलू तालुक्यात विशेष तपासणी मोहीम राबवून त्यामध्ये किती पाण्याचे नमुने घेण्यात आले, त्यांचे अहवाल काय आले आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याची माहिती अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, देवगिरी प्रांताला देण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. विलास मोरे यांनी केली आहे.

“नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड होता कामा नये. ग्राहकांना सुरक्षित पाणी मिळणे हा त्यांचा महत्त्वाचा ग्राहक हक्क आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या विषयाकडे तातडीने लक्ष देऊन प्रभावी तपासणी करावी,” अशी भूमिका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, देवगिरी प्रांताच्या वतीने मांडण्यात आली आहे.

आता प्रशासनाच्या तपासणीकडे लक्ष

सेलू शहर आणि तालुक्यात विक्री होणाऱ्या बाटलीबंद पाण्याची तसेच २० लिटरच्या जारची प्रत्यक्ष तपासणी केव्हा सुरू होते, किती नमुने घेतले जातात आणि तपासणीतून काय निष्पन्न होते, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. ग्राहक पंचायतच्या निवेदनानंतर अन्न व औषध प्रशासन या मागणीची कितपत गांभीर्याने दखल घेते, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.