कांदाटी–सोळशी–कोयना खोऱ्यात भूमिगत वीज वाहिनीचा मार्ग मोकळा!वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना; स्थळ पाहणी व तांत्रिक पडताळणीनंतर ₹११९.९२ कोटींच्या डीपीआरला मंजुरीसाठी प्रस्ताव
कांदाटी–सोळशी–कोयना खोऱ्यात भूमिगत वीज वाहिनीचा मार्ग मोकळा!
वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना; स्थळ पाहणी व तांत्रिक पडताळणीनंतर ₹११९.९२ कोटींच्या डीपीआरला मंजुरीसाठी प्रस्ताव
प्रतापगड प्रतिनिधी :
महाबळेश्वर तालुक्यातील दुर्गम कांदाटी, सोळशी आणि कोयना खोऱ्यात वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. या भागातील वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी भूमिगत वीज वाहिनी (Underground Cable) उभारण्याच्या प्रस्तावाला महावितरणच्या बारामती परिमंडळाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
महावितरणच्या अधिकृत पत्रानुसार, प्रथम स्थळ पाहणी आणि तांत्रिक सुधार्यता तपासणी करण्यात येणार असून, त्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करून मुख्य कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. DPR ला मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि आवश्यक निधी उपलब्ध झाल्यावर प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात येणार आहे.
पावसाळ्यात वीजपुरवठ्याचा मोठा प्रश्न
कांदाटी, सोळशी आणि कोयना खोऱ्यातील अनेक गावांना दरवर्षी पावसाळ्यात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. अतिवृष्टी, वादळी वारे, डोंगर-दऱ्या, नदीपात्रे, मोठमोठी झाडे तसेच दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीमुळे वीजवाहिन्या व विद्युत खांबांचे नुकसान होण्याचे प्रकार घडतात.
त्यामुळे अनेकदा या भागातील नागरिकांना दीर्घकाळ वीजपुरवठ्याविना राहावे लागते. दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीमुळे बिघाड शोधणे आणि दुरुस्तीचे काम करणेही महावितरणच्या यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान ठरते.
भूषण मोरे यांच्या पाठपुराव्याला सकारात्मक प्रतिसाद
या पार्श्वभूमीवर कांदाटी विभागाचे युवासेना संघटक भूषण अनिल मोरे यांनी २३ मे २०२६ रोजी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्राद्वारे या भागातील वीज समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली होती.
विशेषतः पारंपरिक ओव्हरहेड वीजवाहिन्यांऐवजी भूमिगत विद्युत वाहिनी उभारण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. या मागणीची दखल घेत महावितरणच्या वरिष्ठ पातळीवर पुढील कार्यवाही करण्यात आली.
अधीक्षक अभियंता, सातारा यांनी २२ जून २०२६ रोजी अनुपालन अहवाल सादर केला. त्यानंतर महावितरणच्या बारामती परिमंडळाचे मुख्य अभियंता धर्मराज पेठकर यांनी ६ जुलै २०२६ रोजी मुख्य अभियंता (वितरण), मुंबई यांना पत्र पाठवून पुढील कार्यवाहीची माहिती दिली आहे.
₹११९.९२ कोटींच्या प्रकल्पाचा प्रस्ताव
दरम्यान, स्थानिक पातळीवर मिळालेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पासाठी सुमारे ₹११९.९२ कोटींचा डीपीआर तयार करण्यात आला असून, त्याचा लाभ महाबळेश्वर तालुक्यातील जवळपास ६५ गावांना होण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र, महावितरणच्या अधिकृत पत्रात स्थळ पाहणी, तांत्रिक पडताळणी, DPR तयार करणे, मुख्य कार्यालयाची मंजुरी आणि निधी उपलब्ध झाल्यानंतर काम सुरू करण्याची प्रक्रिया नमूद करण्यात आली आहे.
त्यामुळे प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी आणि निधी उपलब्ध होणे हा पुढील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
वीजपुरवठा अधिक सुरक्षित व स्थिर होण्याची अपेक्षा
भूमिगत वीज वाहिनी झाल्यास डोंगराळ आणि अतिदुर्गम भागातील वीजपुरवठा अधिक सुरक्षित व स्थिर होण्यास मदत होणार आहे. सध्या झाडे पडणे, विद्युत खांब कोसळणे, तार तुटणे तसेच नदीपात्र ओलांडणाऱ्या वाहिन्यांचे नुकसान होणे यामुळे वीजपुरवठा खंडित होतो.
भूमिगत वाहिनीमुळे अशा बाह्य कारणांमुळे होणाऱ्या बिघाडांचे प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच बिघाड झाल्यास दोष शोधणे आणि दुरुस्तीचे काम अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने करता येण्याची शक्यता आहे.
यामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांना अनेक दिवस वीजपुरवठ्यापासून वंचित राहण्याची वेळ कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
पर्यावरण आणि पर्यटनासाठीही महत्त्वाचे पाऊल
कांदाटी–सोळशी–कोयना परिसर हा डोंगर, दऱ्या, घनदाट जंगल आणि निसर्गसौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे. या परिसरातील उघड्या विद्युत वाहिन्या आणि खांबांमुळे निर्माण होणारे धोके कमी करण्याबरोबरच भूमिगत वाहिनीमुळे नैसर्गिक परिसराचे दृश्यात्मक सौंदर्य टिकविण्यासही मदत होऊ शकते.
वीज, रस्ते आणि इतर मूलभूत पायाभूत सुविधा सक्षम झाल्यास स्थानिक रोजगारनिर्मिती, पर्यावरणपूरक उद्योग आणि पर्यटनाशी संबंधित उपक्रमांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
भूमिपुत्रांच्या संघर्षाला मिळणार बळ
कोयना धरणाच्या निर्मितीसाठी मोठा त्याग केलेल्या कांदाटी, सोळशी आणि कोयना खोऱ्यातील नागरिकांसाठी रस्ते, वीज आणि इतर मूलभूत सुविधांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून महत्त्वाचा राहिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर भूमिगत वीज वाहिनीचा प्रस्ताव पुढे जाणे ही या भागातील ग्रामस्थांसाठी आशादायी बाब मानली जात आहे.
या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे युवा नेते भूषण अनिल मोरे यांनी महावितरणच्या सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत केले आहे. मात्र, प्रस्तावित प्रकल्पाला लवकरात लवकर प्रशासकीय मंजुरी व निधी मिळून प्रत्यक्ष काम सुरू व्हावे, अशी अपेक्षा कांदाटी–सोळशी–कोयना खोऱ्यातील ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे.
डीपीआरला मंजुरी, निधी उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात याकडे आता संपूर्ण कांदाटी–सोळशी–कोयना परिसराचे लक्ष लागले आहे.
Comments
Post a Comment