परभणी जिल्ह्यावर दुष्काळसदृश परिस्थितीचे सावट; सर्व तालुके ‘ट्रिगर-१’मध्ये आणण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ पावसातील मोठा खंड, पिके वाळण्यास सुरुवात; खरीप पिके वाचविण्यासाठी जलसाठ्यांचा नियोजनबद्ध वापर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

परभणी जिल्ह्यावर दुष्काळसदृश परिस्थितीचे सावट; सर्व तालुके ‘ट्रिगर-१’मध्ये आणण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ

पावसातील मोठा खंड, पिके वाळण्यास सुरुवात; खरीप पिके वाचविण्यासाठी जलसाठ्यांचा नियोजनबद्ध वापर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

✍️उत्तम लोखंडे,

परभणी प्रतिनिधी : 

परभणी जिल्ह्यात जून-जुलै महिन्यात झालेला अपुरा पाऊस, पावसातील मोठे खंड, प्रत्यक्ष पर्जन्यमान तसेच ऑगस्ट महिन्यातील पावसाची स्थिती आणि पिकांची सद्यस्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यावर दुष्काळसदृश परिस्थितीचे सावट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा ‘ट्रिगर-१’मध्ये समावेश होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक माहिती शास्त्रीय पद्धतीने संकलित करून वस्तुनिष्ठ अहवाल तातडीने शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात ४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या जिल्हा दुष्काळ देखरेख समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पावसातील खंड, खरीप पिकांची सद्यस्थिती, उपलब्ध जलसाठे आणि सिंचन व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या.

जिल्ह्यात ३० जुलै रोजी झालेली अतिवृष्टी वगळता जून-जुलै कालावधीत समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. काही ठिकाणी जोरदार पाऊस झाला असला तरी त्यानंतर पावसाने घेतलेल्या मोठ्या विश्रांतीमुळे खरीप पिकांवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार पावसाचे दिवस, प्रत्यक्ष पर्जन्यमान आणि पावसातील खंड यांचा एकत्रित विचार केल्यास जिल्ह्यातील बहुतांश भागात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

फळधारणेच्या अवस्थेत पिकांना पावसाची प्रतीक्षा

सध्या जिल्ह्यात काही प्रमाणात उभी असलेली खरीप पिके संरक्षित सिंचनाच्या आधारावर टिकून आहेत. मात्र, मोठ्या क्षेत्रावरील पिके पावसाअभावी वाळत असल्याचे चित्र आहे. अनेक पिके ऐन फळधारणेच्या महत्त्वाच्या अवस्थेत असताना पाण्याअभावी त्यांची वाढ खुंटत असून उत्पादनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे पिकांचे प्रत्यक्ष क्षेत्रनिहाय नुकसान, पावसातील खंड आणि उपलब्ध सिंचनाची स्थिती यांची अचूक माहिती संकलित करून त्याआधारे शासनाकडे अहवाल सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

रब्बीपेक्षा खरीप पिकांना प्राधान्य

सध्याच्या परिस्थितीत आगामी रब्बी हंगामापेक्षा उभी असलेली खरीप पिके वाचविणे हे प्रशासनाचे पहिले प्राधान्य राहणार आहे. त्यासाठी पुढील आठ दिवसांत जलसंपदा विभागाच्या वितरिकांमधून आवश्यकतेनुसार पाणी सोडण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

जायकवाडी प्रकल्पाच्या माध्यमातून परभणी जिल्ह्यात सुमारे ९७ हजार ४०० हेक्टर, तर येलदरी प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुमारे १६ हजार १४२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. मात्र, येलदरी धरणात सिंचनासाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध नसल्याने उपलब्ध पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने आणि नियोजनबद्ध वापर करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

जायकवाडी, येलदरी, निम्न दुधना आणि करपरा प्रकल्पांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जलसाठ्याचा आवश्यकतेनुसार उपयोग करून खरीप पिकांना जीवनदान देण्यासाठी पाणी नियोजन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

‘ट्रिगर-१’साठी विभागांमध्ये समन्वय

जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा जास्तीत जास्त प्रमाणात ‘ट्रिगर-१’मध्ये समावेश होण्यासाठी महसूल, कृषी, जलसंपदा, जलसंधारण, भूजल सर्वेक्षण व विकास, पाणीपुरवठा आणि अन्य संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने माहिती संकलित करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जून-जुलै महिन्यातील पावसाचे दिवस, प्रत्यक्ष पर्जन्यमान, पावसातील खंड, ऑगस्ट महिन्यातील पावसाचे प्रमाण, पिकांची सद्यस्थिती आणि उपलब्ध जलस्रोत यांचा एकत्रित व शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करून वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

सिंचनासाठी पाण्यासोबत वीज उपलब्धतेवरही भर

नदीकाठच्या गावांमध्ये सिंचनासाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध करून देण्याबरोबरच उपसा सिंचनासाठी आवश्यक वीज उपलब्ध होण्यासाठीही आवश्यक कार्यवाही केली जाणार आहे. उपलब्ध जलसाठ्याचा योग्य आणि काटकसरीने वापर करून खरीप पिके वाचविण्यासाठी प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी सांगितले.

दुष्काळी उपाययोजनांसाठी शासनाकडे अहवाल

पावसातील खंडामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शासनाच्या दुष्काळी उपाययोजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक अहवाल तातडीने राज्य शासनाकडे सादर करण्याचे प्रशासनाने निश्चित केले आहे. यामुळे दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या निकषांनुसार जिल्ह्यातील परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होऊन शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत व उपाययोजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा आहे.

बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपजिल्हाधिकारी संगिता चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी उदय भोसले, उपजिल्हाधिकारी शैलेश लाहोटी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भास्कर कोळेकर, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. चक्रधर चव्हाण, जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत संत, तालुका कृषी अधिकारी मुंजाजी धोत्रे, लघुपाटबंधारे विभागाचे गणेश अदमनेकर, डॉ. मनोज घाटे, ए. एम. वाघ, गणपत के. शिंदे, रा. चं. मोरे यांच्यासह जलसंपदा, कृषी व इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.