उद्योजकांच्या समस्यांवर आता जिल्हास्तरावर थेट तोडगा; पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार निवारण कक्ष व ‘मैत्री सेल’ कार्यान्वित

उद्योजकांच्या समस्यांवर आता जिल्हास्तरावर थेट तोडगा; पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार निवारण कक्ष व ‘मैत्री सेल’ कार्यान्वित

दर महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या बुधवारी विशेष बैठक; १३४ प्रलंबित तक्रारींचा विभागनिहाय आढावा

पुणे प्रतिनिधी :

पुणे जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या विविध शासकीय व प्रशासकीय समस्या, तक्रारी आणि प्रलंबित प्रकरणांचे जलद व कालबद्ध पद्धतीने निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयात उद्योग तक्रार निवारण कक्ष (Industry Grievance Redressal Cell) आणि MAITRI Cell (Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation) कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या माध्यमातून उद्योजकांच्या समस्या थेट ऐकून घेऊन संबंधित शासकीय विभागांशी समन्वय साधत त्यावर कार्यवाही केली जाणार आहे.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली या उपक्रमाची पहिली बैठक घेण्यात आली. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्यासह उद्योग, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य, कामगार, ऊर्जा, राज्य उत्पादन शुल्क, वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पाटबंधारे आणि पर्यटन विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

१३४ तक्रारींचा विभागनिहाय आढावा

बैठकीत जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या विविध विभागांकडे प्रलंबित असलेल्या तक्रारी आणि समस्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सध्या एकूण १३४ तक्रारी प्रलंबित असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले.

यामध्ये औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाशी संबंधित १, उद्योग संचालनालयाच्या २, ऊर्जा विभागाच्या ३, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या ६, वैधमापन शास्त्र विभागाच्या १३ आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी संबंधित तब्बल १०९ तक्रारींचा समावेश आहे.

प्रत्येक तक्रारीची विभागनिहाय वर्गवारी करून संबंधित विभागाकडे आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. तसेच संबंधित प्रकरणांवर झालेल्या कार्यवाहीचा जिल्हास्तरावर नियमित पाठपुरावा करून प्रलंबित प्रकरणांचा वेळोवेळी आढावा घेतला जाणार आहे.

उद्योजकांना विविध कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारण्याची गरज कमी होणार

पुणे जिल्हा हा राज्यातील प्रमुख औद्योगिक जिल्ह्यांपैकी एक असून येथे मोठ्या उद्योगांसह लघु व मध्यम उद्योग, विविध औद्योगिक क्षेत्रे आणि औद्योगिक संस्था मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. उद्योगांच्या वाढीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करताना शासकीय परवानग्या, पायाभूत सुविधा, प्रशासकीय प्रक्रिया, प्रलंबित प्रस्ताव आणि विविध विभागांशी संबंधित अडचणींचे वेळेत निराकरण होणे आवश्यक आहे.

याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण कक्षामुळे उद्योजकांना विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे. संबंधित तक्रार योग्य विभागाकडे पोहोचवून त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हास्तरावर समन्वयाची यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

दर पंधरा दिवसांनी ‘मैत्री सेल’ची बैठक

राज्य शासनाच्या MAITRI उपक्रमाच्या धर्तीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यान्वित करण्यात आलेल्या मैत्री सेलमार्फत विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधला जाणार आहे.

उद्योजकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी, समस्या, परवानग्यांशी संबंधित अडचणी आणि प्रलंबित बाबींची नोंद घेऊन त्या संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात येतील. त्यानंतर संबंधित विभागाशी समन्वय साधून प्रकरणाची सद्यस्थिती, झालेली कार्यवाही आणि पुढील कार्यवाही याचा नियमित पाठपुरावा केला जाणार आहे.

मैत्री सेलच्या बैठका दर पंधरा दिवसांनी आयोजित करून प्राप्त प्रकरणांवरील कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे विविध विभागांशी संबंधित प्रकरणांच्या निराकरणासाठी जिल्हास्तरावर सातत्याने समन्वय राखला जाणार आहे.

महिन्यातून दोन वेळा उद्योजकांच्या समस्या थेट ऐकल्या जाणार

उद्योजकांच्या समस्या थेट ऐकून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.

या बैठकीला संबंधित औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच तक्रार ज्या शासकीय विभागाशी संबंधित आहे, त्या विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे उद्योजकांना आपली समस्या थेट संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर मांडता येणार असून, प्रकरणाची वस्तुस्थिती समजून घेऊन आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश देणे शक्य होणार आहे.

उद्योजक किंवा औद्योगिक संघटनांना उद्योगाशी संबंधित कोणतीही समस्या, तक्रार अथवा विविध शासकीय विभागांकडे प्रलंबित असलेली बाब जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पूर्वनियोजित स्वरूपात सादर करता येणार आहे. प्राप्त तक्रारींची विभागनिहाय वर्गवारी करून संबंधित विभागाकडे पाठविल्यानंतर विशेष बैठकीत त्याचा आढावा घेतला जाणार आहे.

‘सिंगल पॉइंट को-ऑर्डिनेशन’मुळे उद्योगांना दिलासा

या उपक्रमामुळे उद्योजकांसाठी जिल्हास्तरावर ‘Single Point Co-ordination & Facilitation’ स्वरूपाची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. उद्योग, औद्योगिक संघटना, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित शासकीय विभाग यांच्यात प्रभावी समन्वय साधून समस्यांचे जलद निराकरण करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

शासकीय सेवांमध्ये सुलभता आणणे, प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करणे, विभागांमधील समन्वय वाढविणे आणि उद्योजकांसाठी अधिक सुलभ, पारदर्शक, उत्तरदायी व उद्योगपूरक प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.

‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ला चालना

जिल्हास्तरावर स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध झाल्याने उद्योजकांच्या समस्या योग्य विभागापर्यंत पोहोचविणे, त्यावरील कार्यवाहीचा मागोवा घेणे आणि प्रकरणांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेणे अधिक सुलभ होणार आहे. परिणामी पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्यासोबतच ‘Ease of Doing Business’ अधिक प्रभावी करण्यास मदत होणार आहे.

पुणे जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांनी आपल्या सभासद उद्योजकांना या सुविधांची माहिती द्यावी तसेच त्यांच्या समस्या व तक्रारी योग्य स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यासाठी प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले.

तक्रारींसाठी संपर्क

उद्योजकांच्या तक्रारी व समस्या उद्योग तक्रार निवारण कक्ष, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे सादर करता येतील.

दूरध्वनी : ०२०-२६१३००९७
ई-मेल : collector.pune@maharashtra.gov.in

#पुणेजिल्हा #उद्योजक #उद्योग #तक्रारनिवारण #मैत्रीसेल #औद्योगिकविकास #व्यवसायसुलभता #जिल्हाप्रशासन #पुणे #उद्योगविकास