पावसाने दडी मारली; मोरेगाव बंधाऱ्याचे दरवाजे तात्काळ बंद करण्याची मागणी१५ ते २० गावांचा पाणीपुरवठा अवलंबून; भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी सेलू तालुका दबाव गटाचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन

पावसाने दडी मारली; मोरेगाव बंधाऱ्याचे दरवाजे तात्काळ बंद करण्याची मागणी

१५ ते २० गावांचा पाणीपुरवठा अवलंबून; भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी सेलू तालुका दबाव गटाचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन

✍️उत्तम लोखंडे
परभणी/सेलू : 

पावसाने दडी मारल्याने जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असून, भविष्यातील संभाव्य पाणीटंचाईचा धोका लक्षात घेता निम्न दुधना नदीवरील मोरेगाव येथील कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे दरवाजे तात्काळ बंद करून उपलब्ध पाणीसाठा सुरक्षित ठेवावा, अशी मागणी सेलू तालुका दबाव गटांच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

निम्न दुधना नदीवर मोरेगाव परिसरात असलेल्या या कोल्हापुरी बंधाऱ्यावर परिसरातील सुमारे १५ ते २० गावांचा पाणीपुरवठा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. सध्या बंधाऱ्यात समाधानकारक पाणीसाठा उपलब्ध असला, तरी पावसाने दडी मारल्याने आगामी काळात या पाणीसाठ्यात वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करून ते भविष्यासाठी सुरक्षित ठेवणे गरजेचे असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, बंधाऱ्याचे दरवाजे काढून ठेवण्यात आल्याने उपलब्ध पाणीसाठा सातत्याने कमी होत असल्याचा दावा दबाव गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. पाणीसाठा कमी होत असताना शेतकरी व नागरिकांकडून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे विचारणा करण्यात आली; मात्र त्यांना समाधानकारक माहिती अथवा उत्तरे मिळत नसल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे.

पावसाचा खंड कायम राहिल्यास आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांसाठीही पाण्याची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याचा उपलब्ध पाणीसाठा जपणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे दबाव गटाने म्हटले आहे. बंधाऱ्याचे दरवाजे तात्काळ बंद करून पाणीसाठा सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणेला द्यावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

मोरेगाव बंधाऱ्यावर अवलंबून असलेल्या गावांमध्ये भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. उपलब्ध पाण्याचा अपव्यय टाळून त्याचे योग्य नियोजन केल्यास आगामी काळातील पाणीटंचाईचा धोका काही प्रमाणात कमी करता येईल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.