समान काम, समान वेतनासाठी सातारा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा निर्णायक एल्गार!न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची एकजूट; १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा

समान काम, समान वेतनासाठी सातारा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा निर्णायक एल्गार!

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची एकजूट; १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा

तापोळा प्रतिनिधी :
न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळवून देण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाच त्यांच्या हक्काच्या न्यायापासून वंचित ठेवले जाणार का? ‘समान काम, समान वेतन’ या न्याय्य मागणीसाठी सातारा जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आता निर्णायक लढ्याचा एल्गार पुकारला आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचारी एकवटले असून, आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात आली आहे.

शनिवार, दि. २२ ऑगस्ट २०२६ रोजी सातारा जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचारी तसेच चारही कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. संप आणि आगामी आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीत कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.

ही बैठक दि नॉर्थ ज्युडिशियल क्लर्क असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री. सतीश जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी लघुलेखक संघटनेचे अध्यक्ष श्री. संजय गुरव, बेलीफ संघटनेचे सचिव श्री. केदार खटावकर तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे सचिव श्री. अमर कुडाळकर यांच्यासह सातारा जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित होते.

अल्प वेतन, वाढत्या जबाबदाऱ्या आणि कामाचा ताण

न्यायालयीन कर्मचारी अत्यल्प वेतनात प्रतिकूल परिस्थितीत काम करत असून, त्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. न्यायालयीन कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतानाही त्यांच्या वेतनाच्या प्रश्नाकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.

कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, वाढता कामाचा ताण आणि समान प्रकारच्या कामासाठी मिळणाऱ्या वेतनातील तफावत यांचा विचार करता ‘समान काम, समान वेतन’ ही मागणी कर्मचाऱ्यांचा न्याय्य हक्क असल्याचे बैठकीत ठामपणे मांडण्यात आले.

महिला कर्मचाऱ्यांचाही सक्रिय सहभाग

संपूर्ण जिल्ह्यातून आपल्या न्याय्य हक्कासाठी एकत्र आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी बैठकीत आपापली मते मांडली. अनेक अनुभवी कर्मचारी आणि संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनाची गरज, त्यामागील भूमिका तसेच भविष्यातील संघर्षाची दिशा याबाबत मार्गदर्शन केले.

विशेष म्हणजे महिला कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेत आपल्या हक्कासाठी ठाम भूमिका मांडली. न्याय्य मागणीसाठी संघटितपणे आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने लढा देण्याची भूमिका यावेळी स्पष्ट करण्यात आली.

महासंघाच्या आंदोलनाला एकमुखी पाठिंबा

बैठकीत महासंघाने निश्चित केलेल्या आंदोलनाच्या कार्यक्रमास उपस्थित सर्व कर्मचाऱ्यांनी एकमताने पाठिंबा दिला. महासंघाकडून घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांचे शिस्तबद्धपणे पालन करण्याचा निर्धारही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करताना टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

असा असेल आंदोलनाचा टप्पा

• १६ सप्टेंबर २०२६ — एक दिवस काळी फीत लावून निषेध.
• १६ व १७ ऑक्टोबर २०२६ — काळ्या फिती लावून निषेध.
• ५ नोव्हेंबर २०२६ — एक दिवस सामूहिक रजा.
• १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून — मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत संप.

या आंदोलनाच्या कार्यक्रमास बैठकीला उपस्थित असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी एकमताने मंजुरी दिली.

‘समान काम, समान वेतन मिळालेच पाहिजे’

“समान काम, समान वेतन हे आम्हाला मिळालेच पाहिजे,” हा निर्धार बैठकीत उपस्थित प्रत्येक कर्मचाऱ्याने व्यक्त केला. आपल्या न्याय्य हक्कासाठी संघर्ष करताना कर्मचाऱ्यांची एकजूट हीच सर्वात मोठी ताकद असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजाचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन सकारात्मक तोडगा काढावा, अशी अपेक्षाही कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.

क्रांतिकारकांची भूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सातारा जिल्ह्यात न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्कासाठी एकजुटीने पुकारलेला हा एल्गार आगामी काळात अधिक व्यापक होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील चारही कर्मचारी संघटनांनी एकत्रित भूमिका घेतल्याने या आंदोलनाला संघटनात्मक बळ मिळाले असून, राज्यव्यापी आंदोलनाच्या दृष्टीनेही हा लढा महत्त्वाचा टप्पा ठरण्याची भावना उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.

सातारा जिल्ह्यातील चारही कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी ‘समान काम, समान वेतन’च्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने उपस्थित न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना.