ग्रंथालयांसाठी निधीची मोठी संधी; अर्जासाठी ३१ ऑगस्ट अंतिम मुदत! राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

ग्रंथालयांसाठी निधीची मोठी संधी; अर्जासाठी ३१ ऑगस्ट अंतिम मुदत!

राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

पुणे | प्रतिनिधी

राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना विविध विकासकामांसाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या वतीने सन २०२६-२७ साठी समान निधी व असमान निधी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र सार्वजनिक ग्रंथालयांनी आपले प्रस्ताव ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ग्रंथालयांच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याबरोबरच ग्रंथसंपदा, फर्निचर, आधुनिकीकरण, बालविभाग तसेच विविध शैक्षणिक व जनजागृती उपक्रमांना चालना देण्यासाठी या योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

इमारत बांधकामासाठी २५ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य

समान निधी योजनेंतर्गत इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य मिळणार आहे. मात्र, समान निधी योजनेंतर्गत येणाऱ्या इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येत असल्याने त्या योजनांसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करू नयेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

स्वयंसेवी संस्थांच्या ग्रंथालयांनाही विविध योजनांचा लाभ

असमान निधी योजनेंतर्गत ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना विविध बाबींसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. यामध्ये ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर तसेच इमारत बांधकाम व विस्ताराच्या कामांचा समावेश आहे.

लाकडी फर्निचर खरेदीसाठी ४ लाख रुपये, तर इमारत बांधकामासाठी १० ते १५ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे. इमारत बांधकामासाठीचा प्रस्ताव केवळ एकदाच सादर करता येणार आहे.

याशिवाय ग्रंथालयांमध्ये ‘ज्ञान कोपरा’ विकसित करण्यासाठी २ लाख ५० हजार रुपये, विशेष अर्थसहाय्य व आधुनिकीकरणासाठी २ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.

महोत्सवी वर्षासाठीही आर्थिक मदत

ग्रंथालयांना आपल्या संस्थेची महत्त्वाची वर्षपूर्ती साजरी करण्यासाठीही अर्थसहाय्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ५०, ६०, ७५, १००, १२५ किंवा १५० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या ग्रंथालयांना महोत्सवी वर्षाच्या आयोजनासाठी नियमानुसार अर्थसहाय्य मिळणार आहे. तसेच इमारत विस्तारासाठी १० लाख रुपयांपर्यंत मदत उपलब्ध होणार आहे.

चर्चासत्र, कार्यशाळा आणि प्रशिक्षणासाठी निधी

ग्रंथालयांमार्फत राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्रे, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग आणि जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठीही आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. या उपक्रमांसाठी १ लाख ५० हजार, २ लाख ५० हजार किंवा ३ लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे.

तसेच बालवाचकांना ग्रंथालयाकडे आकर्षित करण्यासाठी ‘बालकोपरा’ स्थापन करण्यासाठी ६ लाख ८० हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन आणि ऑफलाइन

या योजनांसाठीचे नियम, अटी आणि अर्जाचा नमुना राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना डाउनलोड करून कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने, आवश्यक कागदपत्रांसह तयार करावा.

प्रस्ताव इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत चार प्रतींमध्ये संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे मुदतीत सादर करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारेही प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.

मुदतीचे पालन करण्याचे आवाहन

पात्र ग्रंथालयांनी योजनेच्या नियम व अटींची पूर्तता करून प्रस्ताव वेळेत सादर करावेत. अर्जामध्ये आवश्यक कागदपत्रे आणि संबंधित माहिती पूर्ण असणे आवश्यक असून, अंतिम मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांबाबत संबंधित नियम लागू राहतील.

योजनांबाबत अधिक माहिती, अर्जाचा नमुना तसेच आवश्यक नियम व अटी प्रतिष्ठानच्या https://www.rrrlf.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. इच्छुक ग्रंथालयांनी त्याचा लाभ घ्यावा आणि अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन ग्रंथालय संचालनालयाचे प्रभारी ग्रंथालय संचालक अशोक मा. गाडेकर यांनी केले आहे.

ग्रंथालयांच्या पायाभूत सुविधा आणि वाचन संस्कृतीला चालना देण्यासाठी उपलब्ध झालेली ही आर्थिक सहाय्याची संधी महत्त्वाची असून, पात्र ग्रंथालयांनी अंतिम मुदतीची प्रतीक्षा न करता प्रस्ताव प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.