१०५ गावांच्या हक्कासाठी संजय मोरे आक्रमक; 'ईएसए'ला ग्रामसभेतून ठराव करून ठाम विरोध करा १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत प्रत्येक ग्रामपंचायतीने विरोधाचा ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठवावा; महाबळेश्वर पंचायत समितीचे उपसभापती संजय मोरे यांचे आवाहन

१०५ गावांच्या हक्कासाठी संजय मोरे आक्रमक; 'ईएसए'ला ग्रामसभेतून ठराव करून ठाम विरोध करा

१५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत प्रत्येक ग्रामपंचायतीने विरोधाचा ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठवावा; महाबळेश्वर पंचायत समितीचे उपसभापती संजय मोरे यांचे आवाहन

प्रतापगड | प्रतिनिधी

पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारने सातवी मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, या प्रस्तावामध्ये जावळी व महाबळेश्वर तालुक्यातील कोयना विभागातील तब्बल १०५ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रस्तावामुळे भविष्यात स्थानिकांवर विविध प्रकारची बंधने येण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने परिसरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाबळेश्वर पंचायत समितीचे उपसभापती संजय मोरे यांनी पुढाकार घेत १५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेत प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ईएसएला विरोध करणारा ठराव मंजूर करून तो केंद्र सरकारच्या संबंधित समितीकडे पाठवावा, असे जाहीर आवाहन केले आहे.

संजय मोरे यांनी सांगितले की, पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली सातत्याने ग्रामीण भागावर निर्बंध लादले जात आहेत. या निर्णयांचा सर्वाधिक फटका कोयना विभागातील गावांना बसत असून, भविष्यात विकासकामे, शेती, घरबांधणी, रस्ते, सार्वजनिक सुविधा आणि स्थानिकांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने आपली भूमिका अधिकृतपणे नोंदविणे आवश्यक असून, ग्रामसभेच्या माध्यमातून ठराव मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठविणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोरे म्हणाले की, कोयना धरण उभारल्यानंतर या परिसरात कोयना अभयारण्य अस्तित्वात आले. त्यानंतर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात आली. आता पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राचा प्रस्ताव समोर आला आहे. या सर्व निर्णयांचा सर्वाधिक परिणाम कांदाटी खोऱ्यातील १६ गावांसह कोयना विभागातील १०५ गावांवर झाला आहे. अनेक वर्षांपासून या भागातील नागरिक विविध नियम, निर्बंध आणि परवानग्यांच्या कचाट्यात अडकले असून, सामान्य विकासकामांसाठीही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

त्यांच्या मते, या भागातील शेतकरी, ग्रामस्थ आणि स्थानिक नागरिक आधीच अनेक अडचणींना सामोरे जात आहेत. शेतीसाठी आवश्यक सुविधा उभारणे, घरांची दुरुस्ती किंवा नवीन बांधकाम, रस्ते, वीज, पाणी, सार्वजनिक इमारती आणि इतर मूलभूत विकासकामांसाठी अनेक परवानग्या घ्याव्या लागतात. ईएसए लागू झाल्यास या निर्बंधांमध्ये आणखी वाढ होण्याची भीती स्थानिकांना वाटत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास खुंटण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

संजय मोरे यांनी स्पष्ट केले की, पर्यावरणाचे संवर्धन व्हायलाच हवे, याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. मात्र पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली स्थानिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येता कामा नये. अनेक पिढ्यांपासून या डोंगररांगांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या समस्या समजून न घेता निर्णय घेतले जात असल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. विकास आणि पर्यावरण यामध्ये समतोल राखत निर्णय घेणे आवश्यक असून, स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच कोणताही अंतिम निर्णय व्हावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

या प्रश्नावर सर्व ग्रामपंचायतींनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र येणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा प्रश्न नसून १०५ गावांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत सविस्तर चर्चा करून ईएसएला विरोधाचा ठराव मंजूर करावा आणि तो संबंधित केंद्र सरकारच्या समितीकडे पाठवावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

१५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ग्रामसभेला यंदा विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या ग्रामसभेत प्रत्येक गावाने अधिकृत ठराव मंजूर केल्यास स्थानिकांची भूमिका शासनापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचू शकते. त्यामुळे सर्व सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, शेतकरी, युवक, महिला आणि ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने ग्रामसभेत सहभागी होऊन आपल्या गावाच्या भविष्यासाठी एकमताने निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही संजय मोरे यांनी केले.

कोयना विभागातील १०५ गावांचा प्रश्न हा केवळ पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून, तो विकास, रोजगार, शेती, पर्यटन, स्थानिक स्वायत्तता आणि ग्रामस्थांच्या भविष्यातील अस्तित्वाशी निगडित असल्याचे सांगत, या लढ्यात सर्वांनी एकजूट दाखविण्याची गरज असल्याचे संजय मोरे यांनी ठामपणे अधोरेखित केले.

  १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभेत काय करावे?

• पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) प्रस्तावाला विरोधाचा अधिकृत ठराव मंजूर करावा.
• ठरावाची प्रत केंद्र सरकारच्या संबंधित समितीकडे तातडीने पाठवावी.
• प्रत्येक ग्रामपंचायतीने स्वतंत्रपणे आपली अधिकृत भूमिका नोंदवावी.
• १०५ गावांनी एकजुटीने संघटित विरोध नोंदवून स्थानिकांच्या हक्कांसाठी भूमिका मांडावी.