मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा सुरू; सर्व गैरसमज दूर होतील" – मराठा आरक्षणावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विश्वास

"मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा सुरू; सर्व गैरसमज दूर होतील" – मराठा आरक्षणावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विश्वास

"१० टक्के टिकणारे आरक्षण दिले, कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभ केली; ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न"

प्रतापगड | प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी राज्य सरकारचा सातत्याने संवाद सुरू असल्याचे सांगितले. संवाद आणि परस्पर चर्चेच्या माध्यमातून त्यांच्या मनातील सर्व शंका व गैरसमज दूर होतील, असा विश्वास त्यांनी साताऱ्यात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, शासन कोणत्याही संघर्षाऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारत आहे. याच भूमिकेचा भाग म्हणून राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा केली आहे. त्या बैठकीत झालेल्या चर्चेची संपूर्ण माहिती उदय सामंत यांनी दूरध्वनीद्वारे आपल्याला दिली असून, शासन मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत अत्यंत सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठा समाजाला न्याय मिळावा यासाठी महायुती सरकारने सातत्याने प्रयत्न केले असल्याचा दावा करत शिंदे म्हणाले, "आम्ही मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १० टक्के टिकणारे आरक्षण दिले. तसेच कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली. कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला न्याय देण्याचा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न राहिला आहे."

मराठा समाजातील युवकांना शिक्षण, रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शासनाने विविध योजनांवर विशेष भर दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ तसेच 'सारथी' संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना, स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना आणि उद्योजक होऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांना आर्थिक सहाय्य, प्रशिक्षण आणि विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. "इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता आणि कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला न्याय देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची मनोज जरांगे पाटील यांनाही पूर्ण माहिती आहे. त्यामुळे संवाद आणि चर्चेच्या माध्यमातून त्यांच्या मनातील सर्व गैरसमज दूर होतील, असा आम्हाला विश्वास आहे," असे ते म्हणाले.

मराठा आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर सरकार सकारात्मक भूमिका घेत असून, सर्व संबंधित घटकांशी सातत्याने चर्चा सुरू ठेवत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. समाजातील सर्व घटकांचा समतोल राखत आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या या वक्तव्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर शासन आणि आंदोलक यांच्यातील संवादाला नवी दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, आगामी काळात या विषयावर सकारात्मक घडामोडी घडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

ठळक मुद्दे

• "मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी सातत्याने चर्चा सुरू असून सर्व गैरसमज दूर होतील," – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.
• उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली.
• "१० टक्के टिकणारे मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुलभ केली," असा सरकारचा दावा.
• अण्णासाहेब पाटील महामंडळ आणि 'सारथी' संस्थेच्या माध्यमातून युवकांना विविध सुविधा उपलब्ध.
• ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला न्याय देण्याची शासनाची भूमिका.