१०५ गावांच्या प्रश्नांना आता मिळणार गती; प्रलंबित विकासकामांवर निर्णायक पाठपुरावा!एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार शासकीय विभागांची संयुक्त बैठक; रस्ते, पुनर्वसन, आरोग्य, टोलसवलत, गावठाण व इको सेन्सिटिव्ह झोनचे प्रश्न अजेंड्यावर

१०५ गावांच्या प्रश्नांना आता मिळणार गती; प्रलंबित विकासकामांवर निर्णायक पाठपुरावा!

एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार शासकीय विभागांची संयुक्त बैठक; रस्ते, पुनर्वसन, आरोग्य, टोलसवलत, गावठाण व इको सेन्सिटिव्ह झोनचे प्रश्न अजेंड्यावर

✍️सुरेंद्र जाधव,

मुंबई प्रतिनिधी   : 

१०५ गाव परिसरातील नागरिकांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मूलभूत सुविधा, विकासकामे आणि विविध प्रशासकीय प्रश्नांना आता गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मा. श्री. एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार विविध शासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्याच्या पार्श्वभूमीवर चारकोप, कांदिवली येथे समाजकार्यकर्त्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत १०५ गाव परिसरातील नागरिकांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून त्यांचा एकत्रित अजेंडा तयार करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

या बैठकीत रस्ते विकास, प्रलंबित पुनर्वसन, आरोग्य सुविधा, मोबाईल नेटवर्क, स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी टोलमाफी अथवा टोलसवलत, इको सेन्सिटिव्ह झोन, गावठाणाचे प्रश्न, वन्य प्राण्यांमुळे शेतीपिकांचे होणारे नुकसान तसेच तापोळा परिसरातील विविध प्रलंबित प्रश्न यावर सखोल विचारविनिमय करण्यात आला.

महाबळेश्वर पंचायत समितीचे उपसभापती मा. श्री. संजय मोरे यांच्या समन्वयातून विविध शासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक दि. १६, १७ किंवा १८ सप्टेंबर २०२६ यापैकी योग्य त्या दिवशी आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत १०५ गाव परिसरातील महत्त्वाचे प्रश्न संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांसमोर थेट मांडून त्यावर ठोस निर्णय व पुढील कार्यवाहीचा पाठपुरावा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

मंजूर आणि रखडलेल्या विकासकामांचा घेतला जाणार आढावा

१०५ गाव परिसरातील अत्यावश्यक विकासकामांना प्राधान्य देण्यासाठी ग्रामस्थ व स्थानिक प्रतिनिधींकडून निवेदनपत्रे स्वीकारण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. विविध गावांमध्ये मंजूर, प्रस्तावित तसेच प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या रस्ते व इतर विकासकामांची सद्यस्थिती जाणून घेतली जाणार आहे.

यासाठी संबंधित शासकीय विभागांकडून प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मंजुरी, कार्यादेश आणि मंजूर निधी यांची माहिती प्राप्त करून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणते काम कोणत्या टप्प्यावर रखडले आहे आणि त्यासाठी कोणत्या विभागाकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे, याची स्पष्ट माहिती उपलब्ध होणार आहे.

विशेषतः अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या दूधगाव–मांघर मंजूर पर्यायी रस्त्याच्या कामासाठी आवश्यक वनविभागाची मंजुरी मिळवून देण्यासाठी संबंधित स्तरावर प्रभावी पाठपुरावा करण्याचे निश्चित करण्यात आले.

प्रलंबित पुनर्वसनाचा प्रश्न केंद्रस्थानी

१०५ गाव परिसरातील प्रलंबित पुनर्वसनाचा प्रश्न हा बैठकीतील प्रमुख विषय ठरला. पुनर्वसनाशी संबंधित नागरिकांच्या अडचणी, प्रलंबित प्रकरणे आणि आवश्यक शासकीय उपाययोजनांचा अभ्यास करून संबंधित विभागांकडे ठोस पाठपुरावा करण्यावर भर देण्यात आला.

वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर केवळ निवेदने देण्याऐवजी संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्न कोणत्या कारणामुळे रखडला आहे आणि तो मार्गी लावण्यासाठी कोणती कार्यवाही आवश्यक आहे, याचा थेट आढावा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

बंद आरोग्य केंद्रे पुन्हा सुरू करण्याची मागणी

कोयना, सोळशी, कांदाटी आणि बामणोली विभागातील बंद असलेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे पुन्हा सुरू करण्याचा प्रश्न आरोग्य विभागासमोर मांडण्यात येणार आहे. दुर्गम भागातील नागरिकांना तातडीच्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, औषधसाठा आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.

तापोळा परिसरातील नागरिक व पर्यटकांसाठी आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने प्रथमोपचार उपलब्ध व्हावा, यासाठीही विशेष उपाययोजना करण्याबाबत पाठपुरावा केला जाणार आहे.

दरम्यान, सर्पदंशाच्या रुग्णांसाठी आवश्यक ASV (Anti Snake Venom) इंजेक्शन तसेच हृदयविकाराच्या आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक प्राथमिक औषधे १०५ गाव समितीमार्फत श्री. अशोक सेठ सकपाळ यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

भूमिपुत्रांना टोलसवलतीचा मुद्दाही चर्चेत

१०५ गाव परिसरातील स्थानिक भूमिपुत्रांना टोलमाफी अथवा टोलसवलत मिळावी, या मागणीवरही बैठकीत चर्चा झाली. या मागणीची सद्यस्थिती, संबंधित नियम व आतापर्यंत झालेली कार्यवाही याची माहिती घेऊन पुढील स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे ठरविण्यात आले.

तसेच इको सेन्सिटिव्ह झोन आणि गावठाणाशी संबंधित नागरिकांच्या अडचणी यांचाही स्वतंत्रपणे अभ्यास करण्यात येणार आहे. स्थानिक नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन शासन व संबंधित विभागांसमोर आवश्यक मुद्दे प्रभावीपणे मांडण्याचे नियोजन करण्यात आले.

वन्यप्राण्यांमुळे होणारे शेतीचे नुकसान रोखण्यासाठी पाठपुरावा

१०५ गाव परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांना वन्य प्राण्यांमुळे शेतीपिकांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. हा प्रश्नही आगामी संयुक्त बैठकीत वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांसमोर प्राधान्याने मांडण्याचे निश्चित करण्यात आले.

शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी, पंचनामे आणि संबंधित प्रशासकीय प्रक्रियेबाबतही ठोस पाठपुरावा करण्याची भूमिका बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

तापोळ्याचा आठवडी बाजार पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न

तापोळा येथे पूर्वी सुरू असलेला मात्र सध्या बंद असलेला आठवडी बाजार पुन्हा सुरू करण्याचा प्रश्नही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. स्थानिक नागरिक, शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने या बाजाराचे महत्त्व लक्षात घेऊन प्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय साधून बाजार पुन्हा सुरू करण्यासाठी पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

निवेदनांपासून निर्णयापर्यंतचा पाठपुरावा करण्याचा निर्धार

१०५ गाव परिसरातील प्रश्न विविध विभागांशी संबंधित असल्याने त्यावर स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करण्यापेक्षा सर्व संबंधित विभागांना एका व्यासपीठावर आणून प्रश्नांचा एकत्रित आढावा घेण्याची भूमिका बैठकीत घेण्यात आली.

ग्रामस्थांकडून प्राप्त होणारी निवेदने, विकासकामांची सद्यस्थिती, प्रलंबित प्रशासकीय मंजुरी आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजा यांचा एकत्रित अहवाल तयार करून आगामी संयुक्त बैठकीत मांडण्यात येणार आहे.

रस्ते, पुनर्वसन, आरोग्य, टोलसवलत, गावठाण, इको सेन्सिटिव्ह झोन, नेटवर्क, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि तापोळ्यासह १०५ गावांतील विविध प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी संघटित, नियोजनबद्ध आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्याचा निर्धार समाजकार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला.

आता केवळ प्रश्न मांडण्यापुरते मर्यादित न राहता, प्रत्येक प्रश्नाचा संबंधित विभागाकडून पाठपुरावा करून त्याला निर्णयापर्यंत नेण्याची दिशा निश्चित करण्यात आली असून, आगामी सप्टेंबरमधील संयुक्त बैठक १०५ गावांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.