अनधिकृत बांधकामांवर आता तहसीलदारांची नजर!एमआरटीपी कायद्यातील कलम ५२ ते ५७ चे अधिकार सातारा जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना; जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांचा आदेश

अनधिकृत बांधकामांवर आता तहसीलदारांची नजर!

एमआरटीपी कायद्यातील कलम ५२ ते ५७ चे अधिकार सातारा जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना; जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांचा आदेश

सातारा प्रतिनिधी :

सातारा जिल्ह्यातील अनधिकृत बांधकामे आणि अनधिकृत विकासकामांवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (एमआरटीपी) मधील कलम ५२ ते ५७ अन्वये कारवाई करण्याचे अधिकार आता सातारा जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना प्रदान करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी याबाबतचा आदेश दि. २ जुलै २०२६ रोजी जारी केला आहे. या निर्णयामुळे अनधिकृत विकासाच्या प्रकरणांमध्ये स्थानिक पातळीवरच तातडीने कायदेशीर कार्यवाही करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जिल्ह्यात अनधिकृत बांधकामे, जमिनीचा अनधिकृत वापर तसेच मंजूर विकास आराखड्याच्या नियमांचे उल्लंघन यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयासह विविध शासकीय कार्यालयांकडे सातत्याने तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये वेळेत कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याने तहसीलदारांना एमआरटीपी कायद्यातील संबंधित अधिकार प्रदान करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे तक्रारींची चौकशी, अनधिकृत विकासावर नियंत्रण आणि आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याची अपेक्षा आहे.

महसूल कायद्यातील बदलानंतर अधिकारांचे पुनर्विनियोजन

यापूर्वी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील विविध तरतुदींनुसार जमिनीच्या वापरातील बदल आणि अकृषिक आकारणीशी संबंधित अधिकार तहसीलदार तसेच उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. मात्र, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२५ नुसार महसूल संहितेतील काही जुन्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले.

या सुधारणांमध्ये काही कलमे वगळण्यात आली असून, कलम ४२ आणि ४७ यामध्ये नव्या स्वरूपाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे यापूर्वीच्या आदेशांद्वारे तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या काही अधिकारांच्या कायदेशीर चौकटीत बदल झाला. परिणामी, अनधिकृत वापर आणि अनधिकृत विकासाच्या प्रकरणांमध्ये प्रभावी कारवाई करण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली.

स्थानिक पातळीवरच कारवाईला मिळणार वेग

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम १८ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी एमआरटीपी कायद्यातील कलम ५२ ते ५७ अन्वये असलेले अधिकार सातारा जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना प्रदान केले आहेत.

या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामे, अनधिकृत विकासकामे आणि संबंधित प्रकरणांमध्ये आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी तहसीलदारांना स्पष्ट अधिकारक्षेत्र उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणात वरिष्ठ कार्यालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता कमी होऊन स्थानिक पातळीवरच कारवाई करण्यास अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे.

महाबळेश्वर-पाचगणी परिसराचाही समावेश

पूर्वीच्या आदेशांमध्ये महाबळेश्वर-पाचगणी प्रादेशिक योजनेतील काही गावांना विशिष्ट अधिकारांच्या बाबतीत वगळण्यात आले होते. मात्र, नव्या आदेशानुसार एमआरटीपी कायद्यातील कलम ५२ ते ५७ अंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये अनधिकृत विकासाच्या प्रकरणांवर कारवाई करण्यासाठी अधिक स्पष्ट आणि एकसंध प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण झाली आहे.

अनधिकृत विकासाला आळा घालण्याचा प्रयत्न

अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे, नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर वेळेत कार्यवाही करणे आणि विकास नियंत्रणाच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश मानला जात आहे.

तहसीलदारांना प्राप्त झालेल्या नव्या अधिकारांमुळे अनधिकृत बांधकामे आणि विकासकामांविरोधातील कारवाई अधिक परिणामकारक आणि गतिमान होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या अधिकारांचा वापर करताना संबंधित कायदे, मंजूर विकास आराखडे, स्थानिक नियोजन नियम आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.

एकंदरीत, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या या आदेशामुळे सातारा जिल्ह्यातील अनधिकृत विकासकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महसूल आणि नगररचना यंत्रणेला अधिक सक्षम प्रशासकीय चौकट मिळाली असून, आगामी काळात अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईला वेग येण्याची शक्यता आहे.