न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांवरच अन्याय; वेतनवाढ प्रस्ताव धूळखात, आंदोलनाचा निर्णायक इशारासमान काम, समान वेतनाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघटना आक्रमक; काळ्या फितीपासून बेमुदत संपापर्यंत टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची घोषणा

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांवरच अन्याय; वेतनवाढ प्रस्ताव धूळखात, आंदोलनाचा निर्णायक इशारा

समान काम, समान वेतनाच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघटना आक्रमक; काळ्या फितीपासून बेमुदत संपापर्यंत टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाची घोषणा

संतोष मालुसरे , 

तापोळा प्रतिनिधी : 

न्यायव्यवस्थेचा कणा म्हणून वर्षानुवर्षे अत्यंत जबाबदारीने आणि प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील असमानतेचा प्रश्न आता चांगलाच पेटला आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतन मिळावे, या मागणीचा प्रस्ताव दि. ३१ जानेवारी २०२५ पासून मंत्रालयात प्रलंबित असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने केला आहे. दीड वर्षाहून अधिक काळ प्रस्ताव रखडल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून, आता संघटनेने आंदोलनाचा निर्णायक मार्ग स्वीकारला आहे.

“समान काम, समान वेतन” हा आपला न्याय्य आणि मूलभूत हक्क असल्याचे सांगत हा प्रश्न तातडीने मार्गी न लागल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. शासनाने केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

न्यायव्यवस्थेचा भार सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची उपेक्षा?

न्यायालयीन कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी दुय्यम न्यायालयातील कर्मचारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. न्यायालयीन प्रकरणांशी संबंधित कागदपत्रे, नोंदी, प्रशासकीय कामकाज, प्रकरणांची हाताळणी तसेच विविध विभागांशी संबंधित जबाबदाऱ्या पार पाडताना कर्मचाऱ्यांवर मोठा कामाचा ताण असतो. अनेक ठिकाणी मनुष्यबळाची कमतरता असतानाही उपलब्ध कर्मचारी वेळेची मर्यादा न पाहता काम करीत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, अनेकदा रात्रीपर्यंत काम करूनही वेतनाच्या बाबतीत असमानता कायम असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. “न्यायव्यवस्थेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच वेतनाच्या न्यायापासून वंचित राहावे लागत आहे,” अशी भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.

मंत्रालयातील प्रस्तावावर निर्णयाची प्रतीक्षा

उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशी संबंधित लाभांच्या धर्तीवर दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनवाढ व संबंधित लाभ मिळावेत, यासाठीचा प्रस्ताव दि. ३१ जानेवारी २०२५ पासून मंत्रालयात प्रलंबित असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

दरम्यानच्या काळात विविध विभागांचे शासन निर्णय आणि वेगवेगळे जीआर प्रसिद्ध होत असताना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न मात्र प्रलंबितच राहिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील कर्मचारी प्रतिनिधी आणि जिल्हाध्यक्षांनी एकत्र येत पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित केल्याचे सांगण्यात आले.

काळ्या फितीपासून बेमुदत संपापर्यंत आंदोलन

वेतनवाढीचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून समान काम, समान वेतनाची मागणी मान्य करावी, यासाठी संघटनेने टप्प्याटप्प्याने आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

१६ व १७ सप्टेंबर २०२६ — काळ्या फिती लावून निषेध :
या दिवशी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी काळ्या फिती लावून नियमित कामकाज करणार आहेत. वेतनातील असमानतेबाबतची नाराजी शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी हा निषेध करण्यात येणार आहे.

१६ व १७ ऑक्टोबर २०२६ — पुन्हा दोन दिवस निषेध :
मागणीवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास ऑक्टोबरमध्ये सलग दोन दिवस काळ्या फिती लावून निषेध करण्यात येणार असल्याचे संघटनेने जाहीर केले आहे.

५ नोव्हेंबर २०२६ — सामूहिक रजा आंदोलन :
शासनाने अद्यापही मागणीची दखल घेतली नाही, तर राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी एक दिवस सामूहिक रजा घेऊन संघटित शक्तीचे प्रदर्शन करणार आहेत.

१७ नोव्हेंबर २०२६ पासून — बेमुदत संपाचा इशारा :
वरील सर्व आंदोलनांच्या टप्प्यांनंतरही वेतनवाढीचा प्रश्न निकाली न निघाल्यास १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून मागणी मान्य होईपर्यंत बेमुदत संप पुकारण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा संघटनेने दिला आहे.

जिल्हास्तरावरही आंदोलनाची तयारी

जळगाव जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी गट-क संघटनेनेही या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जिल्हाध्यक्ष श्याम शिंदे, सरचिटणीस रवींद्र अहिरराव आणि प्रमुख कार्यकारिणी सदस्य नीलेश सूर्यवंशी यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी संघटितपणे लढा देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली.

वेतनवाढीचा प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला असून, सुरुवातीला निषेधाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधले जाईल. त्यानंतरही निर्णय न झाल्यास सामूहिक रजा आणि अखेरीस बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारला जाईल, अशी भूमिका जिल्हा संघटनेने स्पष्ट केली आहे.

“आश्वासन नको, आता न्याय हवा”

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा बजावली आहे. न्यायालयीन व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे असतानाही त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणे ही गंभीर बाब असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष श्री. निकम यांनी, “समान काम, समान वेतन हा आमचा न्याय्य हक्क आहे. हा हक्क मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील. शासनाने आंदोलनाची तीव्रता वाढण्यापूर्वी संघटनेशी तातडीने चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावावा,” अशी भूमिका व्यक्त केली.

दरम्यान, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून कर्मचारी प्रतिनिधी एकत्र येऊन आंदोलनाच्या निर्णयाला पाठिंबा देत असल्याने आगामी काळात हा प्रश्न अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. शासनाने तातडीने प्रस्तावाची कार्यवाही पूर्ण करून सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर न्यायालयीन कामकाजावर आंदोलनाचा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

“न्याय देणाऱ्या व्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांनाच वेतनाच्या न्यायासाठी आंदोलन करावे लागू नये,” अशी अपेक्षा व्यक्त करत संघटनेने शासनाकडे तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.