"कॅमेरे नागरिकांवर करडी नजर ठेवतात; मग रस्त्यांवरील जीवघेण्या खड्ड्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष का?"
"कॅमेरे नागरिकांवर करडी नजर ठेवतात; मग रस्त्यांवरील जीवघेण्या खड्ड्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष का?"
प्रतापगड | प्रतिनिधी
"गाडीचा नंबर कॅमेऱ्यातून काही सेकंदांत दिसतो, मग रस्त्यावरील खड्डे का दिसत नाहीत?" असा थेट आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. एका महिलेने हातात फलक घेऊन उपस्थित केलेला हा प्रश्न केवळ सोशल मीडियावरील पोस्ट नसून, देशभरातील लाखो वाहनचालकांच्या मनातील भावना व्यक्त करणारा आहे.
आज वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर अत्याधुनिक कॅमेरे, एआय तंत्रज्ञान आणि ई-चलन प्रणालीद्वारे काही सेकंदांत कारवाई केली जाते. सिग्नल तोडणे, हेल्मेट न घालणे, सीटबेल्ट न लावणे किंवा वेगमर्यादा ओलांडणे अशा नियमभंगांवर त्वरित दंड आकारला जातो. या प्रणालीमुळे वाहतूक शिस्त राखण्यास निश्चितच मदत होत आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला रस्त्यांवरील मोठमोठे खड्डे, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि अपूर्ण दुरुस्ती यामुळे दरवर्षी हजारो नागरिकांना अपघातांना सामोरे जावे लागत आहे.
विशेषतः पावसाळ्यात ही समस्या अधिक गंभीर बनते. डांबरी रस्ते उखडणे, खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्याने त्यांचा अंदाज न येणे, दुचाकीस्वारांचा तोल जाणे, चारचाकी वाहनांचे नुकसान होणे आणि जीवितहानीच्या घटना घडणे हे चित्र अनेक शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात वारंवार पाहायला मिळते. अनेकदा नागरिकांनी तक्रारी करूनही दुरुस्तीला विलंब होत असल्याची तक्रार सातत्याने केली जाते.
याच पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या संदेशात काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. "जागोजागी कॅमेरे लावून वाहन क्रमांक स्कॅन करता येतात, मग त्याच कॅमेऱ्यांना रस्त्यांवरील जीवघेणे खड्डे का दिसत नाहीत?", "त्या खड्ड्यामुळे एखाद्याचा जीव गेला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार?", "नियम फक्त नागरिकांसाठीच आहेत का? सुरक्षित रस्ते देण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांची नाही का?" अशा प्रश्नांनी प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वावर थेट बोट ठेवले आहे.
रस्ते बांधकाम आणि देखभालीसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. तरीही अनेक ठिकाणी काही महिन्यांतच रस्ते खराब होतात. निकृष्ट दर्जाची कामे, अपुरे नियोजन, वेळेवर देखभाल न होणे आणि कामांच्या गुणवत्तेवर प्रभावी नियंत्रण नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
वाहतूक तज्ज्ञांच्या मते, रस्ता सुरक्षा म्हणजे केवळ वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी नव्हे, तर सुरक्षित पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. एआय आणि स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करून रस्त्यांवरील खड्डे शोधणे, त्यांची तत्काळ नोंद करणे, संबंधित विभागाला सूचना देणे आणि ठराविक कालावधीत दुरुस्तीची सक्ती करणे शक्य आहे. अशा प्रणाली विकसित झाल्यास अपघातांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.
वाहतूक नियमांचे पालन प्रत्येक नागरिकाने करणे आवश्यक आहे आणि नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाईही व्हायलाच हवी. मात्र, त्याचवेळी नागरिकांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करून देणे ही शासन व संबंधित यंत्रणांची तितकीच मोठी जबाबदारी आहे. दंड आकारण्याची व्यवस्था जितकी सक्षम आहे, तितकीच जबाबदारी रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबतही निश्चित झाली पाहिजे. कारण अपघात टाळण्यासाठी केवळ कॅमेरे पुरेसे नाहीत; सुरक्षित रस्ते हीच खरी वाहतूक सुरक्षेची पहिली अट आहे.
सोशल मीडियावरील हा व्हायरल संदेश केवळ एक पोस्ट नाही, तर उत्तरदायी प्रशासन, पारदर्शक व्यवस्था आणि सुरक्षित रस्त्यांची मागणी करणारा जनतेचा बुलंद आवाज आहे. आता या प्रश्नांना केवळ चर्चेत न ठेवता प्रत्यक्ष कृतीतून उत्तर देण्याची वेळ संबंधित यंत्रणांवर आली आहे.
Comments
Post a Comment