ईएसएचा खरा फटका कुणाला? महाबळेश्वरच्या ग्रामीण भागात संभ्रम; ‘वन सातबारा’ आणि खासगी जमिनींच्या नियमांबाबत स्पष्टता आवश्यक20 हजार चौ.मी.वरील मोठ्या बांधकामांना निर्बंधांचा प्रस्ताव; शेतीला सरसकट बंदी नाही, घरांच्या दुरुस्तीला मुभा — ग्रामसभांसमोर आता गावाच्या भवितव्याचा प्रश्न

ईएसएचा खरा फटका कुणाला? महाबळेश्वरच्या ग्रामीण भागात संभ्रम; ‘वन सातबारा’ आणि खासगी जमिनींच्या नियमांबाबत स्पष्टता आवश्यक

20 हजार चौ.मी.वरील मोठ्या बांधकामांना निर्बंधांचा प्रस्ताव; शेतीला सरसकट बंदी नाही, घरांच्या दुरुस्तीला मुभा — ग्रामसभांसमोर आता गावाच्या भवितव्याचा प्रश्न

✍️जितेंद्र कारंडे,

प्रतापगड : प्रतिनिधी

पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संवर्धनासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने 27 जुलै 2026 रोजी पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राबाबत (Western Ghats Ecologically Sensitive Area) मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. या मसुद्यामुळे महाबळेश्वर तालुक्यातील ग्रामीण भागात विकास, शेती, पर्यटन, बांधकाम आणि स्थानिकांच्या जमिनींच्या भवितव्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.

मात्र या संपूर्ण विषयात सर्वाधिक संभ्रम निर्माण करणारा मुद्दा म्हणजे ईएसएची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नेमक्या कोणत्या जमिनीवर आणि कोणत्या सर्वेक्षण क्रमांकांवर होणार? हा प्रश्न. त्यामुळे केवळ ‘गाव ईएसएमध्ये आले’ एवढ्यावर निष्कर्ष काढण्याऐवजी प्रत्येक गावाची आणि प्रत्येक संबंधित जमिनीची अचूक हद्द, सर्वेक्षण क्रमांक आणि नकाशा तपासणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

ईएसए म्हणजे गावातील सर्व विकासकामांना बंदी नाही

मसुदा अधिसूचनेतील तरतुदी पाहिल्यास ईएसए क्षेत्रात प्रत्येक प्रकारच्या बांधकामावर सरसकट बंदी असल्याचे दिसत नाही. विशेषतः विद्यमान निवासी घरांची दुरुस्ती किंवा नूतनीकरण करण्यास निर्बंध नसतील, अशी स्पष्ट तरतूद प्रस्तावित आहे.

याचा अर्थ ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिकांनी आपल्या घराची दुरुस्ती केली, जुने घर नूतनीकरण केले किंवा विद्यमान घराशी संबंधित आवश्यक काम केले म्हणून ईएसएच्या नावाखाली सर्वकाही बंद होईल, असा अर्थ काढणे योग्य ठरणार नाही.

त्याचप्रमाणे विद्यमान आरोग्य आस्थापना सुरू ठेवण्यास आणि कायद्यानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारण्यासही तरतूद आहे.

मोठ्या बांधकामांवर मात्र प्रस्तावित निर्बंध

मसुद्यात 20,000 चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्र असलेल्या नवीन किंवा विस्ताराच्या बांधकाम प्रकल्पांवर बंदी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

तसेच 50 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या नवीन टाउनशिप किंवा क्षेत्रविकास प्रकल्पांवर, अथवा 1,50,000 चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्र असलेल्या प्रकल्पांवर निर्बंध प्रस्तावित आहेत.

महाबळेश्वर हा पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचा तालुका असल्यामुळे या तरतुदींचा परिणाम मोठ्या हॉटेल प्रकल्प, रिसॉर्ट, टाउनशिप आणि मोठ्या व्यावसायिक विकासावर होण्याची शक्यता आहे.

मात्र याचा अर्थ ग्रामीण भागातील प्रत्येक छोट्या घरावर किंवा स्थानिकांच्या पारंपरिक बांधकामावर सरसकट बंदी आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

खनन, उत्खनन आणि वाळू उपशाला कठोर विरोध

ईएसए क्षेत्रामध्ये खाणकाम, उत्खनन आणि वाळू उपशावर बंदी प्रस्तावित आहे. विद्यमान खाणी अंतिम अधिसूचना लागू झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत किंवा विद्यमान खाणपट्टा संपण्यापूर्वी, जे आधी येईल त्यानुसार, टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची तरतूद मसुद्यात आहे.

महाबळेश्वरसारख्या डोंगराळ आणि भूस्खलनाच्या दृष्टीने संवेदनशील भागासाठी ही तरतूद पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाची आहे. मात्र स्थानिक बांधकामासाठी आवश्यक असणाऱ्या गौण खनिजांची उपलब्धता, वाहतूक खर्च आणि पर्यायी व्यवस्था याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट धोरण देणेही तितकेच आवश्यक आहे.

शेती बंद होणार का? — सर्वात मोठा गैरसमज

महाबळेश्वरच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ईएसएमुळे शेती आणि बागायतीवर परिणाम होणार का?

उपलब्ध राजपत्रातील प्रक्रियात्मक पार्श्वभूमीत पश्चिम घाटातील ईएसए क्षेत्रातील स्थानिकांचे विस्थापन किंवा स्थलांतर होऊ नये आणि शेती व वृक्षलागवड यांना बाधा येऊ नये, अशी भूमिका यापूर्वीच्या चर्चांमध्ये स्पष्ट करण्यात आली होती.

त्यामुळे ‘ईएसए लागू झाला म्हणजे शेती बंद होईल’ असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.

महाबळेश्वरच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत भातशेती, बागायती, फळबागा, स्थानिक पिके आणि शेतीपूरक व्यवसाय महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे अंतिम अधिसूचनेत स्थानिक शेती व उपजीविकेच्या हक्कांबाबत स्पष्टता असणे अत्यावश्यक आहे.

‘वन सातबारा’ विरुद्ध ‘खासगी जमीन’ — संभ्रम नेमका कुठे?

दरम्यान, नवतरुण मित्र मंडळ, मौजे शिंदी, मुंबई यांच्या माध्यमातून संकलित करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ईको सेन्सिटिव्ह क्षेत्राशी संबंधित नियमांचा संबंध ज्या ठिकाणी फॉरेस्ट सातबारा किंवा वन हक्क नोंदी अस्तित्वात आहेत, अशा क्षेत्रांशी जोडला जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मंडळाच्या माहितीनुसार, ज्या जमिनी खासगी किंवा स्वतंत्र स्वरूपाच्या आहेत, त्या जमिनींबाबत सध्याच्या नियमांच्या लागूतेविषयी वेगळी भूमिका असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच राज्याच्या नकाशावर दर्शविलेले काही सातबारा क्रमांक संबंधित क्षेत्र वन म्हणून नोंदविलेले असल्याचे दर्शवितात, अशी माहिती मंडळाकडून देण्यात आली आहे.

मात्र या मुद्द्यावर अधिकृत प्रशासकीय आणि कायदेशीर स्पष्टता मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे.

कारण केवळ नकाशावर एखादा सर्वेक्षण क्रमांक दिसतो म्हणून त्या जमिनीची मालकी, वनजमीन म्हणून कायदेशीर स्थिती किंवा ईएसएतील अंतिम समावेश याबाबत अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

त्यासाठी महसूल अभिलेख, सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी, वन विभागाची नोंद, ईएसएचा अधिकृत नकाशा आणि अंतिम अधिसूचना यांचा परस्पर ताळमेळ तपासावा लागेल.

म्हणून प्रत्येक गावाने ‘आपल्या गावाचा नकाशा’ तपासणे गरजेचे

महाबळेश्वर तालुक्यातील ग्रामीण भागासाठी आता सर्वात महत्त्वाची प्रक्रिया म्हणजे प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र अभ्यास.

ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभेने पुढील बाबी तपासणे आवश्यक ठरेल—

• आपल्या गावातील नेमके कोणते क्षेत्र प्रस्तावित ईएसएमध्ये येते?
• कोणते सर्वेक्षण क्रमांक किंवा गट क्रमांक त्यात आहेत?
• त्या जमिनींची महसूल अभिलेखातील स्थिती काय आहे?
• कोणते क्षेत्र वन म्हणून नोंदलेले आहे?
• कोणती जमीन खासगी मालकीची आहे?
• विद्यमान घरे, शेती आणि बागायती यांचे काय?
• गावातील रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा, आरोग्य केंद्र आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या विस्तारावर काय परिणाम होऊ शकतो?
• स्थानिक पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधींवर प्रस्तावित नियमांचा काय परिणाम होणार?

या प्रश्नांची उत्तरे कागदोपत्री मिळाल्यानंतरच गावाची अधिकृत भूमिका ठरवणे अधिक योग्य ठरेल.

ग्रामसभा आता केवळ विरोधाचा ठराव करणारी संस्था न राहता अभ्यासाचे केंद्र बनण्याची गरज

ईएसएच्या प्रश्नावर ग्रामसभांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. स्थानिक समुदायांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग असावा, यावर मसुद्यात भर देण्यात आला आहे.

त्यामुळे ग्रामसभांनी केवळ ‘ईएसए नको’ किंवा ‘ईएसए हवा’ अशा दोन टोकांच्या भूमिका घेण्यापेक्षा ‘आमच्या गावाला कोणते नियम लागू होणार?’ याचा सविस्तर अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

गावातील शेतकरी, जमीनधारक, महिला, युवक, पर्यटन व्यावसायिक, ग्रामपंचायत सदस्य आणि स्थानिक तज्ज्ञ यांना सहभागी करून गावनिहाय अहवाल तयार केला तर अंतिम अधिसूचनेपूर्वी प्रशासनासमोर वस्तुस्थिती मांडणे अधिक प्रभावी ठरू शकते.

महाबळेश्वरसमोर विकास विरुद्ध पर्यावरण असा प्रश्न नाही

महाबळेश्वरच्या ग्रामीण भागाला विकासाची गरज आहे. रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, इंटरनेट, पर्यटन आणि स्थानिक बाजारपेठ यांचा विकास झाला तरच गावांमधील स्थलांतराला आळा बसू शकतो.

दुसरीकडे महाबळेश्वरचा डोंगराळ भूभाग, जंगल, जलस्रोत आणि जैवविविधता नष्ट करून झालेला विकास दीर्घकाळ टिकणारा ठरणार नाही.

म्हणूनच खरी गरज आहे ती ‘शाश्वत ग्रामीण विकास मॉडेल’ची.

स्थानिकांसाठी आवश्यक असलेली छोटी घरे, शेतीपूरक सुविधा, ग्रामविकासाची कामे आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा यांना चालना देताना पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण करणाऱ्या अवाढव्य प्रकल्पांवर नियंत्रण ठेवणे, हा दोन्ही बाजूंचा समतोल साधणारा मार्ग ठरू शकतो.

ही अंतिम अधिसूचना नसल्याने संधी अजूनही हातात

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे 27 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेला दस्तऐवज हा मसुदा अधिसूचना आहे. अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यापूर्वी नागरिक, ग्रामपंचायती, स्थानिक संस्था आणि इतर संबंधितांना हरकती व सूचना मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे.

त्यामुळे महाबळेश्वर तालुक्यातील ग्रामीण जनतेने अफवांवर किंवा अपुऱ्या माहितीतून निष्कर्ष काढण्याऐवजी अधिकृत नकाशे, सर्वेक्षण क्रमांक आणि महसूल अभिलेख तपासून आपली भूमिका नोंदवणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.

निष्कर्ष : ‘ईएसए’पेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न — स्थानिकांचा आवाज किती ऐकला जाणार?

महाबळेश्वरच्या ग्रामीण भागासाठी ईएसएचा प्रश्न हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नाही. तो जमीन, शेती, घर, रोजगार, पर्यटन, ग्रामविकास आणि पुढील पिढीच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे.

पर्यावरणाचे संरक्षण झालेच पाहिजे; पण त्याचवेळी पिढ्यान्‌पिढ्या या भागात राहणाऱ्या स्थानिकांच्या हक्कांवर, उपजीविकेवर आणि मूलभूत विकासाच्या गरजांवर अन्याय होऊ नये, हीदेखील तितकीच महत्त्वाची भूमिका आहे.

त्यामुळे आता महाबळेश्वर तालुक्यातील प्रत्येक गावासमोर एकच प्रश्न उभा आहे—

‘ईएसए लागू होणार की नाही?’ एवढाच नव्हे, तर ‘लागू झाल्यास नेमका कुठे, कोणत्या जमिनीवर आणि कोणत्या नियमांसह?’

या प्रश्नाचे अधिकृत उत्तर मिळेपर्यंत चर्चा, ग्रामसभा आणि जनजागृती सुरू राहणे आवश्यक आहे.

महाबळेश्वरच्या डोंगररांगांचे पर्यावरणही वाचले पाहिजे आणि या डोंगररांगांमध्ये पिढ्यान्‌पिढ्या जगणाऱ्या माणसांचाही हक्कही सुरक्षित राहिला पाहिजे—याच समतोलावर तालुक्याच्या ग्रामीण भवितव्याचा निर्णय अवलंबून आहे.