महाबळेश्वरच्या इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर सरकारचा मोठा निर्णय; उच्चस्तरीय चौकशी समिती, नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
मुंबई, दि. ८ : प्रतिनिधी
महाबळेश्वर आणि माथेरानसारख्या पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील पर्यटनस्थळांमधील शासकीय भाडेपट्टा जमिनींवर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या बांधकामांची सखोल चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती करण्यात येणार असून, नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत मांडली.
लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, पुणे आणि कोकण विभागातील इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्रांमधील शासकीय भाडेपट्टा जमिनींचा मूळ उद्देश डावलून अनेक ठिकाणी अटींचा भंग करण्यात आल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. समितीचा सविस्तर अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर करण्यात येईल.
महाबळेश्वरमधील शासकीय भाडेपट्टा जमिनींबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी महाबळेश्वर येथील २६ भाडेपट्टा जमिनी वर्ग-२ मधून वर्ग-१ (फ्री होल्ड) करण्यात आल्या होत्या. या निर्णयामुळे पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याची तसेच इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्रात अनियंत्रित विकास होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती.
यासंदर्भात कायदा व न्याय विभाग तसेच पर्यावरण विभागाने गंभीर आक्षेप नोंदविल्यानंतर शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार केला. त्यानंतर समिती नेमून संपूर्ण प्रकरणाचा आढावा घेण्यात आला आणि संबंधित निर्णय रद्द करण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्रातील शासकीय भाडेपट्टा जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत वर्ग-१ (फ्री होल्ड) करण्यात येणार नाहीत, अशी शासनाची स्पष्ट भूमिका असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यामुळे पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून लाभ मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या प्रकरणासंदर्भातील काही याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्यावरील पुढील सुनावणी ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे. न्यायालयात राज्य शासन सार्वजनिक हित, पर्यावरण संरक्षण आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रभावीपणे आपली बाजू मांडेल, असेही महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
महाबळेश्वर आणि माथेरानसारख्या संवेदनशील पर्यटनस्थळांमधील पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने शासनाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, चौकशी समितीच्या अहवालाकडे आता स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि पर्यटन क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
Comments
Post a Comment