'न्याय आपल्या दारी' उपक्रमाला वेग; सातारा जिल्ह्यात मोबाईल लोकअदालती व विधी साक्षरता शिबिरांची मालिका, महाबळेश्वर तालुक्यातही आयोजन
'न्याय आपल्या दारी' उपक्रमाला वेग; सातारा जिल्ह्यात मोबाईल लोकअदालती व विधी साक्षरता शिबिरांची मालिका, महाबळेश्वर तालुक्यातही आयोजन
प्रतापगड प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या 'न्याय आपल्या दारी' या नाविन्यपूर्ण संकल्पनेअंतर्गत सातारा जिल्ह्यात मोबाईल लोकअदालती तसेच जनजागृती विधी साक्षरता शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या गावातच न्यायसेवा उपलब्ध करून देणे, प्रलंबित वाद सामोपचाराने निकाली काढणे आणि कायद्याविषयी जनजागृती करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
या उपक्रमाअंतर्गत २० जुलै रोजी कुसंबी (ता. जावली), २२ जुलै रोजी रोली-भिलार (ता. महाबळेश्वर), २४ जुलै रोजी भुईंज (ता. वाई), २८ जुलै रोजी निंबोडी (ता. खंडाळा), ३० जुलै रोजी विडणी (ता. फलटण), १ ऑगस्ट रोजी माळवाडी (ता. माण), ४ ऑगस्ट रोजी रांजणी (ता. माण), ६ ऑगस्ट रोजी गोपूज (ता. खटाव), १० ऑगस्ट रोजी कुमठे (ता. कोरेगाव), १२ ऑगस्ट रोजी ढेबेवाडी (ता. पाटण) आणि १४ ऑगस्ट रोजी उंब्रज (ता. कराड) येथे मोबाईल लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
याशिवाय २१ जुलै रोजी केळघर (ता. जावली), २३ जुलै रोजी मेटगुताड (ता. महाबळेश्वर), २७ जुलै रोजी किकली (ता. वाई), २९ जुलै रोजी निंबोडी (ता. खंडाळा), ३१ जुलै रोजी कोळकी (ता. फलटण), ३ ऑगस्ट रोजी तोंडले (ता. माण), ५ ऑगस्ट रोजी विरळी (ता. माण), ७ ऑगस्ट रोजी दरुज (ता. खटाव), ११ ऑगस्ट रोजी जांब त्रिपुटी (ता. कोरेगाव), १३ ऑगस्ट रोजी तळमावले (ता. पाटण) आणि १७ ऑगस्ट रोजी पाल (ता. कराड) येथे जनजागृती विधी साक्षरता शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
मोबाईल लोकअदालतीच्या माध्यमातून बँक कर्ज प्रकरणे, वित्तीय संस्थांची प्रकरणे, मोबाईल कंपन्यांशी संबंधित वाद तसेच इतर सामोपचाराने निकाली निघू शकणाऱ्या प्रकरणांचा जलद आणि कमी खर्चात निपटारा करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच विधी साक्षरता शिबिरांद्वारे नागरिकांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची, विविध शासकीय योजनांची तसेच मोफत कायदेशीर मदतीची माहिती देण्यात येणार आहे.
या उपक्रमाचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अरविंद वाघमारे यांनी केले आहे. तसेच जिल्ह्यातील पक्षकार, विधीज्ञ, बँका, वित्तीय संस्था, मोबाईल कंपन्या आणि संबंधितांनी मोबाईल लोकअदालतीमध्ये सहभागी होऊन प्रकरणे सामोपचाराने निकाली काढण्यासाठी सहकार्य करावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
Comments
Post a Comment