ग्रामीण विकासाला मोठी चालना!'जन सुविधा' विशेष अनुदान योजनेत ५ नव्या विकासकामांचा समावेश; दिवाबत्ती, सौरऊर्जा, वाचनालय, क्रीडांगण व सौंदर्यीकरणासाठी लाखोंचा निधी

ग्रामीण विकासाला मोठी चालना!

'जन सुविधा' विशेष अनुदान योजनेत ५ नव्या विकासकामांचा समावेश; दिवाबत्ती, सौरऊर्जा, वाचनालय, क्रीडांगण व सौंदर्यीकरणासाठी लाखोंचा निधी

मुंबई | प्रतिनिधी

राज्यातील ग्रामपंचायतींना अधिक सक्षम करून ग्रामीण भागात आधुनिक व दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागामार्फत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या 'ग्रामपंचायतीला जन सुविधांसाठी विशेष अनुदान' योजनेचा विस्तार करत शासनाने पाच नव्या विकासकामांचा समावेश केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध होणार असून गावांच्या सर्वांगीण विकासाला नवी गती मिळणार आहे.

दि. २० जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक दिवाबत्ती, शासकीय कार्यालयांवर सौरऊर्जा प्रकल्प, वाचनालय इमारतीचे बांधकाम, क्रीडांगण विकास आणि शासकीय जागांचे सौंदर्यीकरण या पाच विकासकामांना या योजनेत प्रथमच स्थान देण्यात आले आहे. प्रत्येक कामासाठी १५ ते २० लाख रुपयांपर्यंतची कमाल खर्च मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

यापूर्वी १६ सप्टेंबर २०१० आणि २५ जानेवारी २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयांद्वारे या योजनेसाठी मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्यात आल्या होत्या. मात्र ग्रामीण भागातील वाढत्या गरजा, बदलती विकासकामांची व्याप्ती आणि ग्रामपंचायतींकडून सातत्याने होत असलेल्या मागण्यांचा विचार करून शासनाने योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला.

नवीन मंजूर विकासकामे

• गावांमध्ये सार्वजनिक दिवाबत्ती – १५ लाख रुपये
• शासकीय कार्यालयांवर सौरऊर्जा प्रकल्प – २० लाख रुपये
• वाचनालय इमारतीचे बांधकाम – २० लाख रुपये
• क्रीडांगण विकास – २० लाख रुपये
• शासकीय जागांचे सौंदर्यीकरण – १५ लाख रुपये

शासनाने निधीच्या पारदर्शक वापरासाठीही स्पष्ट अट घातली आहे. या योजनेत मंजूर झालेली कोणतीही कामे इतर शासकीय योजनांमधून पुन्हा मंजूर करता येणार नाहीत. त्यामुळे दुबार निधी मंजुरीला आळा बसून विकासकामांमध्ये अधिक पारदर्शकता येणार आहे.

ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव प्रशांत पाटील यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम होऊन विकासाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.