नवीन प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग मोकळा; लोकनियुक्त नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश

नवीन प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग मोकळा; लोकनियुक्त नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश

महाबळेश्वर | प्रतिनिधी

महाबळेश्वर गिरिस्थान नगरपरिषदेच्या बहुप्रतिक्षित नवीन प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला असून नगररचना विभागाकडून सुधारित आराखड्यास मंजुरी मिळाल्याने शहराच्या विकासाला नवे बळ मिळाले आहे. विशेष म्हणजे संबंधित जागेवरील विद्यमान शाळांच्या इमारती कायम ठेवत नवीन प्रशासकीय इमारतीस परवानगी मिळाल्याने विकास आणि शैक्षणिक हित यांचा समतोल साधण्यात यश आले आहे.

या प्रकल्पासंदर्भात काही स्तरावरून न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, नगरपरिषदेने कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत प्रभावीपणे आपली बाजू मांडली. न्यायालयाने नगरपरिषदेची भूमिका ग्राह्य धरत अडथळे दूर केल्यानंतर लोकनियुक्त नगराध्यक्ष सुनील शिंदे, नगरसेवक आणि मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी प्रकरणाचा पाठपुरावा अधिक वेगाने सुरू ठेवला. त्यानंतर तज्ज्ञांच्या मदतीने सुधारित मास्टर प्लॅन तयार करून तो नगररचना विभागाकडे सादर करण्यात आला आणि अखेर त्यास मंजुरी मिळाली.

शैक्षणिक वारसा जपणाऱ्या विद्यमान इमारतींना कोणतीही बाधा न आणता आधुनिक प्रशासकीय इमारतीला मंजुरी मिळवून देणे हे मोठे आव्हान होते. नगराध्यक्ष सुनील शिंदे, नगरसेवक आणि मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून हे आव्हान यशस्वीरित्या पेलले आणि सुधारित आराखड्यास मंजुरी मिळवून दिली.

सुधारित आराखड्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे सदर भूखंडावरील शाळांच्या विद्यमान इमारती कायम ठेवून नवीन प्रशासकीय इमारतीचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांवर कोणताही परिणाम न होता शहराला आधुनिक आणि सुसज्ज प्रशासकीय इमारत मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. विकास आणि जनहित यांचा समतोल साधणारा हा निर्णय म्हणून पाहिला जात आहे.

प्रस्तावित प्रशासकीय संकुलात विविध शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी कार्यरत होण्याची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना विविध कामांसाठी वेगवेगळ्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. "एक शहर – एक प्रशासन" ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरण्याच्या दिशेने हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

नगराध्यक्ष सुनील शिंदे, नगरसेवक आणि मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी या प्रकल्पासाठी सातत्याने पाठपुरावा करत न्यायालयीन प्रक्रिया, तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रशासकीय स्तरावरील अडथळे दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. विकासकामांसाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचा प्रभावी वापर करून प्रकल्पाला मंजुरी मिळवून देण्यात त्यांच्या भूमिकेची शहरात मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे.

या निर्णयामुळे शहरातील व्यापारी, नागरिक आणि विविध सामाजिक घटकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून महाबळेश्वरला आधुनिक, प्रशस्त आणि सर्वसमावेशक प्रशासकीय इमारत मिळण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल पडल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. शहराच्या भविष्यातील विकासासाठी ही इमारत महत्त्वपूर्ण ठरणार असून प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील दुवा अधिक सक्षम करण्यास मदत होणार आहे.

चौकट : महाबळेश्वरच्या विकासाला नवी दिशा

• न्यायालयीन अडथळे दूर झाले.
• नगररचना विभागाकडून सुधारित आराखड्यास मंजुरी मिळाली.
• शाळांच्या विद्यमान इमारती कायम ठेवून नवीन प्रशासकीय इमारतीस परवानगी देण्यात आली.
• विविध शासकीय सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
• लोकनियुक्त नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश मिळाले.

"सदैव महाबळेश्वरचा विकास हाच ध्यास" या भूमिकेतून करण्यात आलेल्या या प्रयत्नांमुळे महाबळेश्वरच्या विकासाच्या इतिहासात आणखी एक महत्त्वपूर्ण पान जोडले गेल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.