'कांदाटीतील १६ गावे संवेदनशील क्षेत्रात नकोत'; कोयना धरण, व्याघ्र प्रकल्पानंतर आता पश्चिम घाट योजनेचाही फटका? – एच. बी. जंगम यांचा सवाल

'कांदाटीतील १६ गावे संवेदनशील क्षेत्रात नकोत'; कोयना धरण, व्याघ्र प्रकल्पानंतर आता पश्चिम घाट योजनेचाही फटका? – एच. बी. जंगम यांचा सवाल

✍️ संतोष मालुसरे,

तापोळा | प्रतिनिधी

महाबळेश्वर तालुक्यातील कांदाटी खोऱ्यातील १६ गावांचा पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात समावेश करण्याच्या हालचालींना तीव्र विरोध करत ज्येष्ठ नेते एच. बी. जंगम यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे ही गावे संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याची मागणी केली आहे. या विषयावर केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समितीकडे हरकती नोंदविण्यासाठी स्थानिकांनी एकजूट दाखवण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

जंगम म्हणाले की, कोयना धरण उभारल्यानंतर कोयना अभयारण्य अस्तित्वात आले, त्यानंतर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प लागू झाला आणि आता पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या सर्व प्रकल्पांचा सर्वाधिक परिणाम कांदाटी खोऱ्यावर झाला असून, स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थ अनेक वर्षांपासून विविध निर्बंधांचा सामना करत आहेत.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, व्याघ्र प्रकल्पामुळे सहा गावे कोअर झोनमध्ये, तर आठ गावे बफर झोनमध्ये आहेत. भविष्यात बफरमधील गावेही कोअर झोनमध्ये जाण्याची शक्यता असल्याने स्थानिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. त्यामुळे शेती, घरबांधणी, रस्ते, वीज, पाणी, पर्यटन आणि इतर मूलभूत विकासकामांवर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा येत असल्याचा दावा त्यांनी केला.

यावेळी जंगम यांनी कांदाटी खोऱ्याच्या विकासाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, "कोयना धरण प्रकल्पामुळे ही १६ गावे आधीच विकासापासून वंचित राहिली. दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीमुळे शासनाचे विशेष लक्ष या भागाकडे कधीच गेले नाही. आता पुन्हा व्याघ्र प्रकल्प, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आणि इतर निर्बंधात्मक योजना याच भागात राबविण्याची गरज काय? प्रत्येक वेळी विकासाच्या नावाखाली किंवा पर्यावरणाच्या नावाखाली त्याग करण्याची जबाबदारी कांदाटी खोऱ्यातील ग्रामस्थांनीच का घ्यावी?" असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

पूर्वी माधव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटाबाबत अहवाल दिला होता. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने नव्याने समिती स्थापन करून संवेदनशील क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. या प्रक्रियेत कांदाटी खोऱ्यातील १६ गावांचा समावेश होऊ नये, अशी ठाम भूमिका स्थानिकांनी शासनासमोर मांडावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

जंगम यांनी केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प प्रशासन आणि वन विभागाला आवाहन करत पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ आणि त्यांच्या पारंपरिक हक्कांचाही विचार करण्याची मागणी केली. पर्यावरण आणि विकास यांच्यात समतोल राखणारा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विशेष चौकट

कांदाटी खोऱ्याच्या प्रमुख मागण्या

• कांदाटीतील १६ गावांचा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात समावेश करू नये.
• शेतकरी व ग्रामस्थांच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण करावे.
• दुर्गम भागातील विकासकामांवरील निर्बंध शिथिल करावेत.
• कोयना धरण, व्याघ्र प्रकल्पामुळे झालेल्या विकासाच्या अनुशेषाची भरपाई करावी.
• हरकतींवर सकारात्मक विचार करून केंद्र व राज्य सरकारने स्थानिकांना न्याय देणारा निर्णय घ्यावा.

कांदाटी खोऱ्याच्या भवितव्याचा निर्णय या प्रक्रियेत होणार असल्याने सर्व ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांनी एकत्रितपणे शासनाकडे प्रभावी भूमिका मांडण्याची गरज असल्याचे आवाहन एच. बी. जंगम यांनी केले.