"अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणावर अद्याप अंतिम निर्णय नाही; व्यापक चर्चेनंतरच सरकारची पुढील भूमिका"

"अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणावर अद्याप अंतिम निर्णय नाही; व्यापक चर्चेनंतरच सरकारची पुढील भूमिका"

मुंबई : प्रतिनिधी

अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नसून, व्यापक चर्चा, सूचना व हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात इतर कोणत्याही समाजघटकाचा समावेश करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हा विषय केवळ अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अंतर्गत असमतोल दूर करण्याशी संबंधित असून, आरक्षणाच्या मूळ संरचनेत कोणताही बदल करण्याचा सरकारचा हेतू नाही.

ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ज्या जाती विकासाच्या मुख्य प्रवाहात मागे राहिल्या आहेत, त्यांची ओळख करून त्यांच्यातील विकासातील तफावत कमी करण्यासाठी उपवर्गीकरणाचा विचार करण्याचे निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी बदर समितीची नियुक्ती केली होती.

या समितीने आपला सविस्तर अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला असून, मंत्रिमंडळात त्यावर प्राथमिक चर्चा करण्यात आली आहे. मात्र हा विषय लाखो नागरिकांच्या हिताशी संबंधित असल्यामुळे कोणताही निर्णय घाईघाईने घेण्याऐवजी जनतेच्या सूचना आणि हरकती मागविण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती विविध समाजघटक, संघटना आणि संबंधित पक्षांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना व हरकतींची सुनावणी करत आहे. आवश्यकतेनुसार या समितीमध्ये आणखी सदस्यांचा समावेश करण्याची तयारीही सरकारने दर्शविली आहे. सर्व बाजूंचे म्हणणे आणि मतप्रवाह समजून घेतल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने अद्याप या संदर्भात कोणताही कायदा तयार केलेला नाही किंवा विधिमंडळात कोणतेही विधेयक सादर केलेले नाही, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. त्यामुळे अफवा, अपूर्ण माहिती किंवा गृहितकांच्या आधारे निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारची भूमिका पारदर्शक आणि स्पष्ट असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करूनच पुढील कार्यवाही केली जाईल. कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय करण्याचा सरकारचा हेतू नसून, अनुसूचित जाती समाजातील विकासाच्या प्रक्रियेत मागे राहिलेल्या घटकांना न्याय आणि संधी मिळावी, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

यावेळी त्यांनी कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांचा उल्लेख करताना सांगितले की, या राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाबाबत कायदे केले आहेत. मात्र महाराष्ट्रात कोणताही निर्णय घाईघाईने न घेता, सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊन, व्यापक चर्चा आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

राज्य सरकारची भूमिका समन्वयाची असून, सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांना बाधा न आणता अनुसूचित जाती समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळेल, यासाठीच पुढील वाटचाल केली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.