वनहक्क दावा कशासाठी?; १९५९ मध्येच जमीन वळतीकरण झाल्याचा दत्तात्रय सावंत यांचा सवाल, ‘आपले सरकार’वरील अर्ज निकाली काढण्याची घाई का?

वनहक्क दावा कशासाठी?; १९५९ मध्येच जमीन वळतीकरण झाल्याचा दत्तात्रय सावंत यांचा सवाल, ‘आपले सरकार’वरील अर्ज निकाली काढण्याची घाई का?

महाबळेश्वर | प्रतिनिधी

कुंभरोशी (भैरोशी) येथील सर्व्हे क्रमांक १४ (सद्य सर्व्हे क्रमांक ४९) मधील कथित वनजमीन, सातबारा नोंदी आणि मालकी हक्काच्या वादाला आता आणखी एक नवे वळण मिळाले आहे. तहसीलदार महाबळेश्वर यांनी संबंधित प्रकरणात वनहक्क कायद्यांतर्गत दावा सादर करण्याचा मार्ग सुचविल्यानंतर तक्रारदार दत्तात्रय बबन सावंत यांनी यास हरकत घेतली असून सदर प्रकरणात वनहक्क दावा दाखल करण्याची आवश्यकता नसल्याचा दावा केला आहे. याचबरोबर ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील अर्ज निकाली काढण्याची प्रशासनाने दाखविलेली घाईही आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.

दत्तात्रय सावंत यांनी सांगितले की, त्यांच्या आजोबा मारुती कृष्ण सावंत यांना १९५९ साली एल.एन.डी. १०८ आदेशान्वये एक एकर जमीन नियमितपणे देण्यात आली होती. त्यासाठी शासनाकडे २५ रुपये ५० पैसे रक्कम भरून ताबा पावतीही घेण्यात आली होती. संबंधित जमीन वन विभागाच्या अखत्यारीतून कमी करून देण्यात आल्याचे दर्शविणारी कागदपत्रे आजही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ही जमीन वनहक्क कायद्यांतर्गत दावा करून मिळविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसून, आधीच मंजूर व वळतीकरण झालेल्या जमिनीची सातबारा नोंद आजपर्यंत का करण्यात आली नाही, हा खरा मूलभूत प्रश्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सावंत यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित जमिनीबाबत त्यांच्याकडे वळतीकरण आदेश, ताबा पावती तसेच इतर आवश्यक अभिलेख उपलब्ध आहेत. वन विभागाकडून जमीन कमी करण्यात आली असल्याचे पुरावे असतानाही महसूल अभिलेखांमध्ये त्याची योग्य नोंद न झाल्यामुळे गेली अनेक दशके हे प्रकरण प्रलंबित राहिले आहे. अशा परिस्थितीत वनहक्क दावा करण्याचा सल्ला देणे म्हणजे मूळ प्रश्नापासून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, वनपरिक्षेत्र कार्यालयात ११ जून २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दत्तात्रय सावंत यांनी स्वतः चौकशीस वेळ लागणार असल्याने ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील अर्ज निकाली काढून चौकशी मात्र सुरू ठेवण्यात यावी, असा जबाब दिला होता. मात्र त्यानंतर तहसील कार्यालयाने दिलेल्या उत्तरात संबंधित प्रकरणात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अद्यापही अनुत्तरित असल्याचे दिसून येत आहे. १९५९ चा वळतीकरण आदेश अस्तित्वात असल्याचे प्रशासन मान्य करत असताना तो नेमका कोणाच्या नावे पारित झाला, त्याची सातबारा नोंद का झाली नाही, ताबा दिल्यानंतर महसूल अभिलेखात आवश्यक बदल का झाले नाहीत, याची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.

तहसील कार्यालयाने दिलेल्या पत्रात सर्व्हे क्रमांक ४९/१-अ मधील ०.४० आर क्षेत्राबाबत वळतीकरण आदेश अस्तित्वात असल्याचे नमूद केले असले तरी त्याची अंमलबजावणी आणि नोंदींबाबत स्पष्टता नाही. अशा परिस्थितीत मूळ तक्रारीतील गंभीर मुद्द्यांची चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील अर्ज निकाली काढण्यात आल्याने स्थानिक स्तरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

दत्तात्रय सावंत यांनीही याबाबत प्रश्न उपस्थित करत, जर शासनाच्या अभिलेखांमध्ये वळतीकरण आदेश, ताबा पावती आणि वनजमीन कमी केल्याचे पुरावे अस्तित्वात असतील तर प्रथम त्या आदेशांची अंमलबजावणी आणि सातबारा नोंदींची सत्यता तपासली जाणे आवश्यक होते. त्याऐवजी वनहक्क दावा करण्याचा सल्ला दिला जात असल्याने मूळ तक्रारीतील मुद्दे बाजूला पडत असल्याची भावना निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या प्रकरणामुळे आता केवळ वनहक्क दाव्याचा प्रश्न राहिलेला नसून १९५९ च्या ऐतिहासिक आदेशांची अंमलबजावणी, महसुली अभिलेखांतील त्रुटी, सातबारा नोंदींची वैधता आणि प्रशासनाने अर्ज निकाली काढण्याची घाई का केली, हे प्रश्नही केंद्रस्थानी आले आहेत. त्यामुळे कुंभरोशीतील या वादग्रस्त प्रकरणात पुढे महसूल व वन विभाग कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.