महाबळेश्वर येथील हेरिटेज ग्रेड-१ गोल्फ कोर्सवर पर्यावरणाचा विध्वंस?; प्रांताधिकाऱ्यांच्या पाहणीत वृक्षतोड, उत्खनन व बेकायदेशीर बांधकाम उघड

महाबळेश्वर येथील हेरिटेज ग्रेड-१ गोल्फ कोर्सवर पर्यावरणाचा विध्वंस?; प्रांताधिकाऱ्यांच्या पाहणीत वृक्षतोड, उत्खनन व बेकायदेशीर बांधकाम उघड

दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश; तहसीलदार व मुख्याधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह

महाबळेश्वर | प्रतिनिधी

महाबळेश्वर नगरपरिषद हद्दीतील हेरिटेज ग्रेड-१ दर्जा प्राप्त असलेल्या ऐतिहासिक गोल्फ कोर्स परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड, उत्खनन, अंतर्गत रस्ते निर्मिती आणि बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे यांच्या प्रत्यक्ष पाहणीत उघड झाला आहे. केंद्रीय पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone) म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या या परिसरात अधिकृत परवानगीचा कथित गैरवापर करून पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण करण्यात आल्याचा आरोप होत असून, प्रांताधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांना पंचनामा करून अटींचा भंग झाल्यास दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाबळेश्वर नगरपालिका हद्दीतील सिटी सर्व्हे क्रमांक ११७ व ११८ मधील ‘द क्लब’च्या मालकीच्या गोल्फ मैदानाला ब्रिटिशकालीन वारसा लाभलेला असून या मैदानाचा समावेश हेरिटेज ग्रेड-१ मिळकतींमध्ये केला गेला आहे. या मैदानातील सुमारे ६० ते ६५ एकर जागा श्री क्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या मालकीची असून ब्रिटिश काळात ती ‘द क्लब’ला ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर देण्यात आली होती. हा करार २०४० मध्ये संपुष्टात येणार आहे. वेण्णा सरोवराचे विहंगम दृश्य लाभलेली आणि नैसर्गिक संपदेने नटलेली ही जागा महाबळेश्वरच्या ऐतिहासिक व पर्यावरणीय वारशाचा महत्त्वाचा भाग मानली जाते.

दरम्यान, ‘द क्लब महाबळेश्वर’चे सचिव लेफ्टनंट कर्नल गौतम नंदी यांनी गोल्फ मैदानाचे सपाटीकरण करून गवत लागवडीसाठी तहसीलदार कार्यालयाकडून २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिकृत परवानगी घेतली होती. मात्र, प्रत्यक्षात या परवानगीच्या चौकटीबाहेर जाऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन करण्यात आले. जेसीबीच्या सहाय्याने जमीन खोदण्यात आली, अनेक वृक्ष तोडून अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यात आले, तसेच मोठ्या आकाराचे पत्र्याचे शेड उभारण्यात आल्याचे पाहणीत आढळून आले. काही ठिकाणी तोडलेले वृक्ष जमिनीत पुरून पुरावे नष्ट करण्याचाही प्रयत्न झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. याशिवाय संपूर्ण परिसराभोवती उंच तारांचे कुंपण उभारण्यात आल्याने स्थानिक नागरिकांच्या वावरावरही मर्यादा आल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.

या प्रकाराबाबत बॉम्बे एन्व्हायरमेंट ॲक्शन ग्रुपचे चेअरमन अनिल पंडित आणि पर्यावरणप्रेमी सूर्यकांत पांचाळ यांनी प्रशासनाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर प्रांताधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे यांनी गुरुवारी सकाळी संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. पाहणीदरम्यान त्यांनी महाबळेश्वर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी योगेश पाटील, तहसीलदार सचिन मस्के तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडे परवानगीच्या अटी आणि प्रत्यक्षात सुरू असलेल्या कामांबाबत माहिती मागितली.

यावेळी परवानगी घेतलेल्या कामाव्यतिरिक्त इतर कोणतीही कामे सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाकडे नसल्याचे मुख्याधिकारी आणि तहसीलदार यांनी सांगितल्याने प्रांताधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महाबळेश्वर तहसील कार्यालय आणि नगरपालिका कार्यालयापासून अवघ्या हाकेच्या अंतरावर असलेल्या गोल्फ मैदानात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या कामांची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना कशी नव्हती, असा सवाल स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींकडून उपस्थित केला जात आहे.

प्रांताधिकाऱ्यांनी महसूल, नगरपालिका आणि वन विभागाला संयुक्त पंचनामा करण्याचे आदेश दिले असून, परवानगीच्या अटींचा भंग झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच बेकायदेशीर शेडचे काम तात्काळ बंद करण्यास सांगण्यात आले आहे.

महाबळेश्वर हे देशातील प्रमुख पर्यटनस्थळांपैकी एक असून येथील पर्यावरणीय संतुलन आणि ऐतिहासिक वारसा जपण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे. अशा संवेदनशील आणि संरक्षित क्षेत्रात परवानगीचा कथित गैरवापर करून पर्यावरणाचा ऱ्हास झाल्याच्या आरोपांमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण कायदा तसेच महाराष्ट्र भूमी महसूल संहितेअंतर्गत कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महाबळेश्वरमधील प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आधीपासूनच प्रश्न उपस्थित होत असताना या प्रकरणामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.

या संयुक्त पाहणीवेळी उपविभागीय अधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे, तहसीलदार सचिन मस्के, मुख्याधिकारी योगेश पाटील, तक्रारदार अनिल पंडित, सूर्यकांत पांचाळ, वृक्ष अधिकारी कल्याण हिवरे, तलाठी सागर शिंदे, वन विभागाचे सुनील लांडगे, लहू राऊत, मुख्य लिपिक बबन जाधव, कर निरीक्षक अमित माने यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. आता पंचनामा आणि चौकशी अहवालानंतर नेमकी कोणती कारवाई होते, याकडे संपूर्ण महाबळेश्वरचे लक्ष लागले आहे.