माहिती अधिकारालाही केराची टोपली?गहाळ फेरफार, १ एकर आरटीएस आणि वनजमिनीच्या नोंदींचे गूढ; ३७ दिवस उलटूनही माहिती नाही, महसूल प्रशासनावर संशयाचे सावट

माहिती अधिकारालाही केराची टोपली?

गहाळ फेरफार, १ एकर आरटीएस आणि वनजमिनीच्या नोंदींचे गूढ; ३७ दिवस उलटूनही माहिती नाही, महसूल प्रशासनावर संशयाचे सावट

प्रतापगड प्रतिनिधी :

मौजे कुंभरोशी (भैरोशी) येथील फॉरेस्ट सर्व्हे क्रमांक १४ व सध्याचा सर्व्हे क्रमांक ४९ या वादग्रस्त वनजमीन प्रकरणात माहितीच्या अधिकाराखाली मागविण्यात आलेली महत्त्वाची माहिती ३७ दिवस उलटूनही अर्जदाराला उपलब्ध न झाल्याने महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गहाळ फेरफार, ऐतिहासिक जमीन नोंदी, एक एकरच्या मूळ आरटीएसची कागदपत्रे आणि कथित बेकायदेशीर फेरफार यासंदर्भातील माहिती देण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतच प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

कुंभरोशी येथील रहिवासी दत्तात्रय बबन सावंत यांनी दिनांक २७ एप्रिल २०२६ रोजी उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) वाई कार्यालयाकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. या अर्जामध्ये फॉरेस्ट सर्व्हे क्रमांक १४ व सध्याचा सर्व्हे क्रमांक ४९ मधील कथित गहाळ फेरफार क्रमांक २९ क, कै. मारुती कृष्णा सावंत यांच्या नावावरील एक एकर जमिनीचा मूळ आरटीएस फेरफार, त्यानंतर मंजूर करण्यात आलेले नवीन फेरफार, मूळ प्रशासकीय नस्ती, टिपणी पत्रके, अभिलेख गहाळ होण्यास जबाबदार अधिकारी, पुनर्संचयितीकरणासाठी पाठविलेले अहवाल आणि मूळ कागदपत्रांशिवाय इतर व्यक्तींची नावे सातबारा उताऱ्यावर चढविण्यामागील प्रशासकीय कारणांची माहिती मागविण्यात आली होती.

अर्जात विशेषतः १९५५ पासून आजअखेरपर्यंतच्या सर्व नोंदी, आदेश, फेरफार आणि प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेची प्रमाणित माहिती मागण्यात आली होती. कारण संबंधित प्रकरणात शासनाने १९५९ च्या राजपत्राद्वारे राखीव वन क्षेत्रातून मुक्त केलेल्या जमिनीचा प्रश्न असून, त्यानंतरच्या महसूल नोंदींबाबत अनेक गंभीर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.

सदर अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने दिनांक २९ एप्रिल २०२६ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम ६(३) अन्वये हा अर्ज तहसील कार्यालय महाबळेश्वर येथील जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित केला. वाई कार्यालयाने आपल्या अधिकृत पत्रात स्पष्ट नमूद केले की, संबंधित माहिती तहसील कार्यालयाशी निगडित असल्याने अर्ज पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येत असून, कलम ७(१) नुसार अर्जदारास नियमानुसार माहिती उपलब्ध करून द्यावी.

मात्र अर्ज हस्तांतरित झाल्यानंतर ३७ दिवसांचा कालावधी उलटून गेला असतानाही अर्जदाराला कोणतीही माहिती प्राप्त झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार नागरिकांना ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असताना अद्याप कोणतेही उत्तर न मिळाल्याने संबंधित कार्यालयाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

विशेष म्हणजे, या प्रकरणाचा संबंध केवळ एका माहिती अधिकार अर्जापुरता मर्यादित नसून कुंभरोशीतील बहुचर्चित वनजमीन व मालकीहक्क प्रकरणाशी जोडला जात आहे. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार, कै. मारुती कृष्णा सावंत यांच्या नावावरील एक एकर जमिनीचा मूळ फेरफार आणि त्यासंबंधित अभिलेख आज उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचवेळी इतर काही फेरफारांच्या आधारे जमिनीवरील नोंदी मंजूर झाल्याचे दिसून येत असल्याने मूळ अभिलेख नेमके कुठे गेले, ते गहाळ कसे झाले आणि त्याचा लाभ कोणाला झाला, याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.

महसूल तज्ज्ञांच्या मते, कायमस्वरूपी अभिलेख गहाळ होणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून अशा प्रकरणांमध्ये विभागीय चौकशी तसेच जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक असते. शिवाय मूळ कागदपत्रांशिवाय मालकीहक्काच्या नोंदी किंवा फेरफार मंजूर झाले असल्यास त्याची स्वतंत्र पडताळणी होणे गरजेचे असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या मते, जर सर्व नोंदी नियमबद्ध आणि पारदर्शक असतील तर माहिती देण्यास कोणतीही अडचण नसावी. मात्र वेळकाढूपणा आणि मौन यामुळे संशय अधिक गडद होत आहे. माहिती अधिकाराच्या अर्जांना वेळेत प्रतिसाद न मिळणे ही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नसून नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, माहिती न मिळाल्यामुळे अर्जदार दत्तात्रय सावंत यांनी प्रथम अपील दाखल करण्याची तयारी सुरू केली असून आवश्यक असल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागण्याचा इशाराही दिला आहे. एका बाजूला शासन पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकाभिमुख प्रशासनाचे दावे करत असताना दुसऱ्या बाजूला वनजमीन प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाच्या माहितीवर पडदा का ठेवला जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे कुंभरोशीतील या वादग्रस्त प्रकरणात माहिती अधिकार कायद्याचा सन्मान राखला जाणार की माहितीची फाईल पुन्हा एकदा दप्तरातच दडपली जाणार, याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.