‘जंगल सफारी’च्या नावाखाली जंगलाचा सौदा?; महाबळेश्वर-पंचगणीत बेकायदेशीर पर्यटनाविरोधात रोहित कटके आक्रमक, आरटीओही कारवाईच्या मैदानात

‘जंगल सफारी’च्या नावाखाली जंगलाचा सौदा?; महाबळेश्वर-पंचगणीत बेकायदेशीर पर्यटनाविरोधात रोहित कटके आक्रमक, आरटीओही कारवाईच्या मैदानात

महाबळेश्वर प्रतिनिधी :

महाबळेश्वर, भिलार आणि पंचगणी परिसरातील संवेदनशील वनक्षेत्र सध्या कथित बेकायदेशीर ‘जंगल सफारी’मुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. पर्यटनाच्या नावाखाली जंगल परिसरात खाजगी वाहनांची बेकायदेशीर वर्दळ वाढत असून, निसर्गसंवर्धनाच्या नावाने कोट्यवधींच्या योजना राबवणाऱ्या यंत्रणांच्या डोळ्यादेखत जंगलाची उघड लूट सुरू असल्याचा आरोप आता उघडपणे होऊ लागला आहे. जंगलातील नैसर्गिक मार्ग, वन्यजीवांचा अधिवास आणि पर्यावरणीय समतोल धोक्यात आला असतानाही प्रशासनाने आतापर्यंत नेमकी कोणती कारवाई केली? असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.

या संपूर्ण प्रकाराविरोधात शिवसेना सातारा तालुका प्रमुख रोहित परशुराम कटके यांनी थेट आक्रमक पवित्रा घेत वन विभाग आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला धारेवर धरले आहे. उपवनसंरक्षक अधिकारी, महाराष्ट्र वन विभाग, सातारा यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनात कटके यांनी गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, जंगल सफारीच्या नावाखाली काही खाजगी वाहनधारकांनी वनक्षेत्राला अक्षरशः कमाईचे साधन बनवले आहे. कोणतीही अधिकृत वन परवानगी, पर्यावरणीय मंजुरी, सुरक्षेचे निकष किंवा वैध पर्यटन परवाने नसताना जंगलात पर्यटकांची वाहतूक केली जात असल्याने हा प्रकार केवळ बेकायदेशीरच नव्हे तर अत्यंत धोकादायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

“निसर्गाच्या छाताडावर पैशांचा बुलडोजर चालवणाऱ्यांना आता थांबवलेच पाहिजे,” असा संतप्त इशारा देत कटके यांनी वन विभागाच्या भूमिकेवरही अप्रत्यक्ष प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणा जर अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष करत असतील तर हा प्रकार अधिक गंभीर असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.

महाबळेश्वर आणि पंचगणी परिसरातील डोंगराळ जंगल मार्गांवर काही वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त पर्यटक बसवून जीवघेणा प्रवास केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. कोणतीही अधिकृत सुरक्षा व्यवस्था नसताना पर्यटकांच्या जीवाशी उघडपणे खेळ सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. अपघात झाल्यास जबाबदारी कोण घेणार? जंगल परिसरातील अशा वाहनांची तपासणी का झाली नाही? आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेला हा व्यवसाय प्रशासनाच्या नजरेआड कसा राहिला? असे प्रश्न आता अधिक तीव्र होत आहेत.

या कथित बेकायदेशीर जीप सफारीमुळे वन्यजीवांच्या अधिवासात मोठ्या प्रमाणावर मानवी हस्तक्षेप वाढत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. वाहनांच्या सततच्या वर्दळीमुळे जंगलातील नैसर्गिक मार्ग उद्ध्वस्त होत आहेत. मातीची धूप, प्लास्टिक कचरा, ध्वनीप्रदूषण आणि पर्यावरणीय समतोल बिघडवणारे प्रकार वाढल्याने संपूर्ण परिसंस्थेवर गंभीर परिणाम होत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या घोषणा फक्त कागदावरच राहिल्या असून प्रत्यक्षात जंगलांचे व्यापारीकरण सुरू असल्याची टीका आता जोर धरू लागली आहे.

दरम्यान, रोहित कटके यांनी भारतीय वन अधिनियम १९२७, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६, मोटार वाहन अधिनियम १९८८ तसेच भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत विविध कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याची शक्यता व्यक्त करत संबंधितांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. केवळ चौकशीचे आश्वासन न देता प्रत्यक्ष कठोर कारवाई करून जंगल परिसरातील बेकायदेशीर पर्यटन व्यवसाय बंद करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

या तक्रारीची गंभीर दखल घेत सातारा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयानेही हालचाली सुरू केल्या आहेत. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदीप म्हेत्रे यांनी अंमलबजावणी पथकाला विशेष तपासणीचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. महाबळेश्वर, भिलार आणि पंचगणी परिसरात वाहनांकडे वैध व्यावसायिक परवाने, फिटनेस प्रमाणपत्र, ट्रान्सपोर्ट लायसन्स आणि विमा सुरक्षा आहे का याची कसून चौकशी केली जाणार आहे. पांढऱ्या नंबर प्लेटच्या खाजगी वाहनांचा व्यावसायिक वापर होत असल्यास संबंधितांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, आरटीओ आणि वन विभागाच्या या हालचालींमुळे बेकायदेशीर जंगल सफारी व्यवसाय चालवणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मात्र केवळ आदेश आणि तपासण्यांच्या घोषणांवर हा विषय थांबणार नाही, तर प्रत्यक्षात जंगलांचे संरक्षण आणि पर्यटकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. महाबळेश्वर-पंचगणीच्या निसर्गवैभवावर सुरू असलेल्या या कथित अतिक्रमणाविरोधात प्रशासन खरोखर निर्णायक कारवाई करणार की पुन्हा एकदा प्रकरण फाईलपुरतेच मर्यादित राहणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.