प्रतापगडाच्या पायथ्याशी वसलेल्या कुंभरोशीतील सावंत कुटुंब न्यायाच्या प्रतीक्षेत६६ वर्षांनंतरही हक्काच्या जमिनीची नोंद रखडली;

प्रतापगडाच्या पायथ्याशी वसलेल्या कुंभरोशीतील सावंत कुटुंब न्यायाच्या प्रतीक्षेत

६६ वर्षांनंतरही हक्काच्या जमिनीची नोंद रखडली; 

१९५९ च्या शासकीय गॅझेटपासून १९६० च्या ताबा आदेशापर्यंत सर्व पुरावे उपलब्ध, तरीही ७/१२ उताऱ्यावर नाव नाही; महाबळेश्वर महसूल प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न

प्रतापगड प्रतिनिधी

प्रतापगडाच्या पायथ्याशी वसलेल्या कुंभरोशी (भैरोशी) गावात एका कुटुंबाला स्वतःच्या हक्काच्या जमिनीची महसूल नोंद मिळवण्यासाठी तब्बल ६६ वर्षे संघर्ष करावा लागत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शासनाने अधिकृत गॅझेटद्वारे जमीन मंजूर करून ताबा आदेश दिलेला असतानाही संबंधित जमिनीची नोंद आजतागायत ७/१२ उताऱ्यावर न झाल्याने महाबळेश्वर महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

कुंभरोशी येथील रहिवासी श्री. दत्तात्रय बबन सावंत यांनी महाबळेश्वर तहसीलदार कार्यालयाकडे न्यायासाठी धाव घेतली असून, शासनाच्या ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या आधारे त्यांच्या कुटुंबाच्या हक्काची जमीन महसूल दप्तरी नोंदवून देण्याची मागणी केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजे कुंभरोशी येथील सर्व्हे नंबर ४९ (जुना पार्ट १४) मधील सुमारे १ एकर जमीन शासनाने २९ मार्च १९५९ रोजीच्या अधिकृत ‘बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट’द्वारे राखीव वन क्षेत्रातून मुक्त केली होती. या संदर्भातील आदेश क्रमांक F.L.D.1259/2/13355 असा असल्याचे कागदपत्रांमध्ये नमूद आहे. त्यानंतर २७ जुलै १९६० रोजी तत्कालीन प्रांत अधिकाऱ्यांनी कबजेहक्काची रक्कम स्वीकारून ही जमीन कै. मारुती कृष्णा सावंत (पाटील) यांच्या नावे देण्याचा अंतिम आदेश पारित केला होता.

विशेष म्हणजे, वन विभागाने त्या काळात प्रत्यक्ष जागेवर मोजणी करून सावंत कुटुंबाला जमिनीचा ताबाही दिला होता. म्हणजे शासनाचे राजपत्र, प्रांत अधिकाऱ्यांचा आदेश आणि प्रत्यक्ष ताबा या तिन्ही स्तरांवर प्रक्रिया पूर्ण झालेली असतानाही महसूल विभागाकडून या जमिनीची अधिकृत नोंद सातबारा उताऱ्यावर करण्यात आलेली नाही. परिणामी, सावंत कुटुंब सहा दशकांहून अधिक काळ स्वतःच्या कायदेशीर हक्कापासून वंचित राहिले आहे.

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, शासनाचे सर्वोच्च पुरावे उपलब्ध असूनही महसूल विभागाने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. जमीन मंजुरीसाठी आवश्यक असलेली सर्व ऐतिहासिक कागदपत्रे, आदेश आणि नोंदी अस्तित्वात असतानाही ६६ वर्षे कोणतीही अंतिम कार्यवाही न झाल्याने प्रशासनाच्या निष्क्रियतेबाबत संताप व्यक्त होत आहे.

सध्या सातारा वन विभागाच्या विशेष तपास पथका (SIT) मार्फत विविध जमिनींची पडताळणी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सावंत कुटुंबाने संबंधित कागदपत्रांची सत्यता तपासून महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार वारस हक्काने तातडीने ७/१२ उताऱ्यावर नोंद करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.

प्रतापगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या कुंभरोशी गावात सुरू असलेल्या या प्रकरणाकडे आता संपूर्ण महाबळेश्वर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. शासनाच्या अधिकृत आदेशांनंतरही एका कुटुंबाला न्यायासाठी दशकानुदशके प्रतीक्षा करावी लागत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी महसूल व्यवस्थेवर कितपत विश्वास ठेवायचा, असा प्रश्नही नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.

आता महाबळेश्वर तहसील प्रशासन या ऐतिहासिक कागदपत्रांची दखल घेऊन सावंत कुटुंबाला न्याय देणार का, की हा संघर्ष आणखी लांबणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.