महाबळेश्वरमध्ये अतिक्रमणधारकांना दिलासा; २०११ पूर्वीची घरे होणार नियमित

महाबळेश्वरमध्ये अतिक्रमणधारकांना दिलासा; २०११ पूर्वीची घरे होणार नियमित

महाबळेश्वर, दि. — महाबळेश्वर तालुक्यात शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय शासनाने घेतला असून १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे अटी व शर्तीच्या अधीन राहून नियमित करण्यात येणार असल्याची माहिती तहसीलदार सचिन मस्के यांनी दिली. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून निवासाचा प्रश्न भेडसावत असलेल्या कुटुंबांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार आहे.

महसूल व वन विभागाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळता राज्यातील इतर भागांतील शासकीय जमिनीवरील जुन्या निवासी अतिक्रमणांना नियमिततेचा दर्जा देण्यात येणार आहे. मात्र, ही प्रक्रिया ठराविक अटींच्या अधीन राहणार असून पात्र लाभार्थ्यांना निश्चित निकष पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.

या योजनेअंतर्गत ५०० ते १५०० चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या जागेसाठी बाजारमूल्याच्या १० टक्के रक्कम आकारली जाणार आहे, तर काही प्रमाणात व्यावसायिक वापर आढळल्यास २५ टक्के शुल्क आकारले जाईल. विशेष म्हणजे ५०० चौ. फूटपर्यंतचे क्षेत्र विनामूल्य नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील अतिरिक्त अतिक्रमणे मात्र काढून टाकण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

या प्रक्रियेसाठी पात्र लाभार्थ्यांनी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत विहित नमुन्यात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. मुदतीनंतर आलेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नसल्यामुळे नागरिकांनी वेळेत अर्ज करणे अत्यावश्यक आहे. अर्जासोबत १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी अतिक्रमण अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. त्यामध्ये वीज बिल, मालमत्ता कर पावती तसेच उपग्रह छायाचित्रे यांचा पुरावा म्हणून स्वीकार केला जाणार आहे.

याशिवाय, एकाच कुटुंबाला संपूर्ण महाराष्ट्रात केवळ एकाच ठिकाणी या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची अट घालण्यात आली आहे. गायरान जमीन, नाले, सार्वजनिक रस्ते, धोका क्षेत्र तसेच बिगर वसाहत भागातील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, गायरान जमिनीवरील भूमिहीन शेतकरी तसेच अनुसूचित जाती-जमातींच्या नागरिकांच्या निवासासाठी केलेल्या अतिक्रमणांबाबत शासन सकारात्मक विचार करत असून अशा लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या प्रक्रियेत अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे महाबळेश्वर तालुक्यातील हजारो कुटुंबांच्या निवासाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून प्रशासनाने पात्र नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.