“सुनावणी सुरू असतानाही पुन्हा हालचाली; कुंभरोशीतील वनसदृश्य जमिनीत दगड लावणे, रस्त्याची पायाभूत कामे गुप्तपणे सुरू?”

प्रतापगड | प्रतिनिधी :

मौजे कुंभरोशी (ता. महाबळेश्वर) येथील सर्वे क्रमांक २५ व २६ मधील वनसदृश्य जमिनीवरील कथित बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि उत्खनन प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, प्रशासनाकडून पंचनामे होऊन कामबंदीचे आदेश देण्यात आल्यानंतरही संबंधित ठिकाणी अंतर्गत स्वरूपात विविध विकासकामे सुरू असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणाची सुनावणी सध्या तहसीलदार कार्यालयात सुरू असून ती अद्याप पूर्ण झालेली नसतानाच पुन्हा हालचाली सुरू झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

मागील महिन्यात या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड, माती व मुरूम उत्खनन सुरू असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी याबाबत आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर संबंधित विभागांकडून घटनास्थळी पंचनामे करण्यात आले होते तसेच पुढील कामे थांबविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती. या प्रकरणाची सुनावणी तहसीलदार यांच्याकडे सुरू करण्यात आली असून संबंधित कागदपत्रांची तपासणी व कायदेशीर प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.

मात्र, या सर्व प्रक्रियेच्या दरम्यान आता पुन्हा संबंधित ठिकाणी दगड लावणे, अंतर्गत रस्त्यांची आखणी करणे तसेच  रस्त्याची पायाभूत कामे सुरू करण्यात आल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. काही ठिकाणी यंत्रसामग्रीच्या हालचालीही दिसून आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे “कामबंदी” आदेश फक्त कागदावरच राहिले आहेत का, असा प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.

सदर जमीन वनसदृश्य स्वरूपाची असल्याने या भागात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम, रस्ते किंवा उत्खनन करण्यासाठी वनविभाग, महसूल विभाग तसेच इतर संबंधित प्राधिकरणांच्या परवानग्या आवश्यक असतात. मात्र या नव्याने सुरू झालेल्या कामांसाठी आवश्यक मंजुरी घेण्यात आली आहे का, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. परिणामी संबंधित कामे नियमबाह्य पद्धतीने सुरू असल्याचा संशय अधिक गडद होत आहे.

स्थानिकांच्या मते, या भागातील सातत्याने होणारी वृक्षतोड आणि उत्खननामुळे डोंगराचा नैसर्गिक समतोल बिघडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पावसाळ्यात मातीची धूप, भू-स्खलन तसेच जलस्रोतांचे नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय वनक्षेत्रातील जैवविविधतेवरही गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, संबंधित प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना पुन्हा कामे सुरू होणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे मत ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने पुन्हा पाहणी करून प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासावी, कामे तत्काळ थांबवावीत आणि जर कोणत्याही प्रकारचा नियमभंग आढळला तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता अधिक जोर धरू लागली आहे.