दांडेघरच्या ‘हॅरिसन फॉली’वर अखेर प्रशासनाचा शिक्का; थापा पॉईंट सील करत दोन्ही पक्षांना प्रवेशबंदी

दांडेघरच्या ‘हॅरिसन फॉली’वर अखेर प्रशासनाचा शिक्का; थापा पॉईंट सील करत दोन्ही पक्षांना प्रवेशबंदी

पांचगणी | प्रतिनिधी

महाबळेश्वर तालुक्यातील मौजे दांडेघर येथील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या ‘हॅरिसन फॉली’ अर्थात थापा पॉईंट प्रकरणात अखेर प्रशासनाने मोठी कारवाई करत वादग्रस्त जागा सील केली आहे. तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी सचिन मस्के यांनी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६४ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करत स. नं. १० मधील सुमारे ६.९१ हेक्टर क्षेत्र प्रशासनाच्या ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतर पाचगणी पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत संबंधित परिसर सील केला असून, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी दोन्ही पक्षांना त्या ठिकाणी जाण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.

दांडेघर येथील स. नं. १० ही जमीन श्री केदारेश्वर देवस्थान ईनाम वर्ग ३ अंतर्गत येत असून, या जमिनीच्या ताब्यावरून दांडेघर ग्रामस्थ मंडळ आणि सुहास वाकडे यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू होता. पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असलेल्या या ठिकाणावरून टोल वसुली, पर्यटक व्यवस्थापन, व्यावसायिक वापर आणि मालकी हक्क यावरून दोन्ही बाजूंमध्ये तीव्र वाद निर्माण झाला होता. पाचगणी पोलिसांनी प्रशासनाला दिलेल्या अहवालात या वादामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर तहसील प्रशासनाने दोन्ही पक्षांची सुनावणी घेत संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर आढावा घेतला.

ग्रामस्थ मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, ही जमीन १९३० पासून गावकऱ्यांच्या कब्जेवहिवाटीत असून, पूर्वी येथे चित्रपटांचे शूटिंग, पर्यटन आणि इतर माध्यमांतून मिळणारे उत्पन्न देवस्थानच्या देखभालीसाठी वापरले जात होते. मात्र, कालांतराने काही व्यक्तींनी महसुली कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून स्वतःची नावे लावल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. दुसरीकडे, सुहास वाकडे यांनी महसूल विभाग आणि दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशांचा आधार घेत संबंधित जमिनीवरील ताबा कायदेशीर असल्याचा दावा प्रशासनासमोर मांडला होता.

या संपूर्ण प्रकरणावर निर्णय देताना तहसीलदार सचिन मस्के यांनी स्पष्ट केले की, हे न्यायालय मालकी हक्काचा अंतिम निकाल देत नसून सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रत्यक्ष ताब्याच्या परिस्थितीचा विचार करून निर्णय घेत आहे. त्यामुळे अंतिम मालकी हक्काचा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार असला, तरी सध्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय, टोल वसुली, बांधकाम किंवा अन्य हालचालींवर बंदी घालण्यात आली आहे.

प्रशासनाच्या या कारवाईदरम्यान सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दिलीप पवार, मंडळ अधिकारी रुपेश शिंदे, तलाठी सुदाम मामीलवार, पोलीस पाटील योगिता खरात तसेच महसूल विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते. परिसरात पोलिस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता.

दरम्यान, प्रशासनाच्या निर्णयानंतर दांडेघर ग्रामस्थ मंडळाने समाधान व्यक्त केले आहे. ग्रामस्थ मंडळाचे प्रतिनिधी भरत कळंबे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “हॅरिसन फॉली ही जागा आमच्या पूर्वजांनी जपलेली असून १९३० पासून ग्रामस्थच तिची देखभाल करत आले आहेत. मध्यंतरी झालेल्या अन्यायाविरोधात आमचा कायदेशीर लढा सुरूच आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. उशिरा का होईना, पण न्याय मिळेल याची आम्हाला खात्री आहे. शासनाच्या निर्णयावर आमचा पूर्ण विश्वास असून भविष्यात ही जागा पुन्हा ग्रामस्थांच्या ताब्यात येईल, असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे.”