“पडद्यामागून वार करून विकास रोखण्याचा डाव; १५ वर्षे सत्तेत राहून हस्तांतरण का केले नाही?” — स.स. ९१ वादावर नगराध्यक्ष सुनिल शिंदे यांचा घणाघाती सवाल

महाबळेश्वर | प्रतिनिधी

महाबळेश्वर शहरातील स.स. ९१ (वुडसाईड मिल्क प्रॉडक्ट) मालमत्तेच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना आता नवे वळण मिळाले असून लोकनियुक्त नगराध्यक्ष सुनिल शिंदे यांनी विरोधकांवर अत्यंत आक्रमक शब्दांत हल्लाबोल केला आहे. “ज्यांनी तब्बल १५ वर्षे सत्ता उपभोगली, त्यांना हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही; मात्र आज स्वतःच्या अपयशावर पडदा टाकण्यासाठी विकासाला विरोध करण्याचे राजकारण सुरू आहे,” असा थेट आरोप त्यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला.

स.स. ९१ प्रकरणावरून शहरात निर्माण करण्यात येत असलेल्या संशयाच्या वातावरणावर टीका करताना नगराध्यक्ष शिंदे म्हणाले की, काही मंडळी पडद्यामागून राजकीय डावपेच रचत असून विकासकामांना अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. “महाबळेश्वरच्या प्रगतीपेक्षा काहींना वाद निर्माण करण्यात अधिक रस आहे. जनतेची दिशाभूल करून स्वतःला विकासाचे पुरस्कर्ते दाखवण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

संबंधित मालमत्तेच्या कायदेशीर प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण देताना त्यांनी सांगितले की, स.स. ९१ ही मालमत्ता केवळ प्रशासकीय स्वरूपाची बाब नसून ती वारसा हक्क, पर्यावरणीय नियम आणि विविध शासकीय परवानग्यांशी निगडित आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी शासन, वन विभाग, पर्यावरण विभाग तसेच इतर सक्षम यंत्रणांची मंजुरी आवश्यक असते. “ही कोणत्याही एका व्यक्तीच्या किंवा एका संस्थेच्या सहीवर पूर्ण होणारी प्रक्रिया नाही. अनेक स्तरांवरील मंजुरी आणि कायदेशीर अटींची पूर्तता करावी लागते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

“मालमत्ता नगरपालिकेच्या नावावर नाही म्हणजे भ्रष्टाचार झाला,” असा प्रचार जाणीवपूर्वक केला जात असल्याचा आरोप करत नगराध्यक्ष म्हणाले की, वस्तुस्थिती जाणून न घेता नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. “जनतेमध्ये संशय निर्माण करून राजकीय फायदा मिळवणे हा काही लोकांचा अजेंडा बनला आहे. परंतु नागरिक आता सुज्ञ आहेत आणि सत्य काय आहे हे त्यांना समजत आहे,” असे ते म्हणाले.

विरोधकांना थेट लक्ष्य करत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “ज्यांच्या हाती १५ वर्षे सत्ता होती, त्यांनी त्या काळात नेमके कोणते प्रयत्न केले? हस्तांतरणासाठी कोणता ठोस पाठपुरावा केला? आणि जर प्रश्न इतकाच महत्त्वाचा होता, तर त्यावेळी तो का सोडवला गेला नाही?” या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे आव्हान त्यांनी विरोधकांना दिले.

उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करणाऱ्यांवरही त्यांनी निशाणा साधला. “कोणताही ठोस पुरावा नसताना प्रत्येक निर्णयाला भ्रष्टाचाराचा रंग देणे ही राजकीय स्टंटबाजी आहे. चौकशीची भाषा वापरून प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आरोप करण्यासाठी पुरावे लागतात; केवळ संशयाच्या आधारावर जनमत भडकवण्याचा प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक आहे,” असे ते म्हणाले.

महाबळेश्वर हे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आणि जागतिक स्तरावर ओळखले जाणारे पर्यटनस्थळ असल्यामुळे येथे कोणताही निर्णय अत्यंत जबाबदारीने घ्यावा लागतो, असेही त्यांनी नमूद केले. “वारसा जतन करणे, पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आणि विकासकामांना गती देणे या तिन्ही बाबींचा समतोल राखणे ही आमची जबाबदारी आहे. नियमांचे पालन केले तर आरोप होतात आणि नियम मोडले तर न्यायालयात जावे लागते. त्यामुळे प्रशासन सर्व प्रक्रिया कायदेशीर चौकटीत राहूनच पूर्ण करत आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाबळेश्वरच्या विकासाला विरोध करणाऱ्यांना इशारा देताना नगराध्यक्ष शिंदे म्हणाले, “शहराच्या विकासाचा मार्ग अडवण्याचा कोणाचाही डाव यशस्वी होणार नाही. महाबळेश्वरच्या प्रगतीसाठी सुरू असलेली कामे थांबवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना जनता योग्य वेळी उत्तर देईल. विकासाच्या प्रत्येक प्रकल्पामागे पारदर्शकता आणि जनहिताचा विचार आहे.”

दरम्यान, स.स. ९१ प्रकरणावरून महाबळेश्वरच्या राजकीय वर्तुळात वातावरण अधिकच तापले असून आरोप-प्रत्यारोपांची तीव्रता वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आगामी काळात या विषयावर आणखी राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता वर्तवली जात असून शहरातील नागरिकांचे लक्ष आता या प्रकरणाच्या पुढील घडामोडींवर केंद्रित झाले आहे.