“हक्काचे पैसे मिळण्याआधीच मृत्यूची वाट?”; बेस्ट निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश, सरकारला दिला अंतिम इशारा

मुंबई  प्रतिनिधी : 

आयुष्याची ३० ते ३५ वर्षे बेस्टच्या सेवेत घालवली, मुंबईच्या जनजीवनाची चाके अखंड फिरती ठेवली; मात्र निवृत्तीनंतर स्वतःच्या हक्काच्या पैशासाठी दरवाजे ठोठावण्याची वेळ आल्याने बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा संताप आणि आक्रोश आता टोकाला पोहोचला आहे. गेली दोन वर्षे ग्रॅज्युइटी आणि थकीत वेतनाची लाखो रुपयांची देणी रखडल्याने आर्थिक संकट, मानसिक ताण आणि असुरक्षिततेच्या गर्तेत सापडलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकार, बेस्ट प्रशासन आणि मुंबई महापालिकेकडे न्यायाची याचना करत तातडीच्या निर्णयाची मागणी केली आहे.

बेस्ट सेवा निवृत्त संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार तथा बेस्ट श्रमिक उत्कर्ष सभेचे अध्यक्ष प्रसाद लाड, बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी आणि मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी जोशी (भिडे) यांना निवेदन पाठवून निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या रकमांचे त्वरित वितरण करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, निवृत्तीनंतर एका महिन्याच्या आत मिळणे अपेक्षित असलेली ग्रॅज्युइटी आणि इतर देयके आज तब्बल दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे २५ ते ३५ लाख रुपयांपर्यंतचे देणे अडकले असून अनेक जण आर्थिक विवंचनेत दिवस काढत आहेत.

संघर्ष समितीने केलेला सर्वात धक्कादायक दावा म्हणजे, या दीर्घ प्रतीक्षेमुळे निर्माण झालेल्या तणावाचा फटका अनेक निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर बेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांत २० ते २५ निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निधन झाले असून केवळ गेल्या आठवड्यातच तीन जणांचा मृत्यू झाल्याचे समितीने म्हटले आहे. “हक्काचे पैसे मिळण्याची वाट पाहत-पाहत आमचे सहकारी जगाचा निरोप घेत आहेत. ही केवळ आर्थिक नाही, तर मानवी संवेदनांची शोकांतिका आहे,” अशी भावना निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मते, त्यांची देणी बेस्ट प्रशासनानेच देणे अपेक्षित असताना विविध प्रशासकीय कारणे पुढे करून हा प्रश्न सतत लांबणीवर टाकला जात आहे. आचारसंहिता, निवडणुका किंवा अन्य कारणांचा आधार घेत कामगारांच्या हक्काच्या पैशांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोपही समितीने केला आहे. “सेवेत असताना वेळेवर कामाची अपेक्षा करणाऱ्या व्यवस्थेने निवृत्तीनंतर आमच्या हक्कांबाबत एवढी उदासीनता का दाखवावी?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, संघर्ष समितीने प्रशासनाला कठोर इशाराही दिला आहे. यापुढे कोणत्याही निवृत्त कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास त्याचे पार्थिव मंत्रालय किंवा बेस्ट भवनासमोर आणण्यात येईल आणि त्याच्या कुटुंबाला हक्काची रक्कम मिळेपर्यंत तेथून हलविले जाणार नाही, अशी भूमिका समितीने जाहीर केली आहे. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची सर्वस्वी जबाबदारी सरकार आणि प्रशासनावर असेल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

निधीअभावी देयके देता येत नसल्याचा युक्तिवाद प्रशासन करत असेल, तर त्यावरही समितीने पर्याय सुचवला आहे. बेस्टच्या मालकीच्या डेपोच्या जागा तारण ठेवून निधी उभारता येऊ शकतो, असे समितीचे म्हणणे आहे. आज अब्जावधी रुपयांच्या मालमत्तेच्या स्वरूपात असलेल्या या जागा उभारण्यात अनेक पिढ्यांच्या कामगारांचे श्रम गुंतले असल्याची आठवणही निवेदनातून करून देण्यात आली आहे.

“आम्ही आमच्या घामाने ही संस्था उभी केली. आज आमच्या हयातीत आमचे हक्काचे पैसे मिळणे ही काही दया नसून आमचा अधिकार आहे,” असे ठामपणे सांगत संघर्ष समितीने सरकारने या प्रश्नाकडे केवळ फाईलवरील विषय म्हणून नव्हे, तर शेकडो कुटुंबांच्या अस्तित्वाशी जोडलेला मानवी प्रश्न म्हणून पाहावे, अशी मागणी केली आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत होत असून पुढील काही दिवसांत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.