२७० नोटिसा... पण बुलडोझर फक्त एका ठिकाणी? पाचगणीत निवडक कारवाईच्या आरोपाने प्रशासन अडचणीत

२७० नोटिसा... पण बुलडोझर फक्त एका ठिकाणी? पाचगणीत निवडक कारवाईच्या आरोपाने प्रशासन अडचणीत

महाबळेश्वर प्रतिनिधी :

महाबळेश्वर-पाचगणी परिसरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात महसूल प्रशासनाने मोठी मोहीम राबविल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात ही कारवाई निवडक स्वरूपाची होत असल्याचा आरोप आता अधिक तीव्र होत आहे. मार्च २०२६ मध्ये जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या निर्देशानुसार तब्बल २७० अनधिकृत बांधकामधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र या सर्व प्रकरणांपैकी प्रत्यक्ष बुलडोझर कारवाई केवळ एका बांधकामावर झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

महसूल विभागाने दिलेल्या नोटिसांमध्ये संबंधित बांधकामधारकांना सात दिवसांच्या आत स्वतःहून अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तहसीलदार सचिन म्हस्के यांच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर कठोर कारवाई होणार असल्याचे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर प्रत्यक्षात कारवाईचा वेग मंदावल्याचे दिसून येत असून, फक्त अनिल मडगांवकर यांच्या बांधकामावरच पाडकामाची कारवाई झाल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

स्थानिक नागरिकांच्या मते, जर २७० बांधकामांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या, तर उर्वरित २६९ प्रकरणांची सद्यस्थिती काय आहे, याची माहिती प्रशासनाने जनतेसमोर मांडणे आवश्यक आहे. संबंधित बांधकामधारकांनी स्वतःहून बांधकामे हटविली का, त्यांच्याविरोधात पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे का, अथवा कारवाई थांबविण्यात आली आहे का, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नसल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

महाबळेश्वर-पाचगणी हा संपूर्ण परिसर पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या इको-सेंसिटिव्ह झोनमध्ये कोणतेही मोठे बांधकाम करण्यासाठी विविध विभागांच्या परवानग्या आवश्यक असतात. तरीदेखील गेल्या अनेक वर्षांत डोंगर उतारांवर, वनसदृश्य भागांमध्ये आणि हरित पट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत आल्या आहेत. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली केवळ काही निवडक प्रकरणांवर कारवाई केली जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांचे म्हणणे आहे की, सामान्य नागरिकांकडून किरकोळ बांधकाम झाले तरी तातडीने नोटीस बजावली जाते आणि कारवाईचा बडगा उगारला जातो. मात्र प्रभावशाली व्यक्ती, मोठे व्यावसायिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांच्या बांधकामांबाबत प्रशासनाची भूमिका अनेकदा सौम्य असल्याचे चित्र दिसून येते. त्यामुळे कायद्याचा निकष सर्वांसाठी समान आहे की काहींसाठी वेगळा, याबाबत जनमानसात शंका निर्माण होत आहे.

काही नागरिकांनी तर २७० नोटिसा ही केवळ कागदोपत्री कारवाई होती का, असा थेट सवाल उपस्थित केला आहे. प्रत्यक्षात सर्व बांधकामांवर समान कारवाई होणार असेल, तर त्याचे वेळापत्रक आणि कारवाईचा तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. अन्यथा प्रशासनावर "निवडक कारवाई" आणि "दुहेरी निकष" वापरण्याचे आरोप अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये मार्च २०२६ मध्ये नोटीस देण्यात आलेल्या सर्व २७० बांधकामांची यादी सार्वजनिक करणे, प्रत्येक प्रकरणाची सद्यस्थिती जाहीर करणे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व बांधकामांवर समान निकषांवर कारवाई करणे आणि कारवाई प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता ठेवणे यांचा समावेश आहे.

महसूल प्रशासनाने या प्रश्नांवर स्पष्टीकरण देणे आणि सर्व प्रकरणांची वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. अन्यथा पाचगणीतील अनधिकृत बांधकामांविरोधातील मोहीम ही पर्यावरण संरक्षणापेक्षा निवडक लक्ष्यीकरणाची कारवाई असल्याचा समज अधिक बळावू शकतो. त्यामुळे आता प्रशासन उर्वरित २६९ प्रकरणांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण महाबळेश्वर-पाचगणी परिसराचे लक्ष लागले आहे.