“कुंभरोशीतील जंगल साफ, प्रशासनाची मूक संमती? नियम फक्त कागदावरच!”

“कुंभरोशीतील जंगल साफ, प्रशासनाची मूक संमती? नियम फक्त कागदावरच!”

✍️जितेंद्र कारंडे, 

प्रतापगड प्रतिनिधी  :

महाबळेश्वरतालुक्यातील मौजे कुंभरोशी येथील सर्व्हे क्रमांक २५ व २६ या वनसदृश्य मिळकतीतील बेकायदेशीर वृक्षतोड, उत्खनन आणि विकासकामांच्या परवानग्यांमुळे प्रशासनाच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीवर आता केवळ प्रश्नचिन्ह नाही, तर थेट संशयाची ठळक रेष उमटली आहे. पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील घोषित केलेल्या या भागात उघडपणे नियम धाब्यावर बसवले जात असताना, प्रशासन मात्र ‘बघ्याची भूमिका’ घेत असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.

केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार आणि मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानुसार या परिसरातील दाट वृक्षसंपदा संरक्षित राहणे बंधनकारक असतानाही, प्रत्यक्षात मात्र अंदाजे २५ ते ३० एकर परिसरातील जंगल अक्षरशः नामशेष करण्यात आले आहे. २००२ ते २०२१-२२ या कालावधीत दाट वनराई असलेला हा भाग अचानकपणे मोकळा झाल्याचे सॅटेलाईट प्रतिमांमधून उघड होत असताना, एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील बदल प्रशासनाच्या नजरेतून कसा सुटला, हा प्रश्नच सर्वात मोठा आहे.

स्थानिक नागरिकांनी २०२३ मध्ये आवाज उठवल्यानंतरच महसूल प्रशासन जागे झाले आणि पंचनामा करण्यात आला. पण त्यानंतरही अपेक्षित ती कारवाई न करता उलट संशयास्पद पद्धतीने परवानग्यांचा पाऊस पडू लागला. वृक्षतोडीचा पंचनामा झाल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांतच, १८ मे २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून उत्खनन आणि सपाटीकरणासाठी परवानगी देण्यात आली, तर ८ डिसेंबर २०२३ रोजी तहसील स्तरावरूनही त्याला दुजोरा देण्यात आला. हा योगायोग म्हणायचा की संगनमत, हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे.

विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी पर्यावरणीय नुकसानाची चौकशी सुरू आहे, त्याच ठिकाणी विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून विहिरी, शेततळे आणि इतर कामांसाठी मंजुरी देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यामुळे प्रशासनाची भूमिका ‘नियम अंमलबजावणी’ पेक्षा ‘नियम वाकवणे’ अशीच असल्याचे दिसून येत आहे. कायदे आणि न्यायालयीन आदेश हे केवळ सामान्य नागरिकांसाठीच आहेत का, आणि काही विशिष्ट घटकांसाठी वेगळे नियम आहेत का, असा संतप्त सवाल आता नागरिकांकडून केला जात आहे.

स्थानिक महसूल यंत्रणेची भूमिका तर अधिकच धक्कादायक आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होत असताना गावकामगार तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि ग्रामसेवक यांना काहीच माहिती नव्हती, हे मान्य करणे कठीण आहे. आणि जर माहिती असूनही त्यांनी कारवाई केली नसेल, तर तो सरळसरळ कर्तव्यात दुर्लक्ष नव्हे तर संशयास्पद सहकार्याचाही प्रकार ठरतो. “तेरी भी मेरी भी चूप” हीच प्रशासनाची भूमिका असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात धनदांडग्यांचा प्रभाव असल्याची चर्चा जोर धरत असून, संबंधित उत्खननाच्या कामांकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे आरोप अधिक तीव्र होत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांवर किरकोळ कारणांसाठी कारवाई करणारे प्रशासन अशा मोठ्या प्रकरणात मात्र का निष्क्रिय आहे? पत्रकारांनी फोटो काढण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी झालेली बाचाबाची ही केवळ घटना नसून, पारदर्शकतेला विरोध करणाऱ्या प्रवृत्तीचे उदाहरण असल्याचे मानले जात आहे.

यापूर्वी तालुक्यातील इतर ठिकाणी वृक्षतोड प्रकरणात तत्काळ बंदी आदेश देऊन सातबाऱ्यावर नोंदी करण्यात आल्या होत्या. मग कुंभरोशी प्रकरणात हा दुजाभाव का? एकाच प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये वेगवेगळे निकष का वापरले जात आहेत? हा प्रश्न आता अधिकच गंभीर बनला आहे.

पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील महाबळेश्वर तालुक्यात अशा प्रकारे बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि उत्खनन सुरू राहिल्यास भविष्यात भीषण परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. भूस्खलन, पाणीटंचाई, जैवविविधतेचा ऱ्हास या समस्या दारात उभ्या असतानाही प्रशासनाचे मौन अधिकच धोकादायक ठरत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात केवळ चौकशीची घोषणा नको, तर प्रत्यक्षात दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा “कायद्याचे राज्य” ही संकल्पना केवळ कागदावरच राहील आणि प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास पूर्णपणे ढासळेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.