आंबेनळी घाटातील सुरक्षितता रामभरोसे; खड्डे, तुटलेले कठडे आणि प्रशासनाची उदासीनता प्रवाशांच्या जीवावर बेतते

आंबेनळी घाटातील सुरक्षितता रामभरोसे; खड्डे, तुटलेले कठडे आणि प्रशासनाची उदासीनता प्रवाशांच्या जीवावर बेतते

जितेंद्र कारंडे,

प्रतापगड प्रतिनिधी  :

पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणारा महत्त्वपूर्ण दुवा असलेला आंबेनळी घाट सध्या गंभीर दुर्लक्षाचा बळी ठरत असून येथील प्रवाशांची सुरक्षितता अक्षरशः रामभरोसे राहिली आहे. महाबळेश्वर तालुक्यातील ऐतिहासिक प्रतापगड किल्ल्याकडे जाणारा आणि पुढे कोकणाशी जोडणारा हा घाटमार्ग वर्षभर पर्यटक, स्थानिक नागरिक तसेच मालवाहतुकीच्या मोठ्या वाहनांनी गजबजलेला असतो. मात्र या मार्गाची अवस्था पाहता प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महाबळेश्वर ते मेटतळे दरम्यानच्या रस्त्यावर मागील वर्षभरापासून मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून त्यांची दुरुस्ती करण्याकडे प्रशासनाने पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. हे खड्डे दिवसेंदिवस वाढत असून वाहनचालकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे पावसाळा तोंडावर आला असतानाही या दुरवस्थेकडे कोणीही गांभीर्याने पाहत नसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

याचबरोबर मेटतळे ते कुंभरोशी दरम्यानचा घाटरस्ता अत्यंत धोकादायक असून खोल दऱ्या आणि तीव्र वळणांमुळे अपघाताची शक्यता अधिक आहे. अशा परिस्थितीत मजबूत संरक्षक कठडे असणे अत्यावश्यक असताना अनेक ठिकाणी हे कठडे तुटलेल्या अवस्थेत आहेत. काही ठिकाणी तर कठड्यांच्या जागी केवळ पत्रे उभे करून तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आली आहे. ही पत्रेही अनेक ठिकाणी तुटून पडलेली असून त्यामुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे.

प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत उपाययोजना करण्याऐवजी प्रशासनाकडून केवळ दिखाऊ कामे होत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत. “एखादा मोठा अपघात झाल्यावरच प्रशासन जागे होणार का?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. घाटातील या दुर्लक्षित परिस्थितीमुळे कोणत्याही क्षणी गंभीर दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

आंबेनळी घाट हा केवळ वाहतुकीचा मार्ग नसून पर्यटनदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या मार्गाची तातडीने दुरुस्ती करून मजबूत कठडे उभारणे, खड्डे बुजवणे आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे एखाद्या निष्पापाचा जीव गमवावा लागल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहणार आहे.