“कुंभरोशीतील उत्खनन व वृक्षतोड प्रकरण; प्रशासन आज कोणती ठोस कारवाई करणार?”

“कुंभरोशीतील उत्खनन व वृक्षतोड प्रकरण; प्रशासन आज कोणती ठोस कारवाई करणार?”

✍️ जितेंद्र कारंडे, प्रतापगड प्रतिनिधी

महाबळेश्वर तालुक्यातील कुंभरोशी येथील सर्व्हे क्रमांक २५ व २६ मधील वनसदृश्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या वृक्षतोडी आणि सध्या सुरू असलेल्या उत्खननामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या या भागात नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असतानाही संबंधित यंत्रणा निष्क्रिय असल्याचे चित्र दिसत आहे.

केंद्र सरकारच्या अधिसूचना आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार या परिसरातील घनदाट वृक्षसंपदा जपणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात २५ ते ३० एकर परिसरातील जंगल साफ करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. २००२ ते २०२१-२२ या कालावधीत या भागात झालेल्या बदलांचे सॅटेलाईट चित्रांमधून स्पष्ट पुरावे दिसत असून एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोड प्रशासनाच्या नजरेतून कशी सुटली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

स्थानिक नागरिकांनी २०२३ मध्ये या प्रकरणाची दखल घेतल्यानंतर महसूल विभागाने पंचनामा केला. मात्र त्यानंतर कठोर कारवाई करण्याऐवजी संबंधित ठिकाणी उत्खनन व सपाटीकरणासाठी परवानग्या देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. १८ मे २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आणि ८ डिसेंबर २०२३ रोजी तहसील स्तरावरून मिळालेल्या मंजुरींमुळे या प्रकरणात संशय अधिकच गडद झाला आहे.

याच भागात विविध शासकीय योजनांअंतर्गत विहिरी, शेततळे आदी कामांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती समोर येत असून पर्यावरणीय नुकसानीकडे दुर्लक्ष करून नियमांमध्ये सवलत दिली जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. कायदे आणि न्यायालयीन आदेश केवळ सामान्य नागरिकांसाठीच आहेत का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, स्थानिक महसूल यंत्रणेवरही नागरिकांनी गंभीर आरोप केले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असताना संबंधित अधिकाऱ्यांना याची कल्पना नव्हती, हे मान्य करणे कठीण असल्याचे सांगितले जात आहे. माहिती असूनही कारवाई न झाल्यास तो कर्तव्यातील मोठा हलगर्जीपणा किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष असल्याचे मानले जात आहे.

या प्रकरणात प्रभावशाली व्यक्तींचा सहभाग असल्याची चर्चा रंगत असून प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही वाढत आहे. घटनास्थळी छायाचित्रण करताना पत्रकारांशी झालेली वादाची घटना पारदर्शकतेच्या अभावाकडे निर्देश करते, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

यापूर्वी तालुक्यातील इतर वृक्षतोड प्रकरणांमध्ये तत्काळ कारवाई करण्यात आली होती. मात्र कुंभरोशी प्रकरणात वेगळे निकष का लावले गेले, हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे. एकाच प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये भिन्न भूमिका का घेतली जात आहे, याबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.

महाबळेश्वरसारख्या पर्यावरणदृष्ट्या नाजूक भागात अशा प्रकारची बेकायदेशीर कामे सुरू राहिल्यास भूस्खलन, पाणीटंचाई आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास यांसारखे गंभीर परिणाम भविष्यात दिसू शकतात. प्रशासनाचे सध्याचे मौन परिस्थिती अधिकच चिंताजनक बनवत असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात केवळ चौकशी न करता प्रत्यक्ष दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. सध्या सुरू असलेल्या उत्खनन व वृक्षतोडीवर प्रशासन आज कोणती ठोस भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.