“२१ एप्रिलपासून राज्यभर बेमुदत संप; १७ लाख कर्मचारी-शिक्षकांचा इशारा”
प्रतापगड प्रतिनिधी :
राज्यातील सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी, तसेच शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या धोरणांविरोधात मोठा निर्णय घेतला असून, दि. २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संपावर जाण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तब्बल १७ लाख कर्मचारी-शिक्षक या संपात सहभागी होणार असल्याने राज्यातील प्रशासन, शिक्षण व विविध सेवा व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. गेल्या १५ महिन्यांपासून शासनाकडून प्रलंबित मागण्यांबाबत सातत्याने होत असलेली चालढकल, तसेच दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे कर्मचारी व शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षभरात विविध प्रकारची आंदोलने करूनही शासनाने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतनासंदर्भातील अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध न झाल्यामुळे मार्च २०२४ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्तीवेतनही मिळालेले नाही. तसेच सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील १०, २० आणि ३० वर्षांनंतर मिळणारे लाभ हजारो कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाहीत.
याशिवाय, राज्यातील निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये ही अट लागू असताना महाराष्ट्रात मात्र ती अंमलात आलेली नाही, याबाबतही कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विविध विभागांतील ३५ टक्के पदे रिक्त असल्याने विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत असून, पदोन्नती प्रक्रियेलाही अडथळे निर्माण होत आहेत.
चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक पदांच्या भरतीवर १०० टक्के बंदी घालण्याचा निर्णय अव्यवहार्य असल्याचे सांगत त्याचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कर्मचारी-शिक्षकांसाठी व्यापक कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा प्रश्नही अद्याप प्रलंबित असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
नगरपालिका व नगरपरिषदांतील कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंध निर्मितीत होत असलेल्या विलंबामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्याचप्रमाणे, अनेक विभागांमध्ये १० ते १५ वर्षे कंत्राटी स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचे नियमितीकरण करण्याची मागणीही पुढे करण्यात आली आहे.
या सर्व १८ प्रलंबित मागण्यांकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत, अखेर बेमुदत संपाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे विश्वास काटकर यांनी सांगितले. या संपामुळे राज्यातील शासकीय कामकाज, शाळा, महाविद्यालये तसेच विविध सेवा ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
🟥 प्रमुख मागण्या
▪ सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन अधिसूचना तात्काळ जाहीर करावी
▪ १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
▪ सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ तत्काळ द्यावेत
▪ निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे
▪ रिक्त पदांची तातडीने भरती करावी
▪ चतुर्थश्रेणी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवावी
▪ सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करावी
▪ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवांचे नियमितीकरण करावे
Comments
Post a Comment