“महाबळेश्वरात ‘विकास विरुद्ध राजकारण’ संघर्ष पेटला; नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांचा विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल”

“महाबळेश्वरात ‘विकास विरुद्ध राजकारण’ संघर्ष पेटला; नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांचा विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल”

✍️मिलिंद काळे,

महाबळेश्वर प्रतिनिधी :

महाबळेश्वर नगरपरिषदेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या प्रकल्पावरून निर्माण झालेल्या वादाने आता राजकीय रंग घेतला असून, नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी विरोधकांवर थेट हल्लाबोल करत आरोपांना “राजकीय कटकारस्थान” असे संबोधले आहे. प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे त्यांनी विरोधकांच्या प्रत्येक मुद्द्याला सडेतोड उत्तर देत विकासकामांमध्ये अडथळा आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप केला.

नगराध्यक्ष शिंदे म्हणाले की, प्रशासकीय इमारतीच्या कामात झालेला कथित विलंब हा कोणताही गैरप्रकार नसून, तो पूर्णपणे कायदेशीर व तांत्रिक प्रक्रियेचा भाग आहे. महाबळेश्वर हे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र असल्यामुळे नगररचना, वारसा संवर्धन, पर्यावरण मंजुरी यांसारख्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. “नियम पाळणं जर कुणाला गुन्हा वाटत असेल, तर तो केवळ दिशाभूल करणारा प्रचार आहे,” असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.

निविदा प्रक्रियेत अनियमितता व मंत्र्यांच्या दबावाचे आरोप फेटाळताना त्यांनी सांगितले की, संपूर्ण प्रक्रिया शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पारदर्शक पद्धतीने पार पडली आहे. “टक्केवारी, दबाव अशा आरोपांना कोणताही आधार नाही. हे केवळ स्वस्त राजकारण असून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे,” असा पलटवार त्यांनी केला.

नगरपरिषदेच्या आर्थिक स्थितीबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरही त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली. “पाणी-वीज थकबाकी आणि सुमारे ३० कोटी ७३ लाखांचा प्रशासकीय इमारतीचा प्रकल्प यांचा काहीही संबंध नाही. हा निधी शासनाकडून विशिष्ट विकास कामासाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे,” असे त्यांनी सांगत आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप फेटाळून लावले.

दरम्यान, हेरिटेज व पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या भीतीबाबत त्यांनी सांगितले की, जुनी प्रशासकीय इमारत अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असून नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी नवीन इमारत उभारणे अत्यावश्यक आहे. सर्व कायदेशीर मंजुरी घेतल्याशिवाय कोणतेही काम सुरू होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, १३ इमारती पाडल्या जाणार असल्याच्या चर्चेला “अतिशयोक्त आणि खोटी माहिती” ठरवत त्यांनी नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन केले.

उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेच्या संदर्भातही त्यांनी विरोधकांवर टीका केली. “प्राथमिक नोटीस किंवा सुनावणीला ‘स्थगिती’ म्हणून रंगवणे हा खोटा प्रचार आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेचा राजकीय फायद्यासाठी वापर केला जात आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी इशारा देताना सांगितले की, “महाबळेश्वरच्या विकासाच्या आड येणाऱ्या प्रत्येक कटकारस्थानाचा पर्दाफाश केला जाईल. जनतेच्या हिताच्या प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्यांना जनता योग्य वेळी धडा शिकवेल.”

महाबळेश्वर हे जागतिक पर्यटन नकाशावर महत्त्वाचे स्थान असलेले शहर असून, येथे आधुनिक व सुसज्ज प्रशासकीय इमारत उभारणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. “काहींना विकास नको, तर वाद हवा आहे,” असा टोला लगावत त्यांनी नागरिकांना खोट्या प्रचाराला बळी न पडण्याचे आवाहन केले.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे महाबळेश्वरमध्ये “विकास विरुद्ध राजकारण” असा संघर्ष अधिकच तीव्र झाला असून, पुढील काळात या वादाला कोणते वळण मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.