महाबळेश्वर न्यायालयाचा मोठा निर्णय : ‘अपहरण’ प्रकरणात अनिल देसाई व संदीप मांडवे यांना जामीन; बापूसाहेब शिंदेही न्यायालयात हजर, पोलिसांच्या कारभारावर तीव्र ताशेरे
महाबळेश्वर प्रतिनिधी :
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर उभ्या राहिलेल्या ‘अपहरण’ प्रकरणात आज महाबळेश्वर न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई आणि संदीप मांडवे यांना जामीन मंजूर केला. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त करत ताशेरे ओढल्याने संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा ढवळून निघाले आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर काही सदस्यांचे अपहरण झाल्याचा आरोप पुढे आला होता. या आरोपाच्या आधारे अनिल देसाई व संदीप मांडवे यांच्यासह काही जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले होते. या घटनेने सातारा जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली होती. विशेष म्हणजे या प्रकरणाचे पडसाद राज्याच्या विधानसभेतही उमटले होते, त्यामुळे हा विषय राज्यस्तरावर चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला होता.
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान ज्यांच्या अपहरणाचा दावा करण्यात आला होता ते दिनकर उर्फ बापूसाहेब शिंदे हे स्वतः महाबळेश्वर न्यायालयात हजर झाले होते. त्यांच्या उपस्थितीमुळे या प्रकरणातील अनेक बाबी अधिकच चर्चेत आल्या. यापूर्वीही त्यांनी आपले अपहरण झाले नसल्याचा जबाब दिल्याची चर्चा असताना, त्यांच्या न्यायालयीन उपस्थितीने प्रकरणातील गोंधळ आणि संशय अधिकच वाढला आहे.
दोन्ही बाजूंचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अनिल देसाई व संदीप मांडवे यांना जामीन मंजूर केला. या वेळी न्यायालयाने पोलिसांच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. तपास करताना आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले का, पुरावे कितपत ठोस आहेत, तसेच कारवाईत घाईगडबड झाली का, याबाबत न्यायालयाने शंका व्यक्त केली. ठोस पुराव्याअभावी कारवाई केल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली असल्याची माहिती समोर येत आहे.
या प्रकरणात संदीप मांडवे यांच्या वतीने अॅड. एस. एन. सनाप यांनी बाजू मांडली, तर अनिल देसाई यांच्या वतीने अॅड. शिवराज धनवडे आणि अॅड. श्रीपाद ढाणक यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. बचाव पक्षाच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने दोन्ही सदस्यांना दिलासा देणारा निर्णय दिला.
या निर्णयानंतर संबंधित सदस्यांच्या समर्थकांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, हा न्यायाचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, या प्रकरणामुळे सातारा जिल्ह्यातील राजकारण पुन्हा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीदरम्यान घडलेल्या या घटनांचा पुढील तपास कोणत्या दिशेने जातो आणि त्याचे राजकीय परिणाम काय होतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Comments
Post a Comment