नव्या नियमाने सातारा जिल्हा बँकेतील दिग्गजांना धक्का; भोसले, पाटील, निंबाळकरांसह अनेक विद्यमान संचालक निवडणुकीबाहेर

नव्या नियमाने सातारा जिल्हा बँकेतील दिग्गजांना धक्का; भोसले, पाटील, निंबाळकरांसह अनेक विद्यमान संचालक निवडणुकीबाहेर

सातारा प्रतिनिधी : 

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने संचालक पदाबाबत लागू केलेल्या नव्या नियमामुळे सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. नव्या नियमानुसार एखाद्या व्यक्तीला सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक म्हणून राहता येणार नाही. या निर्णयाचा थेट परिणाम सातारा जिल्हा बँकेतील अनेक दिग्गज नेत्यांवर झाला असून दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक राहिलेल्या विद्यमान सदस्यांचा आगामी निवडणुकीतून पत्ता कट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य सरकारने सहकार क्षेत्रात नेतृत्वात बदल घडवून आणण्यासाठी तसेच एकाच व्यक्तीकडे दीर्घकाळ सत्ता केंद्रीत होऊ नये यासाठी हा महत्त्वाचा नियम लागू केला आहे. या नियमानुसार कोणतीही व्यक्ती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक पदावर एकूण दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहू शकत नाही. एखाद्या संचालकाने सलग किंवा वेगवेगळ्या कार्यकाळांमध्ये मिळून दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला असल्यास त्याला पुढील निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात येते. सहकार क्षेत्रात नवीन नेतृत्वाला संधी मिळावी आणि व्यवस्थापनात पारदर्शकता वाढावी हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

या नव्या नियमाचा सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर मोठा परिणाम झाला आहे. दीर्घकाळ संचालक म्हणून कार्यरत असलेले खासदार नितीन पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, खासदार उदयनराजे भोसले, रामराजे नाईक निंबाळकर, माजी आमदार प्रभाकर घार्गे, दत्तानाना ढमाळ, राजेंद्र राजपुरे, प्रदीप विधाते आणि कांचन साळुंखे या विद्यमान संचालकांना आगामी जिल्हा बँक निवडणूक लढवता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सर्व नेत्यांनी दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक म्हणून काम केल्यामुळे ते या नव्या नियमाच्या कक्षेत आले आहेत.

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील अत्यंत प्रभावी संस्था मानली जाते. कृषी, उद्योग, तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर या बँकेचा मोठा प्रभाव असल्याने तिच्या संचालक मंडळातील बदलांना राजकीयदृष्ट्याही मोठे महत्त्व असते. त्यामुळे अनेक वर्षे या बँकेच्या कारभारात सक्रिय असलेल्या दिग्गज नेत्यांना या निर्णयाचा फटका बसल्याने जिल्ह्यातील सहकार राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकीत नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून विविध राजकीय गटांमध्ये नव्या रणनीती आखल्या जात असल्याचेही बोलले जात आहे. सहकार क्षेत्रातील बदलत्या समीकरणांमुळे सातारा जिल्हा बँकेची आगामी निवडणूक अधिकच चुरशीची होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.