“सत्तेचा खेळ की लोकशाहीचा पराभव? साताऱ्यातील राजकारणाचा आरसा”

“सत्तेचा खेळ की लोकशाहीचा पराभव? साताऱ्यातील राजकारणाचा आरसा”

✍️जितेंद्र कारंडे,

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीत घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींनी केवळ सत्तांतर घडवले नाही, तर राज्याच्या राजकारणातील नैतिकतेलाच हादरा दिला आहे. सत्तेच्या राजकारणात तत्त्व, विचारधारा आणि पक्षनिष्ठा यांना किती दुय्यम स्थान दिले जाऊ शकते, याचे जिवंत उदाहरण साताऱ्याने राज्यासमोर ठेवले आहे. या घटनाक्रमामुळे “राजकारण म्हणजे केवळ सत्तेसाठी कोणतीही तडजोड” हा समज अधिक दृढ होत असल्याची खंत व्यक्त होत आहे.

या संपूर्ण घडामोडींच्या केंद्रस्थानी राहिले ते महेश शिंदे. एका पक्षाचे आमदार असलेले शिंदे, तर त्यांच्या पत्नी प्रिया शिंदे या विरोधी पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येऊन थेट अध्यक्षपदी विराजमान होतात, ही बाब केवळ राजकीय विसंगती नाही, तर ती विचारसरणीच्या सीमारेषाच पुसून टाकणारी आहे. मतदारांनी एका पक्षाच्या धोरणांवर विश्वास ठेवून दिलेला कौल अशा प्रकारे अप्रत्यक्षपणे दुसऱ्या पक्षाच्या सत्तेसाठी वापरला जात असेल, तर हा मतदारांच्या विश्वासाचा विश्वासघातच म्हणावा लागेल.

या निवडणुकीत भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे सदस्य फोडून सत्ता काबीज केली. ही ‘फोडाफोडी’ केवळ आकडेमोड नसून, लोकशाहीच्या मूल्यांवर आघात करणारी प्रक्रिया आहे. पक्षादेश धाब्यावर बसवून मतदान करणाऱ्या सदस्यांमुळे ‘निष्ठा’ हा शब्दच राजकारणातून लुप्त होत चालल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते. ही प्रवृत्ती जर अशीच वाढत राहिली, तर भविष्यात निवडणुका केवळ औपचारिकता ठरतील आणि खऱ्या अर्थाने सत्ता ही पडद्यामागील राजकीय डावपेचांनी ठरणार, ही भीती व्यक्त होत आहे.

या सगळ्या घटनांमध्ये पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांची स्थितीही चिंताजनक ठरते. स्वतः जखमी अवस्थेत असतानाही त्यांनी पक्षातील सदस्यांना एकत्र ठेवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ‘घरातूनच घाव’ बसल्याच्या चर्चांनी पक्षातील अंतर्गत विसंवाद उघड केला. यामुळे सत्ताधारी आघाड्यांमधील समन्वय आणि विश्वास किती नाजूक आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पक्षश्रेष्ठी कोणत्या नजरेतून पाहतात, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. पक्षशिस्त भंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार का, की सत्तेच्या समीकरणांसाठी सर्व काही दुर्लक्षित केले जाणार, हा प्रश्न आता अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. यावरच पुढील काळातील राजकीय संदेश अवलंबून राहणार आहे.

या घटनाक्रमामुळे सर्वात मोठा प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे — जनतेचा विश्वास कोण जपणार? मतदारांनी दिलेला कौल हा केवळ सत्तेचा आकडा आहे का, की त्यामागे काही मूल्ये आणि अपेक्षा देखील आहेत? जर निवडून आलेले प्रतिनिधीच पक्षनिष्ठा बदलून सत्तेची समीकरणे ठरवणार असतील, तर लोकशाही प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास डळमळीत होणे अपरिहार्य आहे.

साताऱ्यातील ही घटना केवळ एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित नाही. ती संपूर्ण राज्याच्या राजकारणासाठी एक इशारा आहे. सत्तेसाठी कोणत्याही स्तरावर जाण्याची प्रवृत्ती वाढत असेल, तर लोकशाहीचा पाया कमकुवत होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. भविष्यात मतदारांचा सहभाग कमी होणे, उदासीनता वाढणे आणि राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास कमी होणे, ही परिस्थिती उद्भवू शकते.

अखेर, या सत्तासंघर्षात काहींना राजकीय यश मिळाले असेल, पण लोकशाही मूल्यांच्या दृष्टीने हा पराभवच आहे. आता गरज आहे ती केवळ आरोप-प्रत्यारोपांची नाही, तर ठोस आणि पारदर्शक कृतीची. अन्यथा “साताऱ्यात एकच प्रश्न… कोण कोणाचे?” हा प्रश्न पुढील काळात संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर छाया टाकेल, यात शंका नाही.