राज्यात शिक्षणक्रांतीचा नवा टप्पा; ४०५ शाळा ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा’ म्हणून विकसित होणार

राज्यात शिक्षणक्रांतीचा नवा टप्पा; ४०५ शाळा ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा’ म्हणून विकसित होणार

मुंबई प्रतिनिधी : 

राज्यातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून राज्यातील तब्बल ४०५ शासकीय शाळांना ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा’ म्हणून विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र-२०४७’ या दूरदृष्टीच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही शहरी भागाप्रमाणे दर्जेदार शिक्षण आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा मिळाव्यात, हा या योजनेमागील मुख्य हेतू आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात निवडलेल्या ४०५ शाळांमध्ये समूह साधन केंद्र शाळा, पीएम श्री शाळा आणि विद्यानिकेतन शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी पहिल्या टप्प्यातील ४७८ शाळांच्या विकासाचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले असून, नव्या टप्प्यामुळे राज्यातील आदर्श शाळांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.

या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना पहिली ते दहावीपर्यंत अखंडित व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी शाळांमध्ये अत्याधुनिक वर्गखोल्या, डिजिटल शिक्षणाची साधने, तसेच विविध शैक्षणिक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. विद्यार्थिनींच्या आरोग्याच्या दृष्टीने प्रत्येक शाळेत स्वतंत्र ‘पिंक रूम’ उभारण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. याशिवाय मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि RO किंवा UV-UF तंत्रज्ञानाद्वारे शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

खेळाडू विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून एका आदर्श शाळेची निवड करून तिला ‘क्रीडा प्रबोधिनी’ म्हणून विकसित करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना देखील या उपक्रमात समाविष्ट आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील क्रीडापटूंना योग्य प्रशिक्षण आणि सुविधा मिळून त्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रगतीची संधी मिळणार आहे.

या निर्णयाबाबत बोलताना मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने सुरू असलेली ही योजना केवळ शाळांचे नूतनीकरण नसून, महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक भविष्याचा मजबूत पाया आहे. २०४७ पर्यंत विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला सुरक्षित, सुसज्ज आणि आधुनिक शिक्षणपर्यावरण मिळावे, हा आमचा प्रमुख उद्देश आहे.”

दरम्यान, या ४०५ शाळांच्या विकासासाठी सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे निर्देश संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शिक्षण आयुक्तांच्या अंतिम मान्यतेनंतर या कामांना तातडीने सुरुवात होणार असून, राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात नव्या युगाची सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.