सभापती व सदस्यांच्या कार्यक्षमतेवरच तालुक्याचे भवितव्य
महाबळेश्वर प्रतिनिधी –
ग्रामीण भारताच्या विकासाचा कणा म्हणून ओळखली जाणारी पंचायत राज व्यवस्था ही केवळ प्रशासकीय रचना नसून लोकशाही विकेंद्रीकरणाचा जिवंत नमुना आहे. भारताच्या राज्यघटनेतील ७३ व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम १९९२ नंतर पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला असून ग्रामीण स्वराज्याला अधिक बळकटी प्राप्त झाली आहे. राज्यघटनेतील भाग ९ मधील कलम २४३ ते २४३-O या तरतुदींनुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या तीन स्तरांवर ग्रामीण प्रशासनाची उभारणी करण्यात आली आहे. यामध्ये पंचायत समिती ही ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांमधील महत्त्वाची दुवा संस्था असून तालुका स्तरावरील विकास नियोजन, अंमलबजावणी, नियंत्रण आणि समन्वयाची संपूर्ण जबाबदारी तिच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या “महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१” या कायद्यानुसार पंचायत समितीची रचना, अधिकार, कर्तव्ये आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या अधिनियमातील कलम ७६, ७७ आणि १०८ हे अत्यंत महत्त्वाचे असून त्यानुसार पंचायत समिती आणि सभापती यांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्या आहेत. कलम १०८ नुसार पंचायत समितीचे प्रमुख कार्य म्हणजे तालुका स्तरावर सर्वांगीण विकास आराखडा तयार करणे, शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून विविध विकास कामांना मंजुरी देणे, त्या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, कामांवर देखरेख ठेवणे, निधीचा योग्य व पारदर्शक वापर सुनिश्चित करणे तसेच जिल्हा परिषदेकडे विकास कामांसाठी आवश्यक शिफारसी करणे. याशिवाय तालुक्यातील प्रशासनाचा प्रमुख अधिकारी असलेल्या गटविकास अधिकाऱ्यांच्या कामावर देखरेख ठेवणे व आवश्यक मार्गदर्शन करणे हीही पंचायत समितीची महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
पंचायत समितीचा सभापती हा या संस्थेचा कार्यकारी प्रमुख मानला जातो. कलम ७६ नुसार सभापतींना पंचायत समितीच्या सभांचे आयोजन करणे, सभांना अध्यक्षस्थान भूषवणे, चर्चांचे संचालन करणे, निर्णयप्रक्रियेला दिशा देणे, तसेच तालुक्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण आणि समन्वय ठेवण्याचे अधिकार आहेत. विकास कामांना प्रशासकीय मंजुरी देणे, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून कामांची गुणवत्ता तपासणे, विविध विभागांकडून अहवाल व माहिती मागवणे आणि आवश्यक त्या सूचना देणे हे अधिकार सभापतींना प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे सभापतींची भूमिका ही केवळ प्रशासकीय नसून ती लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणारी आणि विकासाला गती देणारी असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.
पंचायत समिती सदस्य हे तालुक्यातील विविध गटांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी असून ते ग्रामीण जनतेचा थेट आवाज मानले जातात. सभांमध्ये सक्रिय सहभाग घेणे, आपल्या मतदारसंघातील समस्या मांडणे, विकास आराखड्यावर सूचना व सुधारणा सुचवणे, शासकीय योजना तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे, प्रशासनाच्या कामावर लोकप्रतिनिधी म्हणून देखरेख ठेवणे आणि जनतेच्या तक्रारी योग्य त्या मंचावर मांडून त्यांचे निराकरण करून घेणे ही सदस्यांची प्रमुख कर्तव्ये आहेत. सदस्य आणि सभापती यांच्यात समन्वय, पारदर्शकता आणि लोकहिताची भावना असेल, तर पंचायत समितीचा कारभार अधिक प्रभावी आणि परिणामकारक ठरतो.
पंचायत समितीचे मूलभूत उद्दिष्ट म्हणजे लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर निर्णयप्रक्रिया सक्षम करणे, गावकऱ्यांच्या गरजांनुसार विकास घडवून आणणे, जनतेचा थेट सहभाग वाढवणे आणि प्रशासनात पारदर्शकता राखणे हे होय. बदलत्या सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक परिस्थितीत पंचायत समितीने केवळ निधी खर्च करणारी संस्था न राहता दीर्घकालीन विकासाचा स्पष्ट आराखडा तयार करून तो प्रभावीपणे राबविणारी मार्गदर्शक संस्था म्हणून काम करणे अत्यावश्यक आहे.
एकूणच, पंचायत समिती, तिचे सभापती आणि सदस्य यांची भूमिका ही तालुक्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी अत्यंत निर्णायक आहे. कायद्याने दिलेले अधिकार जबाबदारीने वापरून, लोकहिताला केंद्रस्थानी ठेवून आणि प्रशासनावर ठोस नियंत्रण ठेवून पंचायत समिती खऱ्या अर्थाने ग्रामीण विकासाची शिल्पकार ठरू शकते, अशी अपेक्षा जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
Comments
Post a Comment