जल्लोषाचा धुरळा आणि वास्तवाची राख

जल्लोषाचा धुरळा आणि वास्तवाची राख

नुकत्याच झालेल्या पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचे निकाल लागले आणि गावोगावी जल्लोष उसळला. गुलाल, फटाके, मिरवणुका, ढोल-ताशे, घोषणा, सोशल मीडियावर अभिनंदनाचा पाऊस. क्षणभर वाटते — एखाद्याने आयएएस, एमपीएससी, नीट, जेईईसारखी कठीण परीक्षा पास केली की काय? किंवा किमान लाख-दोन लाख पगाराची नोकरी मिळाली असावी! पण वास्तव पाहिले, तर पंचायत समिती सदस्याला मिळते अवघे १००० रुपये, जिल्हा परिषद सदस्याला १५ हजार, सरपंचाला ६ ते १० हजार आणि नगरसेवकाला ४ ते २५ हजार रुपये प्रतिमहिना. मग प्रश्न उभा राहतो — एवढ्या तुटपुंज्या मानधनासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून निवडणूक का लढवली जाते?

हा जल्लोष सेवेचा आहे की सत्तेच्या हव्यासाचा? प्रचारात उधळले जाणारे लाखो रुपये, दारू, जेवण, वाहनांची रांग, पोस्टर्स, फ्लेक्स, कार्यकर्त्यांची फौज, सभा आणि मिरवणुका — हे सगळे केवळ जनतेच्या सेवेसाठी असते का? की सत्तेतून मिळणाऱ्या अदृश्य लाभांची ही गुंतवणूक असते?

जर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी खरोखरच जनतेसाठी झटत असतील, तर महाराष्ट्रातील कोणत्याही ग्रामीण रुग्णालयात डोकावून पाहावे. तिथे रुग्णांना बेड नाही, औषधे नाहीत, डॉक्टर वेळेवर उपलब्ध नाहीत, अत्यावश्यक यंत्रणा अपुऱ्या आहेत. गरोदर महिला, अपघातग्रस्त रुग्ण, वृद्ध आणि लहान मुले तासन्‌तास उपचारांच्या प्रतीक्षेत तडफडत असतात. अशा वेळी लोकप्रतिनिधी कुठे असतात? ते केवळ उद्घाटनांपुरते, फीत कापण्यापुरते आणि फोटोंपुरतेच मर्यादित राहतात का?

कोणत्याही कृषी बाजार समितीत जा. शेतकरी शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून आपला माल घेऊन येतो. त्याला निवारा नाही, स्वच्छतागृह नाही, पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. दलाल, हमाल, वाहतूक खर्च, वजन काट्यातील फसवणूक — या सगळ्यांत तो अक्षरशः पिचून निघतो. योग्य भाव मिळाला नाही, तर त्याचं दुःख समजून घेणारा, त्याच्या बाजूने उभा राहणारा लोकप्रतिनिधी क्वचितच दिसतो.

जिल्हा परिषद शाळांची अवस्था तर अधिकच विदारक आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारती, गळतीची छतं, पंख्याविना वर्गखोल्या, अस्वच्छ स्वच्छतागृहे आणि मध्यान्न भोजनातील निकृष्ट दर्जा — कधी झुरळ, कधी पाल, तर कधी साप सापडण्याच्या घटना वारंवार घडतात. ही केवळ निष्काळजीपणा नाही, ही थेट मुलांच्या जीवाशी खेळणारी व्यवस्था आहे. गरिबांच्या मुलांचे भवितव्य इतके असुरक्षित असताना लोकप्रतिनिधींचे मौन अधिकच बोचरे ठरते.

अंगणवाड्या, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, रस्ते, वीज, सार्वजनिक वाहतूक — प्रत्येक क्षेत्रात समस्यांचा डोंगर उभा आहे. पावसात चिखल, उन्हाळ्यात धूळ, टँकरवर चालणारी तहान, दूषित पाण्यामुळे पसरणारे आजार, उघडी गटारे, कचऱ्याचे ढीग — हा विकासाचा आरसा आहे का?

मग प्रश्न उरतो — नक्की विकास होतोय कोणाचा?

सामान्य नागरिकाचा, शेतकऱ्याचा, मजुराचा, विद्यार्थ्याचा, महिलांचा — की सत्तेभोवती फिरणाऱ्या मोजक्या लोकांचा?

निवडणुका म्हणजे लोककल्याणाची संधी असायला हव्यात, पण त्या आज सत्तेचे सोपान, कंत्राटांचे प्रवेशद्वार, निधीचे वाटप आणि पुढील निवडणुकीसाठीची गुंतवणूक बनल्या आहेत.

लोकशाहीत निवडणूक हा उत्सव आहे, पण तो जबाबदारीचा उत्सव असायला हवा. तो आत्मपरीक्षणाचा क्षण असायला हवा. आपण कोणाला निवडतोय? त्यांची पार्श्वभूमी काय? त्यांचा जनतेशी संपर्क किती? आणि निवडून दिल्यानंतर आपण त्यांना जाब विचारतो का?

आज गरज आहे — अंधसमर्थनाच्या राजकारणाऐवजी जागरूक नागरिकांची लोकशाही उभी करण्याची. फटाके आणि गुलालापेक्षा प्रश्न विचारण्याची संस्कृती रुजवण्याची. अन्यथा दर पाच वर्षांनी हेच चेहरे, तीच भाषणे, तीच आश्वासने आणि सामान्य माणसाच्या वाट्याला तोच संघर्ष, तीच उपेक्षा आणि तीच निराशा येत राहील.

म्हणून प्रश्न एकच — आपण प्रतिनिधी निवडतोय की आपलेच प्रश्न विसरण्यासाठी जल्लोष साजरा करतोय.

                          ✍️ जितेंद्र कारंडे