जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी प्रकरणात मोठा खुलासा; ४८ एकर ३५ गुंठे अतिरिक्त जमीन शासन जमा करण्याचा अहवाल

जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी प्रकरणात मोठा खुलासा; ४८ एकर ३५ गुंठे अतिरिक्त जमीन शासन जमा करण्याचा अहवाल

सातारा | प्रतिनिधी
सह्याद्री वाचवा मोहिमेअंतर्गत सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करत उघडकीस आणलेल्या झाडाणी जमीन प्रकरणात अखेर मोठे यश मिळाले असून, जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांच्या नावावर कायद्याने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा तब्बल ४८ एकर ३५ गुंठे अतिरिक्त जमीन असल्याचा ठोस अहवाल अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने शासनाकडे सादर केला आहे. या अहवालामुळे प्रशासन आणि राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ नुसार कोरडवाहू व पडीक स्वरूपाच्या जमिनीसाठी कमाल ५४ एकरपर्यंत जमीन धारणेची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, उपलब्ध कागदपत्रे, खाते उतारे आणि महसूल नोंदी तपासल्यानंतर जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांच्या नावावर एकूण १०२ एकर ३५ गुंठे जमीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कायदेशीर मर्यादेपेक्षा ४८ एकर ३५ गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरत असून, ती तातडीने शासन जमा करण्यात यावी, अशी स्पष्ट शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.

सुशांत मोरे यांनी झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील सुमारे ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी विविध मार्गांनी बळकावल्याचा गंभीर आरोप करत यासंदर्भातील पुरावे प्रशासनाकडे सादर केले होते. या तक्रारीची दखल घेत तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ च्या कलम १२ आणि १३ अन्वये चौकशी सुरू करून चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियूष बोगीरवार तसेच त्यांच्या नातेवाईकांना नोटिसा बजावून कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सातत्याने तीन ते चार सुनावण्या झाल्या असून, या सुनावणीत वळवी यांच्याकडे सातारा जिल्ह्यासह नंदुरबार जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणावर जमीन असल्याचे स्पष्ट झाले.

चौकशी अहवालानुसार चंद्रकांत वळवी यांच्या नावावर झाडाणी येथे २६ हेक्टर ५१.५६ आर, उचाट (ता. महाबळेश्वर) येथे ६ हेक्टर ०७ आर आणि दोडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथे ८ हेक्टर ११.८९ आर इतकी जमीन आहे. या तिन्ही गावांतील मिळून एकूण क्षेत्र ४० हेक्टर ७०.३५ आर म्हणजेच सुमारे १०२ एकर ३५ गुंठे इतके होते. ही सर्व जमीन पडीक स्वरूपाची असून त्यावर कोणतीही शेती केली जात नसल्याने, अधिनियमातील तरतुदीनुसार कमाल मर्यादा ५४ एकरच लागू होते. त्यामुळे उर्वरित ४८ एकर ३५ गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरते, असा स्पष्ट निष्कर्ष समितीने काढला आहे.

या प्रकरणी शासनाने तातडीने आदेश काढून अतिरिक्त जमीन सरकार जमा करून घ्यावी, संबंधित महसूल विभागाला त्याबाबत सूचना द्याव्यात आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी सुशांत मोरे यांनी केली आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या या लढ्यात अखेर सत्याला यश मिळाले असून, हा निर्णय भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर जमीन धारणेविरोधातील लढ्यात मैलाचा दगड ठरणार असल्याची भावना सामाजिक कार्यकर्त्यांतून व्यक्त होत आहे.

या प्रकरणामुळे प्रशासनातील उच्च अधिकाऱ्यांकडील जमीन व्यवहारांवर आता अधिक कडक नजर ठेवली जाण्याची शक्यता असून, शासनाकडून लवकरच ठोस कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.