आकड्यांच्या राजकारणात लोकशाहीचा गळा आवळून कायद्यालाच सुरुंग!

विशेष संपादकीय अग्रलेख

आकड्यांच्या राजकारणात लोकशाहीचा गळा आवळून कायद्यालाच सुरुंग!

लोकशाही म्हणजे केवळ मतपेटीत टाकलेले मत नव्हे; ती नागरिकांच्या स्वातंत्र्य, निर्भयता आणि आत्मसन्मानावर उभी असलेली मूल्यव्यवस्था आहे. या व्यवस्थेचा कणा म्हणजे गुप्त मतदानाचा अधिकार. मात्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांनंतर जाहीर होणारी गावनिहाय आणि मतदान केंद्रनिहाय आकडेवारी पाहता, या कण्यालाच पद्धतशीरपणे मोडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम ३२६ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला स्वतंत्र आणि निर्भय मतदानाचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगानेही वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे की मतदान गुप्त ठेवणे ही लोकशाही प्रक्रियेची आत्मा आहे. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, गावनिहाय मतदान आकडेवारी जाहीर करणे ही या घटनात्मक तत्त्वांची थेट पायमल्ली नाही काय?

या आकडेवारीमुळे मतदारांची गोपनीयता संपुष्टात येते. जरी व्यक्तिनिहाय मतदान उघड होत नसले, तरी संपूर्ण गाव, वस्ती किंवा समाजघटकाचे राजकीय वर्गीकरण केले जाते. परिणामी राजकीय शिक्षा आणि बक्षीस यांचे खुले अर्थकारण सुरू होते. ‘या गावाने विरोध केला, म्हणून निधी नाही’, आणि ‘या गावाने साथ दिली, म्हणून योजनांचा पाऊस’ — हा उघड सत्तेचा गैरवापर नाही तर काय?

हा प्रकार केवळ नैतिकदृष्ट्या चुकीचा नसून घटनात्मक समानतेच्या तत्त्वालाही छेद देणारा आहे. संविधानाच्या कलम १४ नुसार सर्व नागरिकांना समान वागणूक देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. मात्र मतदानाच्या आकड्यांवरून विकास निधी वाटला जाऊ लागल्यास, हे सरळसरळ घटनात्मक गुन्हा ठरतो. दुर्दैवाने प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्व या गंभीर वास्तवाकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करताना दिसत आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे, ही आकडेवारी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून थेट उमेदवारांना दिली जाते. माहितीच्या अधिकाराचा आधार घेत हा प्रकार योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र माहितीचा अधिकार हा लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आहे, लोकशाही कमजोर करण्यासाठी नव्हे. सर्वोच्च न्यायालयानेही विविध निकालांत स्पष्ट केले आहे की जिथे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येते, तिथे माहितीचा अधिकार मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे.

मतदान केंद्रनिहाय किंवा गावनिहाय आकडेवारी जाहीर केल्याने समाजात भीतीचे वातावरण तयार होते. दबाव, धमक्या, सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक अडचणी, शासकीय कामात अडथळे — हे सारे प्रकार या आकडेवारीतूनच जन्म घेतात. परिणामी पुढील निवडणुकीत मतदार निर्भयपणे मत देण्याऐवजी भीतीपोटी मतदान करतो. ही स्थिती लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.

जर शेवटी मतदान उघडच करायचे असेल, तर गुप्त मतदानाची घटनात्मक संकल्पनाच रद्द करून टाकावी! मतदान केंद्रे, ईव्हीएम, कोट्यवधींचा खर्च, लाखो कर्मचारी आणि पोलीस बंदोबस्त — हे सारे ढोंग कशासाठी? जाहीर सभेतच हात वर करून मत घेण्याची पद्धत सुरू करा आणि लोकशाहीचा मुखवटा तरी काढून टाका! असा संतप्त सवाल आज सामान्य नागरिक विचारत आहे.

या आकड्यांच्या राजकारणाचा थेट परिणाम सामाजिक सलोख्यावर होत आहे. गावोगाव राजकीय दुभंग वाढतो आहे, नाती तुटत आहेत, तंटे वाढत आहेत, आणि विकासाच्या मूळ प्रश्नांना दुय्यम स्थान दिले जात आहे. लोकप्रतिनिधी संपूर्ण मतदारसंघाचा सेवक न राहता स्वतःच्या मतदारांचा सरदार बनत चालला आहे. ही लोकशाहीची घसरण नसून काय?

निवडणूक आयोग, राज्य शासन आणि न्यायव्यवस्था यांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणे अत्यावश्यक झाले आहे. गावनिहाय आणि मतदान केंद्रनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्यावर तातडीने निर्बंध घालणे, त्याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आखणे आणि मतदारांच्या गोपनीयतेचे कठोर संरक्षण करणे ही काळाची गरज आहे.

लोकशाही ही केवळ सत्तेची शर्यत नाही, ती विश्वासाची व्यवस्था आहे. हा विश्वास जर आकड्यांच्या सत्तांध राजकारणात चिरडला गेला, तर उरते ते केवळ लोकशाहीचे कवच आणि हुकूमशाहीचा आत्मा. आणि अशी व्यवस्था लोकशाही नसून, ती लोकशाहीच्या मृत्यूची नांदी ठरेल.

                                         ✍️ जितेंद्र कारंडे