पाचगणीत ईडीची धडक कारवाई; ‘काही उद्योगपतींच्या बंगल्यां’चा मोठा हिस्सा जप्त, पर्यटननगरीत खळबळ

पाचगणीत ईडीची धडक कारवाई; ‘काही उद्योगपतींच्या बंगल्यां’चा मोठा हिस्सा जप्त, पर्यटननगरीत खळबळ

✍️महेश ननावरे

पाचगणी प्रतिनिधी :  – 

पर्यटननगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाचगणी (ता. महाबळेश्वर) येथे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी आणि धक्कादायक कारवाई करत काही नामवंत उद्योगपतींशी संबंधित बंगल्यांच्या मालमत्तेतील दोन-तृतीयांश अविभाजित हिस्सा ताब्यात घेतला आहे. मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे सातारा जिल्ह्यातील उद्योग, राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

मुंबई विभागीय कार्यालयाकडून (MBZO-I/07/2019) नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या तपासाअंती ही कारवाई करण्यात आली असून, ईडीचे उपसंचालक अमिताभ मिश्रा यांनी दिलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार कलम ८ (४) अन्वये या मालमत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आला आहे. पाचगणीतील एका बड्या उद्योगपतीशी संबंधित आर्थिक व्यवहार, मालमत्ता व्यवहार आणि त्यासंबंधीच्या कागदपत्रांच्या आधारे ही जप्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.

या मालमत्तेबाबत यापूर्वीच २० ऑक्टोबर २०२० रोजी तात्पुरता जप्ती आदेश (क्रमांक १३/२०२०) काढण्यात आला होता. या आदेशाला १५ एप्रिल २०२१ रोजी दिल्ली येथील निर्णायक प्राधिकरणाची (Adjudicating Authority) मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रियेअंती आता प्रत्यक्ष ताबा घेण्यात आल्याने संबंधित मालमत्तेच्या विक्री, हस्तांतरण किंवा अन्य कोणत्याही व्यवहारावर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे.

ही कारवाई नेमकी कोणत्या यंत्रणेकडून सुरू आहे, याबाबत सुरुवातीला स्थानिक पातळीवर मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. विशेष म्हणजे, स्थानिक पोलीस प्रशासनालाही सुरुवातीला याची सविस्तर माहिती नव्हती. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनीही माध्यमांना थेट माहिती देण्याचे टाळले होते. मात्र, संबंधित मालमत्तेवर लावण्यात आलेल्या अधिकृत नोटिसींमुळे ही कारवाई ईडीकडूनच करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आणि परिसरात तर्क-वितर्कांना उधाण आले.

जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेत संबंधित उद्योगपतींच्या बंगल्याच्या जमिनीतील दोन-तृतीयांश अविभाजित हिस्सा, मालमत्तेशी संबंधित सर्व हक्क, प्रवेशमार्ग, सामायिक क्षेत्रे तसेच बंगल्यातील उपकरणे व संलग्न सुविधा यांचा समावेश आहे. ईडीच्या आदेशानुसार या कारवाईची नोंद सातारा जिल्हा शहर सर्वेक्षण आणि मालमत्ता अभिलेख विभागात करण्यात आली असून, न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत ही मालमत्ता केंद्र सरकारच्या ताब्यात राहणार आहे.

पाचगणी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून काही नामवंत उद्योगपतींवर ईडीची करडी नजर असल्याची चर्चा सुरू होती. या प्रत्यक्ष कारवाईमुळे त्या चर्चेला दुजोरा मिळाला असून, आर्थिक गैरव्यवहार आणि संशयित निधीच्या तपासाचा फास आता थेट पर्यटनस्थळांपर्यंत पोहोचल्याने आणखी मोठ्या कारवायांची शक्यता वर्तवली जात आहे. या घडामोडीमुळे पाचगणीसह संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात उद्योगपतींच्या वर्तुळात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली असून, आगामी काळात या प्रकरणातून आणखी कोणते खुलासे समोर येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.