गावाच्या सत्तेला दिलासा; प्रशासक राजवटीवर न्यायालयाचा आळा – ग्रामस्वराज्याचा विजय, लोकशाहीचा सन्मान

---

गावाच्या सत्तेला दिलासा; प्रशासक राजवटीवर न्यायालयाचा आळा – ग्रामस्वराज्याचा विजय, लोकशाहीचा सन्मान

महाबळेश्वर प्रतिनिधी –

सातारा जिल्ह्यातील ८६५ ग्रामपंचायतींवर थेट प्रशासक नियुक्त करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेली अंतरिम स्थगिती हा केवळ एक न्यायालयीन आदेश नसून तो संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्रातील लोकशाही व्यवस्थेसाठी आशेचा किरण ठरणारा ऐतिहासिक निर्णय आहे. ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नियमानुसार वेळेत निवडणुका घेणे ही राज्य निवडणूक आयोग आणि शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. मात्र ही जबाबदारी टाळत शासनाने २३ जानेवारी २०२६ रोजी थेट प्रशासक नेमण्याचा घेतलेला निर्णय लोकशाही मूल्यांवर घाला घालणारा ठरला होता.

ग्रामपंचायत म्हणजे गावकऱ्यांची थेट सत्ता, गावाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू आणि लोकशाहीची पहिली पायरी. येथेच जर लोकनियुक्त प्रतिनिधींऐवजी प्रशासकीय अधिकारी बसवले गेले, तर लोकशाहीचा आत्माच दुर्बल होण्याचा धोका निर्माण होतो. निवडणुका टाळून प्रशासक बसवण्याची प्रवृत्ती अनेकदा राजकीय सोयीसाठी वापरली जाते. त्यामुळेच सरपंच परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष अरविंद दळवी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आणि लोकशाहीची बाजू ठामपणे मांडली.

न्यायालयाने शासनाच्या परिपत्रकाचे निरीक्षण करताना दिलेली कारणे प्रथमदर्शनी चुकीच्या आधारावर असल्याचे स्पष्ट केले आणि थेट प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा नसल्याचे ठाम मत नोंदवले. निवडणुका न घेता प्रशासक नेमणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान असल्याची स्पष्ट टिप्पणी करत न्यायालयाने या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. यामुळे सातारा जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या हालचालींना तात्पुरता ब्रेक लागला असून ग्रामीण भागात समाधानाची भावना पसरली आहे.

हा निर्णय केवळ साताऱ्यापुरता मर्यादित नसून तो संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे. ग्रामस्वराज्याची संकल्पना जपण्यासाठी, स्थानिक स्वायत्ततेचे रक्षण करण्यासाठी आणि लोकशाही मूल्ये अबाधित ठेवण्यासाठी हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये लोकनियुक्त नेतृत्व नसल्यास गावपातळीवरील निर्णयक्षमता संपुष्टात येते, विकासकामांमध्ये लोकसहभाग कमी होतो आणि प्रशासन व जनतेतील दरी वाढते. त्यामुळे प्रशासक राजवटीपेक्षा निवडणुकीतून आलेले प्रतिनिधीच ग्रामविकासाला खऱ्या अर्थाने दिशा देऊ शकतात.

१७ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. या सुनावणीत शासनाची भूमिका, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि अंतिम निर्णय यावर ग्रामपंचायत निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. जर अंतिम निकालही ग्रामपंचायतींच्या बाजूने लागला, तर राज्य शासनाला लवकरात लवकर निवडणुका घ्याव्याच लागतील आणि प्रशासक नेमण्याचा मार्ग कायमस्वरूपी बंद होईल.

एकूणच हा निकाल म्हणजे ग्रामस्वराज्याचा विजय, लोकशाहीचा सन्मान आणि प्रशासकीय मनमानीवर बसलेली ठोस चपराक आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी हा निर्णय आशादायी असून लोकशाही मूल्ये अबाधित राहावीत यासाठी न्यायव्यवस्थेने घेतलेली ठाम भूमिका निश्चितच स्वागतार्ह आहे.

---