जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये ‘स्वीकृत सदस्य’ नियुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय; ग्रामीण प्रशासनात तज्ज्ञांचा सहभाग वाढणार

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये ‘स्वीकृत सदस्य’ नियुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय; ग्रामीण प्रशासनात तज्ज्ञांचा सहभाग वाढणार

मुंबई प्रतिनिधी –

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये ‘स्वीकृत सदस्य’ नियुक्त करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, त्यामुळे ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीत मोठा बदल घडणार आहे. आतापर्यंत ही पद्धत केवळ महानगरपालिका आणि नगरपालिकांपुरती मर्यादित होती. मात्र, आता ग्रामीण भागातील प्रशासन अधिक सक्षम, परिणामकारक आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली चालावे, या उद्देशाने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्य नियुक्तीची तरतूद करण्यात आली आहे.

या निर्णयाची पार्श्वभूमी अशी की, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ग्रामीण भागातही शहरी संस्थांप्रमाणे तज्ज्ञ व्यक्तींना प्रशासनात सहभागी करून घेण्याची मागणी केली होती. ग्रामीण विकासाच्या विविध क्षेत्रांत अनुभव असलेल्या व्यक्तींचा उपयोग करून घेता यावा, प्रशासन अधिक गतिमान व्हावे आणि धोरणात्मक निर्णय अधिक प्रभावीपणे राबवता यावेत, यासाठी ही संकल्पना पुढे आणण्यात आली.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांमध्ये साधारणतः ६० ते ७५ सदस्य असलेल्या ठिकाणी पाच स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जातील. ज्या जिल्हा परिषदांची सदस्यसंख्या अधिक आहे, तिथे लोकसंख्या किंवा निर्वाचित सदस्यांच्या प्रमाणानुसार ही संख्या वाढवली जाऊ शकते. पंचायत समित्यांमध्ये मोठ्या समित्यांसाठी दोन तर लहान समित्यांसाठी एक स्वीकृत सदस्य नियुक्त केला जाईल. ज्या पंचायत समित्यांमध्ये केवळ चार ते पाच निर्वाचित सदस्य आहेत, तिथे किमान एक स्वीकृत सदस्य असणे बंधनकारक राहील.

या निर्णयाची अंमलबजावणी पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये केली जाणार आहे. ग्रामविकास विभागाने २० मार्चपूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापतींची निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले असून, त्यानंतर स्वीकृत सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल. यासाठी आवश्यक नियम नगरपालिकांच्या धर्तीवर तयार करून अंतिम करण्यात येणार आहेत.

स्वीकृत सदस्यांच्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य, शेती, सहकार, सामाजिक कार्य, महिला सक्षमीकरण, ग्रामविकास अशा विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींना प्रशासनात थेट सहभागी होता येणार आहे. राजकारणात सक्रिय नसलेल्या पण सामाजिक कार्यात योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना संधी मिळाल्यामुळे निर्णयप्रक्रियेत गुणवत्तेचा आणि अनुभवाचा समावेश होणार आहे. यामुळे विकासकामांची गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल, तसेच ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कार्यपद्धतीत समानता येईल.

हा निर्णय अंमलात आणण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार असून, यामुळे ग्रामीण प्रशासनात नव्या युगाची सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागातील विकासाला चालना देणारा आणि प्रशासन अधिक सक्षम करणारा हा निर्णय राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेत मैलाचा दगड ठरणार आहे.