वनहक्क दाव्यांना पुराव्यांच्या अटींचा अडसर; गिरीस्थान नगरपरिषदेकडे १७ प्रकरणांबाबत निवेदन

वनहक्क दाव्यांना पुराव्यांच्या अटींचा अडसर; गिरीस्थान नगरपरिषदेकडे १७ प्रकरणांबाबत निवेदन

महाबळेश्वर प्रतिनिधी :

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) कायदा २००६ व नियम २००८ अंतर्गत वैयक्तिक वनहक्क दाव्यांबाबत महाबळेश्वर शहरातील एकूण १७ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असून, या प्रकरणांच्या निकाली काढताना लावण्यात येणाऱ्या कठोर पुराव्यांच्या अटी मोठा अडसर ठरत असल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्जदार श्री. किरण शंकर काळे यांनी गिरीस्थान नगरपरिषदेचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांच्याकडे निवेदन सादर करून प्रलंबित वनहक्क दाव्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, अर्जदार व संबंधित कुटुंबे ही सन १९५० पूर्वीपासून संबंधित ठिकाणी वास्तव्यास असून, त्या वास्तव्यासंबंधीचे उपलब्ध पुरावे महाबळेश्वर नगरपालिकेमार्फत वाई येथील प्रांत अधिकारी कार्यालय तसेच त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले आहेत. तरीही या प्रकरणांबाबत निर्णय रखडलेला असून, अनेक कुटुंबांच्या राहत्या घरांचे नियमितीकरण अद्याप झालेले नाही.

महाबळेश्वर शहरातून दाखल करण्यात आलेल्या या १७ वनहक्क दाव्यांमध्ये कृष्णा भागु काळे, नारायण बबन काळे, रविंद्र दिलीप ढाणक, बबन धोंडीबा होगाडे, भांबू कोंडीबा डावले, उमाकांत बाबुराव ढेबे, भिकन कोंडीबा ढेबे, विष्णू बाबुराव काळे, बाबुराव दिपाजी ढेबे, गणेश शंकर शिंदे, मनोज दत्तात्रय काळे, बबन रामजी हिरवे, रामचंद्र बाबुराव आखाडे, गणेश दगडु ढेबे, सौ. सुशिला महादेव ढेबे, दत्तात्रय रामचंद्र चोरगे व श्रीमती हिराबाई दगडु ढेबे यांचा समावेश आहे.

या प्रकरणांबाबत राज्यात ७५ वर्षांपूर्वीचा रहिवासी दाखला किंवा तत्सम कठोर पुरावे मागितले जात असल्याने मोठ्या प्रमाणावर वनहक्क अर्ज फेटाळले जात असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे वनहक्क कायद्याचा मूळ उद्देश असलेल्या हक्कदारांना न्याय देण्याच्या तत्त्वालाच धक्का बसत असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. वास्तव्यातील सातत्य, स्थानिक प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेल्या नोंदी, महसूल व नगरपालिका कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय व्हावा, अशी ठाम मागणी नागरिकांनी केली.

सदर निवेदन देताना किरण काळे, सुनील ढेबे, चंद्रकांत आखाडे,  राजू हिरवे, दिलीप ढेबे, उमाकांत ढेबे, अनिल डावले, दत्तात्रय ढेबे आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते. नगरपरिषदेने या मागणीचा सकारात्मक विचार करून प्रलंबित वनहक्क प्रकरणे लवकरात लवकर पूर्णत्वास न्यावीत, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.