जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकांना दिशा; सुप्रीम कोर्टाचा १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचा आदेश

 जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकांना दिशा; सुप्रीम कोर्टाचा १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचा आदेश

मुंबई प्रतिनिधी  :

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबत सुरू असलेल्या संभ्रमावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय देत स्पष्ट दिशा दिली आहे. आज (दि. १२ जानेवारी २०२६) सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका घेण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा दिली असून, १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे दीर्घकाळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सुनावणीदरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम आखण्यासाठी काही अतिरिक्त वेळेची मागणी केली होती. आयोगाने मांडलेल्या अडचणी आणि तांत्रिक बाबी लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली असून, मात्र त्यासोबतच स्पष्टपणे अंतिम मुदतही निश्चित केली आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेल, असे ठोस निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

या आदेशामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका पुन्हा लांबणीवर जाण्याच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. निवडणूक आयोगाला तयारीसाठी आवश्यक तेवढा वेळ देत असतानाच, निवडणुका अनिश्चित काळासाठी रखडू नयेत, ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे.

या निर्णयामागील पार्श्वभूमी पाहता, यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वाचे आदेश दिले होते. विशेषतः आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडू नये, तसेच आरक्षण अधिक असल्यास त्याची अंमलबजावणी कशी करायची, याबाबत न्यायालयाने स्पष्ट मार्गदर्शन केले होते. त्यानुसार निवडणुका घेणे बंधनकारक असल्याचेही न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले होते.

यापूर्वी ३० जानेवारी २०२६ पूर्वी निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र आरक्षण, प्रभागरचना, गट-गण निश्चिती आणि मतदार यादी अद्ययावत करण्यासारख्या तांत्रिक कारणांमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ मागितली होती. आजच्या आदेशाने त्या सर्व बाबींना अंतिम चौकट मिळाली आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य निवडणूक आयोग पुढील काही दिवसांत सविस्तर निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करणार आहे. आरक्षणाची मर्यादा, मतदार यादीचे अद्ययावतीकरण, प्रभाग व गट-गण रचना पूर्ण करून उमेदवार नोंदणी, मतदानाची तारीख आणि मतदान प्रक्रिया निश्चित केली जाणार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या १५ फेब्रुवारीच्या अंतिम मुदतीमुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया वेगाने राबवली जाण्याची शक्यता आहे.

एकूणच, आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबतची अनिश्चितता दूर झाली असून, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा लोकप्रतिनिधी निवडून येण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.